दुई दर्जन देशको नयाँ कार्यसमितिको रेर्कडनै भेटिएन्

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ वटा देशले नोभेम्वर महिनामा हुने १० औं महाधिवेशन तथा निर्वाचनमा सहभागि हुन नपाउने भएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार संघको विधान बमोजिम अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) लाई सदस्यता शुल्कबापत बुझाउनु पर्ने रकम अधिवेशन भएको तीन महिना बिति सक्दा समेत केन्द्रमा भुक्तानी नगरेका कारण ती राष्ट्रिय समितिका प्रतिनिधिहरु निर्वाचनबाट बाहिरिने भएका हुन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विधानको धारा ९ को उपधारा ९ बमोजि पंन्जिकृत सदस्यहरुको शुल्क नतिर्ने राष्ट्रिय समितिलाई महाधिवेशनमा भाग लिन बन्चित गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार अमेरिका, जापान, फिलिपिन्स, बेलारूस, साइप्रस, यूके, मोजाम्बिक, क्यानाडा, कोस्टारिका, अष्ट्रेलियाले र सदस्यहरुको शुल्क बुझाएका छैनन् । यस्तै युएईले ५०० सदस्यहरुको मात्र शुल्क बुझाएको छ ।

निर्वाचन विवरण समेत केन्द्रमा बुझाइएन्
गैरआवासीय नेपाली संघको विधानअनुरुप राष्ट्रिय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भए पछि संघको सचिवालयमा बुझाउनु पर्ने निर्वाचित कार्यसमितिको नामावली समेत सचिवालयले प्राप्त गरेको छैन् ।
संघको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावलीले क्षेत्रीय संयोजकले तोकेको पर्यवेक्षकले राष्ट्रिय समितिको निर्वाचनको परिवेक्षण रिपोट निर्वाचन सम्पन्न भएको १ महिनाभित्र केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ तर केन्द्रीय पर्यवेक्षकको रुपमा खटिएकाहरुले आफ्नो अनुकुल निर्वाचनको नतिजा आएको देशको मात्र विवरण केन्द्र पठाएका छन् ।
निर्वाचनको विवरण केन्द्रमा नपुग्दा संघको केन्द्रीय सचिवालयबाट प्राप्त हुने सूचनाबाट राष्ट्रिय समितिहरु बन्चित भएका छन् ।

संघ स्रोतका अनुसार क्षेत्रीय संयोजकहरुको लापरवाहीकै कारणले गर्दा राष्ट्रिय समितिहरु सचिवालयबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट बन्चित भएका हुन् । राष्ट्रिय समितिको निर्वाचनमा खटिएका केन्द्रीय पर्यवेक्षकले संघको विधानले तोके बमोजिमको फारम नबुझाए सम्म संघका राष्ट्रिय समितिको विवरण केन्द्रमा औपचारिक रुपमा दर्ता हुन् सक्दैन् ।

सुविधाबाट बन्चित हुने देशहरु
कम्बोडिया, जापान, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, ताइवान, थाइल्याण्ड, बोत्सवाना, इक्वेटोरियल गिनी, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रिका, युगान्डा, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, लक्जमबर्ग, माल्टा, स्वीडेन, स्विट्जरल्याण्ड, टर्की, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार , साउदी, अस्ट्रेलिया लगायतका देशको विवरण निर्वाचन पर्यवेक्षकले केन्द्रमा नबुझाएको भेटिएको छ ।