विद्यार्थी पंजीकृत सदस्य भए पनि पुनः निर्वाचन असम्भव

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको पत्र त्रुट्रीपूर्ण देखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय निर्णयबाट मिति २०७८ असोज २२ गते जारी पत्रमा उल्लेख भएको विवरणको आधारमा एक दर्जन भन्दा बढी देशमा रहेको विद्यार्थी सम्बन्धी विवाद अझ जटिल बनेको छ ।

पत्रको बुँदा ख मा गैरआवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको महाधिवेशन जुलाई १ देखी ३१ तारिख सम्म अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय महाधिवशेन प्रतिनिधिहरुको तोकिएको विवरण अगष्ट १५ भित्र अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयमा पेश गर्नु पर्ने विधानको दफा २४ (१) को व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा पालना हुने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यो प्रावधान लागु भएमा युके, अमेरिका लगायत आदी दर्जन देशमा पुनः निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर मन्त्रालयकै पत्रको बुँदा ‘ग’ ले भने शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिलाई पंजीकृत सदस्यता नमिल्ने व्यवस्था भएको व्यवस्था विपरीत त्यस्ता व्यक्तिले पंजीकृत सदस्यता लिएको देखिएमा त्यस्तो सदस्यता खारेज त्यस्ता मतदाताबाट भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन उपयुक्त प्रक्रियाबाट छानविन गरि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ जुन मन्त्रालयकै पत्रको बुँदा ‘ख’ र ‘ग’संग मेल खादैन् ।

मन्त्रालयको पत्रका कारणले विद्यार्थीहरूको समस्या रहेका जापान, अमेरिका लगायत एक दर्जन भन्दा बढी देशमा अर्को निर्वाचनको सम्भवना टरेको हो ।

मन्त्रालयको पत्रको बुँदा ‘क’ मा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्वन्धमा निवर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चयन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ तर संघले मन्त्रालयको दावीलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दै ६५ प्रतिशत विधान अनुरुप भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई मन्त्रालयका कर्मचारीले एनआरएनएको निर्वाचन वारे गलत तरिकाले ब्रिफिङ गरेका छन् । पछिल्लो समय संघका पूर्वअध्यक्षहरुसंगको भेटमा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले काटेको पत्रको बारेमा समेत अनविज्ञता प्रकट गर्दै मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने वचन दिएका थिए ।