नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामा विवाद आउनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अविलम्ब पदत्याग गर्न आग्रह समेत गरेको छ।

बारको मंगलबारको बैठकले न्यायाधीश चयन प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै न्यायपालिकाको प्रणाली नै परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनसम्मको माग गरेको छ। वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी सहज निकास दिन प्रधानन्यायाधीश राणाले अविलम्ब राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने बैठकको निष्कर्ष छ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई पदत्याग गर्न आह्वान गर्दछौं’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बारले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषद्को संरचनासम्बन्धी व्यवस्था पनि जिम्मेवार छन्।

संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न सरकार, संसद्, राजनीतिक दललाई समेत आह्वान गर्दछौं।’

न्यायपालिकाका नेतृत्वलाई कार्यपालिकामा भाग दिन र न्यायाधीशलाई मानपदवीसमेत दिई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न खोज्ने सरकार र राजनीतिक दलहरूको कार्यप्रति पनि बारले निन्दा गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा देशभरका एकाइमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पटकपटक प्रधानन्यायाधीशबाट सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि व्यवहारमा देखिनेगरी सुधारका काम नभएको बरु विकृति, विसंगति र बिचौलियाको प्रभाव र दबाब मौलाउँदै गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार्न दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा बारको चिन्ता छ।

केही मुद्दा अस्वाभाविक रूपमा पेसी नचढाइ सुनुवाइ गर्न ढिलाइ गरेको, केही मुद्दा अविश्वसनीय तरिकाले छिटो पेसी राखी सुनुवाइ गरेको, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक नियुक्तिसमेतमा हिस्सेदारी खोजेको, आफू विपक्ष भएको मुद्दाको पेसी लामो समय नचढेको, कुनै मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा मात्र पारेको, बिचौलिया व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेको विषयमा बारले लिखित मौखिक जानकारी गराइसकेको स्मरण गराएको छ।

बारसहित सोमबार बोलाइएको फुलकोर्ट बैठक नबसेकोलाई पनि बारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। ‘प्रधानन्यायाधीश निरन्तर एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा, गरिमामा गम्भीर आँच आई स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेकाले अब उहाँबाट संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने’ बारको ठहर छ।