डा. भीमाञ्जुन आचार्य, अधिवक्ता
वर्तमान अवस्थामा दलहरु निर्वाचनमा जाने सम्भावना नदेखिएको संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा. भीमाञ्जुन आचार्यले बताएका छन् । २०७४ माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन भएन भने संवैधानिकत रिक्तता मात्र होइन, संसद र सरकार पनि अवैधानिक हुने ठहर डा. आचार्यले गरेका छन् । तर नियम कानुन नमान्ने दलका नेताहरुलाई त्यो संवैधानिक रिक्तताले कुनै असर नगर्ने उनले बताए । यी सबै संघीयताले गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको डा. आचार्यले बताउँदै गर्दा उनले पुरानै अवस्थामा फर्कनुपर्ने सुझाव दिए । यिनै समसामयिक विषयमा डा. आचार्यसँग गरिएको कुराकानी–

० अहिले निर्वाचन सम्भव छ ?
– निर्वाचन आवश्यक हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । तर दलहरुको तयारी र नेताहरुको मनोविज्ञान र संविधानका जटिलता हेर्दा मैले सम्भावना देखेको छैन । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानको म्यान्डेड हो । अहिले प्रदेशको निर्वाचन उच्चारण गर्ने अवस्था भएन । सबै काम गर्न बाँकी रहेकाले निर्वाचन सम्भावना भएन । स्थानीयको निर्वाचन गर्न सकिने हो, त्यो पनि तह र निकायको गर्ने भन्ने विवाद छ । एउटा टुंगोमा पुगेर स्थानीयको निर्वाचन गरौं भन्दा पनि बाह्या र आन्तरिक शक्तिहरु सहमति हुने अवस्था छैन । यो दुईवटै नगरेर केन्द्रको मात्र गर्दा सार्थक नहुने भएकाले म चाहिँ निर्वाचन हुने सम्भावना धेरै कम देख्छु ।

० तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ?
– तपाईं हामी कानुन मान्नेका लागि संवैधानिक संकट हुन्छ, कानुन नमान्ने नेताहरुका लागि केही हुँदैन । संविधानमा संघीय राज्यको जुन परिकल्पना गरियो, त्यसै दिन मैले भनेको थिएँ, संविधान बमोजिम यी नेताहरुले निर्वाचन गर्दैनन । त्यो पुष्टि भएको देखिन्छ । ०७४ माघ ७ भित्र निर्वाचन नगर्दा त्यसको के परिणाम हुन्छ, भन्ने सवालको जवाफ सिधा छ । संविधानको कार्यान्वयन भएन, संविधानमाथि प्रश्न उठेको मान्नुपर्छ । तर नेताहरुको दम्भ, अहंकार भएको हुनाले ०७४ पुस माघमा यही संसदको म्याद थप्नु हुन्छ । अन्तिममा यही संसदकै निर्वाचन गर्ने सम्भावना म बढी देख्छु । प्रदेशको निर्वाचन गर्ने उहाँहरुको क्षमातै भएन । चाहना भए स्थानीयको गर्न सकिन्छ । खासगरी मधेशवादी दलहरुको विमति रहने भएको हुनाले त्यसलाई बाइपास गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

० संघीयताले जटिलता निम्तियाइरहेको हो ?
– मैले यस विषयमा अध्ययन गरेर नै बारम्बार भन्दै आएको हुँ । नेता र जनताले बुझ्न के आवश्यक छ भने केही राम्रा र उपलब्धि पनि भएका छन् । अब रोज्ने बेला आयो, ती उपलब्धीलाई संघीय राज्यको नाममा तिलन्जालि दिने कि ? संघात्मलाई छोडेर बाँकी उपलब्धीलाई साथमा राख्ने भन्ने हो । यो दुइवटै तपाईंले कहिले पनि पाउनु हुन्न, सम्भवै छैन । अहिलेको जटिलता पनि त्यही हो, नेताहरुले भन्न नसकेको मात्र हो, जस्तो मधेशवादीहरुको भनाइ प्रदेशको निर्वाचन गरौं भन्ने छ, ल गरौं न भन्ने हो भने कसरी अगाडि बढ्ने ? किनभने ९९ प्रतिशत काम बाँकी छ । यी सबै जटिलताको एक मात्र काम भनेको संघात्मक राज्यको गलत अवधारणा हामीले ल्यायौं । प्राविधिक रुपमा पनि यो धेरै जटिल कुरा हो । दुनियाँमा आज २ सय २०–३० वटा देश अस्तित्वमा छ, मात्र २६ मुलुकमा धौ धौको संघात्मक राज्य छन् । यसबाट पनि यो संघात्मक राज्य सजिलो होइन भन्ने देखिन्छ । नेपालको कन्टेक्समा यो हुने कुरै थिएन । त्यसैले यो सबै समस्याको एक मात्र जड भनेको प्रदेश र संघात्मकको अवधारणा नै हो । यसबाट मुक्ति नपाएसम्म संविधानको चुस्त कार्यान्वयन र निर्वाचनको कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ ।

० संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि ?
– नसकेको हो, यसको व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग क्षमता छैन । जुनसुकै दल नेपालको राज्यसत्तामा आयो भने यहाँ संघात्मक राज्य व्यवस्था हुनै सक्दैन । यो चीजै जटिल कुरा हो । यसको आर्थिक, सामाजिक राजनीतिकका पूर्वाधार नभएको हुनाले यसको व्यवस्थापन गर्न हामी सक्दैनौं । संघीयता नेपालको कन्टेक्समा उपयुक्त होइन । समावेशीको गलत नारा दिइएको छ । सन् २०१६ को तथ्यांक हेर्नुहोस्, समावेशी राज्यको सूचिमा १ देखि ४३ नम्बरसम्म एकात्मक राज्यसत्ता छन् । जसका लागि हामीले संघीयता भनेका छौं, त्यो पाएको छैन । संघात्मक र समावेशीको बीचमा सम्बन्ध हुँदैन । संघात्मक र विकेन्द्रिकरणबीचको सम्बन्ध हुँदैन । दलित जनजाति आदि समुदायसँग यसको सम्बन्ध कतै हुँदैन । यो विषयमा हामीले यहाँ उल्टो कुरा पढाएका छौ । अवधारणा, प्राविधिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरियो भने संघीयताको कार्यान्वयन यहाँ सम्भव छैन । यो हाम्रा लागि अहितकर कुरा हो । यसले हामीलाई एउटा पनि फाइदा गर्दैन, बेफाइदा बढी गर्छ । ०६३ सालमै नेपाललाई संघात्मक राज्य कागजमा बनाइएको हो । त्यसपछि १० वर्षयताको राजनीति हेर्ने हो भने पुष्टि हुन्छ ।

० संघीयताबाट फर्कन पनि कठिन होला नि ?
– कहाँ गएको छ, फर्कन गाह्रो भयो । जात जातिको माग सबै जायज हुन् । त्यसको सम्बोधनका लागि संघात्मक राज्य नै ठीक हो भन्ने कुरा विल्कुल गलत हो । नेपालको सन्दर्भमा यो प्रतिगामी व्यवस्था हो । अगाडि गयौं, पछाडि फर्कियौं भन्ने कुरा आउँदैन । किताबमा मात्र लेख्नुभएको छ, नसकिने भएपछि के गर्ने त ? सक्ने भए अझै पनि गए हुन्छ । प्राज्ञिक रुपमा यसबारे जानेबुझेको कुरा राखेको हो । नेता अथवा यसका समर्थकका विज्ञहरुलाई यो ठीक छ, यसले नेपाललाई हित गर्छ भन्ने हो भने गरेर देखाए भयो नि त । तर, १० वर्षको अभ्यासले गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पुष्टि भयो नि त । अब कति समय मुलुकलाई बन्दक बनाउने, मुलुकलाई कति समय संक्रमणमा राख्ने ? प्राप्त नयाँ संविधानलाई पनि सिध्याउने प्रश्न भएको हुनाले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ ।

० अहिलेको संविधानमाथि चारैतिरबाट प्रश्न आए ?
– संविधान यसरी जारी गर्नुहुँदैन भनेर मैले जारी हुँदा ताका नै भनेको हो । संविधान लेख्न दुईवटा विधि अपनाइन्छ । विज्ञहरुको आयोगबाट लेखिने संविधान अर्को जनताको उपस्थितिमा लेखिने संविधान हो । यो पछिल्लो म्याथड जनताले लेख्न भनेको संविधान जनता आफैले कलम समाएर लेख्ने भनेको होइन, उनीहरुको प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । यो संविधानमा तपाईंको स्वामित्व छ भन्ने कुरा जनतालाई त्यस आभास दिलाउनुपर्छ । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा मधेशमा यसको तीब्र विरोध भएको थियो । के कारणले विवाद त्यसको बेग्लै बहस गर्न सकिन्छ । त्यहाँ उठेका माग सबै जायज होइनन, म निर्धक्क भन्न सक्छु । उठिसकेपछि दुई दिन प्रकृया पर सारेर भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो, गरिएन । ९० प्रतिशतले समर्थन गरेको संविधान भनियो । संविधानमा मत अल्पमत हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन, जीवनशक्ति सैनिक, प्रहरी शक्तिबाट हुँदैन । हामीले धेरै त्रुटी गर्दै गएका छौं, त्यसको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं ।

० निर्धारित समयमा निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट कस्तो हुन्छ ?
– निर्वाचन त उहाँहरुले गर्दै गर्नुहुन्न । जिम्मेवार नागरिकको रुपमा निराशा कुरा किन गर्नु भनेर निर्वाचन हुन्छ भन्ने हो । साँचो कुरा उहाँहरुले निर्वाचन गर्दै गर्नुहुन्न । निर्वाचन गर्ने नियत पनि छैन, तयारी पनि छैन उहाँहरुसँग । हिजो दुईवटा विधेयक पारित गरियो, निर्वाचनका लागि १०–११ वटा विधेयक चाहिन्छ । त्यो उहाँहरुले जानीबुझी गर्नु भएको छैन । निर्वाचन पक्का हुँदैन, नभएपछि माघ ७ पछि संविधानको वैधैता चाहिन्छ । रुपान्तरित संसद र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न आउँछ । यी कानुनी र संवैधानिक कुरा हुन् । यो कानुन र संविधान नमान्ने नेपालको राजनीतिक संस्कार छ । म अहिले नै भविष्यवाणी गर्न सक्छु, उहाँहरुले माघ ७ गते आउनुभन्दा केही समय पहिले समझदारी गर्नुहुन्छ, यो संसदको एकपटक म्याद थप्नु हुन्छ । त्योभन्दा बढी गर्ने उहाँहरुको ल्याकत, तयार र नियत छैन । अन्य शक्तिबाट उहाँहरु प्रभावित हुनुहुन्छ, सायद त्यो शक्तिको चाहना पनि त्यही हुनसक्छ ।

० मुलुक राजनीतिक सहमतिमै चलिरहन्छ भन्ने यहाँको ?
– यो केको राजनीतिक सहमति हुन्छ, सबै भद्रगोलमै देश चलाउने छाँटकाँट देखाइरहनु भएको छ । लिखित संविधान अवलम्बन गरेको देशमा सहमतिमा चल्नु भनेको हावादारी कुरा हो । कानुनको खिलाप हो, दुर्भाग्य नेपालमा त्यही भइरहेको छ । यस्तो आदिमयुगमा हुन्थ्यो, जतिबेला कानुन संविधान थिएन । त्यो व्यवहारिक भएन, राज्यको अवधारणा, नियम कानुन र संविधान आयो । कानुन र संविधान लेखिसकेपछि सहमतिको राजनीति भनेको एकदमै आपत्तिजनक हो । मान्नै नसकिने कुरा हो, तर त्यही गर्नुहुन्छ, उहाँहरु ।

० विकल्प बाँकी  छ ?
– विकल्प जति पनि छ, कानुन र संविधान उहाँहरुले पालना गर्ने हो । संविधानमा लेखिएका कुरा पालना गर्नुपर्छ, त्यसमा विमति भएन, तर लेखेकै कुरा कार्यान्वयन गर्न पालना गर्न सम्भव छैन भने उहाँहरुले विधिसम्मत ढंगले हटाइदिनुप¥यो । हुने कुरामा अगाडि बढ्नुप¥यो । चाहना हुँदा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ, जुन मुलुकको आवश्यकता पनि हो ।

० पुरानैमा फर्किने ?
– गर्भसाथ फर्किनुपर्छ । यो नयाँ त देशको बर्वादीका लागि रहेछ नि भन्ने कुराको पुष्टि भयो नि आज आएर । यद्यपि हामी सबै हिजोको आन्दोलनमा सक्रिय थियौं, तर आज जुन खालको अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याइयो, त्यो अर्थमा हिजोको राष्ट्रहित थियो भन्न के आपत्ति ? नयाँ, अग्रगामी र छलाङको नाममा नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राखिएको रहेछ । यिनले सारेरको र हिजोको मुद्दा दाँज्नु होस्, हिजोको मुद्दा सयौं गुण अग्रगामी रहेछन् ।