लण्डन । पछिल्लो केही महिनादेखि गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा विवाद चलिरहेको छ। एनआरएनएले चुनावको समयतालिका सार्वजनिक गरेकै दिन गत शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले चुनाव रोक्न भनेर एनआरएनएलाई पत्र पठायो।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)को कार्यकाल पूरा भइसकेको हुँदा त्यस परिषद्ले निर्वाचन गराउन सक्दैन त्यसैले संरक्षक परिषदलाई निर्वाचन गराउन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै एनआरएनएलाई पत्र पठाएको छ।

जसले गर्दा अब कसले निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। अहिलेको कार्यसमितिले हामी नै निर्वाचन गराउछौं, कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढ्छौं भनिराखेको खण्डमा संरक्षक परिषदलाई निर्वाचन गराउने अधिकार परराष्ट्रले दिइसकेपछि संरक्षण परिषद पनि त्यसैको तयारीमा लागेको हुन सक्छ।

उता एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले विभिन्न मिडियामा त्यसको विरुद्ध अदालतमा जान्छौं भनिराखेका छन्। यही विषयलाई लिएर दीपक धितालले अध्यक्ष पन्तसँग कुराकानी गरेका छन्।

एनआरएनएले निर्वाचन यहि मंसिर २९ गते (डिसेम्बर १५) गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको र त्यसको विरोध गर्दै परराष्ट्रले चुनाव संरक्षक परिषदलाई गर्ने जिम्मा दिएको आदि विषयको सेरोफेरोमा रहेर एनआरएनएका अध्यक्ष पन्त के भन्छन् त ?

चुनावको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षण परिषदलाई दिएको छ, अब विवाद समाधान गराउने तर्फ उन्मुख भएको हो अहिलेको एनआरएनएको कार्यसमिति ?

एनआरएनए नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेविसंघ अर्थात् नेकपा एमालेको भातृ संस्था अनेरास्ववियू होइन । कांग्रेसले नेविसंघ खारेज गरेजस्तो, एमालेले अखिल खारेज गरेजस्तो होइन यो एनआरएनए । त्यसो भएको हुनाले सरकारले या राज्यले गैरआवसीय नेपाली संघ त्यसरी खारेज गर्न पाउदैन, सकिदैन, सक्दैन र चुनाव गराउने नगराउने आदि समस्याको समाधान गर्ने पनि संरक्षक परिषदले होइन ।

त्यसको निम्ति इलेक्शन कमिटी बनिसकेको छ । इलेक्शन कमिटिले काम गर्छ । र, आवश्यक संयोजन गरिदिने सहयोग, गरिदिने काम हामीले गर्छौ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्छ । त्यसैले म फेरि दोहोर्याएर भन्छु अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खारेज भएको छैन, हुँदैन । बरु जुन संरक्षक परिषद भनेर परराष्ट्रले पटकपटक नाम लिइराखेको छ, विवादको सुरुवात नै त्यही बाट भएको छ । विवाद निकाल्ने नै संरक्षक परिषद हो ।

विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद(एनसीसी)को भेला गर्दै हिड्ने एनसीसीका सदस्यहरु हुन् । चुनावको प्रचारप्रसार गर्दै हिड्ने अनि त्यस्ता मान्छेहरुले जहाँबाट जसले समस्या निकालेको छ, संस्थामा विवाद ल्याएको छ, उसैलाई समस्याको समाधान गर्न दिनु भनेर भन्ने वित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि गलत नियत राखेर अगाडि बढिराखेको देखिन्छ ।

एनआरएनएकै संशोधित विधानमा संरक्षक परिषद्लाई अधिकार दिएको छ, उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न त पाउछ होला नि ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन विधान पढ्यो, त्यो मलाई थाहा छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका विद्वानहरुलाई फेरि हाम्रो विधान पढ्न अनुरोध गर्छु । हाम्रो विधानमा काहीँ पनि संरक्षक परिषद्लाई त्यसरी सक्रिय बनाउने व्यवस्था नै छैन ।

संस्था विवादित भएर चल्नै नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मिटिङ्ग नै बस्न नसक्ने अवस्था आयो भने हामीलाई संरक्षक परिषद्ले तपाईहरु मिटिङ्ग बस्नुस भनेर भन्न सक्छ । र, हामी मिटिङ्ग नै बस्न सकेनौं, मिटिङ्गको लागि भेला नै गर्न सकेनौं, कुनै निर्णयमै पुग्न सकेनौं भने त्यतिबेला बल्ल संरक्षक परिषदले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को भेला बोलाउने अधिकार छ । अहिले संरक्षक परिषदलाई एक्टिभ गराउनुपर्ने बेला पनि भएको छैन । किन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले गलत मनसाय राखेर संरक्षक परिषद भनिराखेको छ भन्ने कुरा रहस्यमय र शंकास्पद छ ।

संरक्षक परिषदको अधिकारको विषयमा के छ त ?

चुनाव गराउने भनेर गत अक्टोबरमै कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेका थियौं । र, द्रूत रुपमा कामलाई अगाडि बढाइसकेपछि परराष्ट्रले चुनाव रोक्नुस भन्ने र त्यतिमात्र होइन परराष्ट्रका सचिवज्यूले दिनदिनै मलाई फोन गरेर तपाई चुनाव अगाडि नबढाउनुस, रोक्नुस् यसले गर्दा तपाईको र हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ हामी त्यो सम्बन्ध बिगार्न चाहदैनौं भनेर उहाँले मलाई पटकपटक भन्नु भएको छ ।

र, अहिले आएर फेरि तपाईको कार्यकाल सकिएको छ भन्नु नै त्यहिनेर उहाँहरुको नियत खराब छ भन्ने देखिन्छ । र, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निस्कृय भएको अवस्था नै होइन । निस्कृय भयो भने मात्र संरक्षक परिषदले गर्ने र उसको अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो ।

तर संस्थामा अत्यन्तै विवाद बढेकाले संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिएको भनिन्छ नि ?

विवाद नै भएको छैन । विवादको कारण त उहाँहरु नै हो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विवादित भेला, कहि कतै भएको छैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरुमध्ये सात जना जम्मा भएर कही भेला हुन्छ ? संरक्षक परिषदको एकजना परराष्ट्रमा गएर विभाजित बनाउन खोज्नु भएको छ, विवाद सिर्जना गर्नुभएको छ, संस्थालाई । अनि त्यस्तो मान्छेले विवादको समाधान गर्ने ? अनि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले त्यस्तो मान्छेलाई विश्वास गर्छ ? गर्दैन, त्यो हुनसक्दैन र सम्भव पनि छैन । बरु क–कसको साँठगाँठ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।

क–कसको साँठगाँठ भएको रहेछ भनेर खोज्नु भएको छैन त ?

साठगाठ त देखिनै राखेको छ नि । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई विभाजित गर्न खोज्ने, छ्ट्टै भेला बोलाउने, भेला बोलाउनको लागि प्रोत्साहित गर्ने, त्यस्तै खालको अभिव्यक्तिहरु त्यहाँ गएर दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हामी काम गर्छौ हामीलाई जिम्मा दिनुस् भन्ने कुरा त बुझ्न गाह्रो हुँदैन नि । जबकी संरक्षक परिषदमा जम्मा ५ जना हुनुहुन्छ । ५ जनामध्ये ३ जना त हामी परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको टेबलमा गएका छौं, समस्याको समाधान आफै गर्छौ भनेर ।

फेरि अरु कुन संरक्षक परिषद खोजेको हो, पराराष्ट्र मन्त्रालयले ? के खोजेको हो, क्लियरर्ली भन्नु पर्यो ? यसबाट के देखिन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय अमुख व्यक्तिलाई जिताउन चाहन्छ, त्यो पनि चुनावै नगरिकन अध्यक्ष बनाउन चाहन्छ । जुन कुरा सम्भव छैन । छानिएर आएका प्रतिनिधि साथीहरु बाहेक अरु कसैले पनि छानेर एनआरएनएको नेतृत्व सम्भव छैन । यो संस्थालाई जसरी कु गर्न, प्रतिगमन गर्न खोजिएको छ, यो कदम सरकारको प्रतिगामनकारी कदम हो । यसको विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरिन्छ, नेपाली जनताले पनि यसलाई प्रतिवाद गर्छन् ।

अब निर्वाचन कसले गराउँछ त ?

निर्वाचन कमिटिले गराउँछ। निर्वाचन कमिटि निर्वाचन गराउनको निम्ति सक्षम छ, उहाँ (निर्वाचन कमिटी) हरुले पूरै तयारी गरिसक्नु भएको छ। आगमी २५ तारिखबाट ति सबै निर्वाचनको कार्यतालिका निस्कन्छ। कहिले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कहिले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, कहिले दाबी विरोध गर्ने सबै कुरा उहाँहरुले प्रकाशन गर्दै हुनुहुन्छ। र, आगामी तोकिएकै समयमा डिसेम्बर १५ भित्रमा निर्वाचन सक्नेगरी निर्वाचन कमिटि लागिराखेको छ ।

उहाँहरुले निर्वाचन गर्न हामी सक्षम छौं, हामी गर्न सक्छौं भनेर भनिसक्नु भएको छ। मैले अन्तिम मतदाता नामावली भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट गएको शुक्रबार नै पठाइदिइसकेको छु । तर यहिनेर कति बदनीयत रुपमा काम गरिराखेको छ पराष्ट्रले भने, १५ डिसेम्बरमा निर्वाचन गर्छौ भनेर हामीले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थियौं र धमाधम निर्वाचन कमिटिको मिटिङ्गहरु बसिराखेको थियो । त्यो कुरा थाहापाइसकेपछि हामीले निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेकै दिनको मिति राखेर परराष्ट्रले भोलिपल्ट पत्र पठाइएको छ । यस्तो अन्यायपूर्ण, गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम पराराष्ट्रबाट भएको छ ।

तर, अध्यक्षलगायतका साथीहरुले मन्त्रालयले पठाएको पत्र लुकाउनु भयो र त्यो पत्रलाई सार्वजनिक नगरिकन चुनाव घोषणा गर्नुभयो भन्ने पनि छ नि ?
त्यो सत्यमा आधारित समाचार होइन । त्यसलाई भरौटेहरुले बनाएको समाचार भनेर बुझ्दा हुन्छ । सत्य तथ्य कुरा के हो भनेर हाम्रो सचिवालयमा बुझ्दा हुन्छ । त्यहाँ हाम्रो एक्ज्युकेटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठ्ठी लिनको लागि बोलाएको छ, जान्छु भन्नु भएको थियो ।

चिठ्ठी त इमेलमा पनि आउछ, कस्तो चिठ्ठी छ भनेर सोध्दा उहाँले चिठ्ठी चाहीँ एकछिनमा इमेलमा आइपुग्छ रे भन्नु भयो । उहाँहरुले हार्डकपि लिन बोलाइएको छ भनेर भन्नु भयो र मैले गएर ल्याउनुस भने । त्यो भन्दा अरु कुनै सत्य कुरा छैन । हामीलाई ८ महिना ३ गतेको मिति राखेर पत्र पठाइएको छ । यि सबैको पर्दा खोलिन्छ बिस्तारै । अहिलेको सूचनाको जमानामा सचेत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई कसैले भ्रम पार्छु भनेर सोचेको छ भने त्यो भ्रम दिवासपना हुनेछ ।

पत्रलाई उपेक्षा गरेर आफ्नो कार्य अगाडि बढाउने कार्यमा हो तपाईहरु ?

परराष्ट्र मन्त्रालयको यो अन्यायपूर्ण, एकपक्षीय र गलत नियतले पठाएको पत्रलाई एनआरएनए आइसीसीले खारेज गर्छ ।

परराष्ट्रले पठाएको पत्रलाई लिएर अदालत जाने भन्नु पनि भएको छ रहेछ ?

पत्र लिएर अब हामी अदालतलगायत धेरै ठाउँमा जान्छौं । नेपालको राजनीतिक दलहरुका बीचमा, जनताको बीचमा, बुद्धिजीविहरु, मिडियाहरुका बीचमा जान्छौं । यो सरकारले गैर जिम्मेवारीपूर्ण रवैया प्रस्तुत प्रदर्शन गरिराखेको छ, एनआरएनएको इतिहासमा । त्यत्रो लकडाउनको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा गैरआवासीय नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको थियो अहिले त्यो गैरआवासीय नेपालीहरुको शक्तिलाई वर्तमान सरकारले नजरअन्दाज गर्न खोजेको छ । त्यसको विरुद्धमा हामी गैरआवासीय नेपाली समुदाय, राज्यका अंगहरु लगायत नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु सबैलाई सचेत गराउछौं ।

जनतामा गएर त आधिकारिता पाइदैन, परराष्ट्र मन्त्रालयकै छाप चाहिन्छ हैन र ?

सन् २००३ सालमा गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको हो । २०१३ सालसम्म नै यो संस्था कहिपनि दर्ता थिएन । राजनीतिक दल, नेपाली नागरिकलगायतको आकर्षणको केन्द्र थियो यो संघ । त्यसबेला नेपालको सरकारले आउनुस अब तपाईंहरुको संस्था ठूला बनिसक्यो, धेरै गैरआवासीय साथीहरुले यसलाई विश्वास गर्न थालिसक्नु भइसक्यो, अब नेपालको राज्यले पनि तपाईंहरुसँग महत्वपूर्ण सहकार्यहरु गर्छ, भविष्यमा नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा विकासको निम्ति एउटा दह्रो पार्टनर संघलाई बनाउनु पर्छ, त्यसको निम्ति राज्यले सहयोग गर्छ, आउनुस तपाईहरु परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुस भनेर बोलाएर हामीलाई लिएर गएको हो ।

अनि यस्तो अवस्थामा दर्ता खारेज गरिदिन्छौं भनेर धम्की पनि हामीलाई नदिए हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीले बनाएको संघलाई नै खारेज गरिदिन्छौं भनेर धम्की पनि नदिए हुन्छ । ८० लाख गैरआवासीय नेपालीहरु र ३ करोड नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा गैरआवासीय नेपाली संघ बसिसकेको छ । नेपालका सबै संयन्त्रहरुले नेपालको आर्थिक समृद्धिको निम्ति, नेपालको सुन्दर भविष्यको निम्ति गैरआवासीय नेपाली संघ, गैरआवासीय नेपालीहरु एउटा दरिलो पार्टनर बन्न सक्छन् भनेर सबैले स्वीकारीसकेको अवस्थामा दर्ता खारेज गरिदिन्छु भनेर धम्की नदिए पनि हुन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना केही कार्यकर्ताहरुलाई घरमा बोलाएर तपाईंहरु के हेरिराख्नु भएको ल्याउनुस् म अर्को एनआरएनए दर्ता गरिदिन्छु भन्नु पनि भएको रहेछ । उहाँले ५० वटा यस्तैखाले एनआरएनए दर्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ, उहाँका भातृ संस्थाहरु पनि बोलाएर दर्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ होला, त्यसले केही अर्थ राख्दैन । दर्ता नै ठूलो कुरा होइन तर हरेकको मनमस्तिष्कमा गैरआवासीय नेपाली संघ बसिसकेको छ ।

– दीपक धिताल