लण्डन । उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेशलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

न्यायधीशद्धय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
पाटन उच्च अदालतको फैसला पछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने छ ।

परराष्ट्रले असोज ११ र कात्तिक १७ गते पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आज आइवतार सम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको संघको आरोप छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले पटक पटक चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

एनआरएनएले परराष्ट्रसँग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति डिसेम्बर २६ र २७ का लागि सार्वजनिक गरेको थियो ।

परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर अदातलको फैसला पछि घले निर्वाचन गराउनबाट पछि हट्न वाध्य भएका थिए ।

पटन उच्च अदालतको फैसलालाई गैरआवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ । संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले अदालतको फैसलाले संघको १० औं महाधिवेशन र निर्वाचनको सुनिश्चिता गरेको बताउँदै अदालतको फैसलाको स्वागत गरे । शर्माले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देखिएको विवाद आपसी छलफलबाट सहमतिमा टुंग्गो लगाइने बताए ।

यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक दुःख दिएर अन्याय गरेको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको बताएका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ नेतृत्वको लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ तारिखको लागि निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ । संघको निर्वाचन समितिको तालिका अनुसार भोलि ६ डिसेम्वरमा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने छ भने ११ डिसेम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ ।