लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद समाधान गराउन पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले गठन गरेको एक कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

घलेको प्रस्तावमा गठित दुई जना कानुनी र एक आइटी विज्ञ रहेको कार्यदलले एक साताको अध्ययन पछि आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्ष कुमार पन्त मार्फत उच्चस्तरिय समिति समक्ष पेश गरेको हो ।

तीन सदस्सीय सो समितिले बुधवार आफ्नो २० बुँदे सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको हो । गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा भोलि वा पर्सि बस्ने उच्चस्तरिय समितिको बैठकले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद बारे अन्तिम निचोड दिने भएको छ ।

प्रतिवेदनमा संघको ६५, २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा रहेको वैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तै संघको राष्ट्रिय समितिको निर्वाचनका क्रममा देखिएका विवादलाई समेत प्रतिवेदनले समेटेको बुझिएको छ ।

गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवादका कारण हुन नसकेपछि जनवरी १५ मा बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) को बैठकले संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

संघको नेतृत्वको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको कुल आचार्य समूहले घलेको नेतृत्वको समितिले दिएको निर्णय मानेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिले काम थालेपछि गैरआवासीय नेपालीहरुमा विवाद समाधान हुने आशा बढेको सो समूहको दावी थियो ।

अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी डा. बद्री केसीले घलेको समितिले उच्चस्तरीय विधान विपरित कुनै निर्णय गरेमा आफुलाई अमान्य हुने बताएका छन् ।

घले नेतृत्वको समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र अध्यक्ष कुमार पन्त छन् ।

समितिले आगामी २८ फेब्रुअरीमा नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही फेब्रोअरी ५ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावलीमा देखिएको विवाद सुल्झाउन जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले उच्चस्तरिय समितिको निर्णय अनुरुप निर्वाचन प्रकृयाअघि बढाउन निर्वाचन समितिलाई पत्र दिएका थिए ।