संयोजक घले बेपत्ता, निर्णायक कदम चाल्दै अध्यक्ष पन्त

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवाद समाधान गर्न बनेको सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले निर्धारित समयसीमाभित्र विवाद मिलाउन असफल भएको छ ।

संघको गत जनवरी १५ तारिखमा बसेको ८१ औं बैठकले संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्षहरु समेत सदस्य रहेको एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

२६ जनवरीसम्म समितिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद टुंग्यो लगाउन जिम्मा दिइएको भए पनि संयोजक घलेले कानुनी र आइटी विज्ञ रहेको एक विज्ञ समिति गठनको माग गर्दै एक साताको समय माग गरेका थिए ।

तीन सदस्यीय विज्ञ समितिले फेब्रुअरी ३ तारिखमा आफ्नो २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन संयोजक घले समक्ष पेश गरेको थियो । घलेले सो प्रतिवेदन अनपेक्षित रहेको बताउँदै विज्ञहरुको प्रतिवेदनलाई संघको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनले थप नयाँ विवाद सिर्जना गरेको थियो ।

गत सोमवार बसेको बैठकले उच्चस्तरीय समितिले घलेको आग्रहमा संघका ६४ देश मध्ये राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, जापान, पपुवा न्युगिनी, साइप्रस र फ्रान्स लगायतका देशलाई प्रतिनिधि विवादको सूचिमा राखेको थियो । चरम विवाद रहेको एनआरएनए अष्ट्रेलियालाई घलेले सूचिबाट हटाएपछि विवाद थप जटिल बनेको हो ।

शुक्रवार अष्ट्रेलियास्थित संघका पूर्वपदाधिकारीहरुले एक पत्रकार सम्मेलनको गरेर घलेका चर्को आलोचना गरेका थिए । घलेको कर्मथलो अष्टे«ेलियामा पहिलो पटक घलेबिरुद्ध सार्वजनिक रुपमा आलोचना सुरु भएको थियो ।

उच्चस्तरीयत समितिले ५ देशका राष्ट्रिय समितिका वर्तमान तथा निवर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्षहरुलाई तीन दिनको समय दिएर महाधिवेशन प्रतिनिधि मिलाउन निर्देशन दिए पनि ति देशहरुले घलेको निर्देशनको अवज्ञा गरेका छन् ।

विवाद भएका देशमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रतिनिधि चयन विषयमा जे–जे समस्या निकालिएको देखाइएको छ ती सबै विषय पुरानो र नयाँ कार्य समिति बसेर समाधान गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन थियो ।

यसैबीच उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद नमिलाई नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नु भनी एनआरएनए जापानलाई पत्र पठाएपछि उनी थप संकटमा परेका छन् ।

घलेको सो पत्रलाई संघका अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. हेमराज शर्माले सिधै खारेज गरिदिएका छन् । गत बुधवार ७२ घण्टाभित्र उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउने घोषणा गरेका घले शनिवार बिहानसम्म सम्पर्क बिहीन छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पन्तले शुक्रवार दिनैभरि घलेलाई आफ्नो सम्पर्कमा ल्याएर महाधिवेशन प्रतिनिधि विवादको टुंगो लगाउन खोजेका थिए । स्रोतले भन्यो यो सबै भुलभुलैया हो, शेष घलेले निर्वाचन चाहेकै छैनन् यो समयको बवार्दी मात्र हो । उनले उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको जिम्मा लिएपछि गरेको गतिविधि थप शंकास्पद र रहस्यमय रहेको बताए ।

संघका अध्यक्ष पन्तले सबै पक्षलाई सहभागी बनाएर निर्वाचन बनाउन खोजेपछि घलेको लार्पवाहीका कारण निर्वाचन थप अन्योलमा परेको छ । उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरु डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र अध्यक्ष कुमार पन्त तत्काल मतदाता नामावली अनुमोदन गरेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा रहे पनि समितिका सदस्य देवमान हिराचन र घले भने निर्वाचन रोक्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

यस्तै, उच्चस्तरीय समितिले विवाद मिलाएर पुनः प्रतिनिधि पठाउन वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अमेरिका, बेलायतलगायत पाँचवटै देश असफल भएका छन् ।

अमेरिकाको २५ प्रतिशत अन्तरर्गतको महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनबाट हुन् सकेको थिए भने ६५ प्रतिशत अन्तर्रगतको प्रतिनिधि मध्ये २८ जना अवैध रुपमा वर्तमान अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले सिफारिस गरेका थिए । तीन दिने म्यादको अन्तिम दिन बिहीवार आइसीसीलाई जवाफ दिने क्रममा एनआरएनए अमेरिकाका वर्तमान अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी र निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाहले संयुक्त हस्ताक्षरमा पत्र पठाउन सकेनन् ।

सुवेदीले बिहीवार मध्यरात अगाडि आफुले एकल हस्ताक्षरमा प्रतिनिधि लिष्ट पठाए । निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाहले बुद्धि सुवेदीले पहिला पठाएको लिष्ट यथावत नै हुने भनेपछि आफुले हस्ताक्षर नगरेको बताए ।

शाहले भने, ‘दुबै पक्षको सहमतिमा भन्ने तर पहिलाको लिष्टमा कुनै परिवर्तन नहुने भन्ने भएपछि त्यसमा मैले हस्ताक्षर गरेर के अर्थ ?’

यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङले यसअघि छनोट भएर महाधिवेशनको लागि आइसीसीमा पठाएका प्रतिनिधि विधान अनुरुप भएको जानकारी उच्चस्तरीय समितिलाई दिएकी छ । एनआरएनए यूकेको वर्तमान कार्यसमितिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउनुको सट्टा समस्या थप्ने काममा लागेको आरोप लागको छ । अन्य थप जापान लगायत देशले समेत यसअघि छानिएका प्रतिनिधिहरु विधानसम्मत भएको बताउदै उच्चस्तरीय समितिमा पत्राचार गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार शनिवार सम्म उच्चस्तरीय समितिले कुनै निर्णय दिन नसकेमा संघको आइसीसी बैठकको निर्णयअनुरुप अध्यक्ष पन्तले अन्तिम निर्णय गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली निर्वाचन समितिलाई दिने अपेक्षा गरिएको छ ।