१५ चैत्र २०८०, बिहीबार
Follow Us

एनआरएनए मुद्दामा बुधवार सुनुवाई, घले समूह भ्याकेटमा, चुनाव रोक्ने अन्तिम प्रयास जारी

नेपालब्रिटेन डट कम्
१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार १९:५९

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पक्षमा पाटन उच्च अदालतले गत डिसेम्बर महिनामा दिएको अन्तरिम आदेशका विरुद्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सहितको सकृयतामा सरकारी वकिलको कार्यालयले सो निवेदन दर्ता गराएको हो ।

सरकारले संघको निर्वाचनमा ठाडो हस्तक्षेप गरे पछि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त मन्त्रालयका विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुगेका थिए । अदालतले पन्तको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर संघको १० औं महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले स्वयमः संघका विरुद्ध अदालतमा पुगेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ८१ औं बैठकले जनवरी २६ तारिखभित्र प्रतिनिधि विवाद मिलाउन म्याण्डट दिए पनि घलेले अदालती प्रकृया अघि बढेको पछि निर्वाचन रोक्न दोहोरो रणनीति लिएका हुन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्रोतका अनुसार घलेले विवाद मिलाउने भन्दै बैठक बोलाउने र कुनै पनि निर्णय नदिएर पटकपटक बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने गरेका छन् । घलेले २४ घण्टाभित्र बैठक बोलाउने दावी गरे पनि तीन दिन बिति सक्दा समेत उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाएका छैन् । घलेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले विवाद मिलाउन नसके पछि सो समिति खारेज गर्ने चेतावनी अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएका छन् ।

यसैबीच सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको मुद्दामा बुधवार पाटन उच्चअदालतमा अन्तिम सुनुवाई हुने भएको छ । भोलिनै सरकारद्धारा दर्ता गरिएको पुरक निवेदन माथि समेत सुनुवाई हुने छ ।

के हो भ्याकेन्ट निवेदन ?
कुनै पनि रिट निवेदनमा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरि पाउँ भनेर दिइने निवेदन भ्याकेन्ट निवेदन हो ।
विशेषतः एक पक्षीय सुनुवाईको आधारमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरि पाउँ भनी अर्को पक्षले यस्तो निवेदन गर्छन् । तर गत डिसेम्बर महिनामा पाटन उच्च अदालतमा भएको सुनुवाईमा दुवै पक्षको सहभागीता थियो । कानुनतः भ्याकेन्ट निवेदन दिन नमिल्ने मुद्दामा परराष्ट्रमन्त्रालय र घलेको सेटिङमा निवेदन दर्ताको आशंका गरिएको छ ।

यस निवेदन दर्ता पछि सुनुवाइ हुन्छ अनि दुवै पक्षले बहस गर्छन् र अन्तरिम आदेश यथावत कायम रहने कि खारेज हुने भन्ने निर्णय अदालतले गर्छ ।

अन्तरिम आदेश खारेज भए के हुन्छ ?

उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिन भनेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबारको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले गत डिसेम्बरमा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएको थियो ।

परराष्ट्रले ११ असोज र १७ कात्तिकमा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आइतबारसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर, अदातलको फैसलापछि घले निर्वाचन गराउनबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

संघको आन्तरिक सहमतिको आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन जिम्मेवारी पुनः शेष घलेले लिएका छन् । विवाद मिलाउने जिम्मा औपचारिक रुपमा जिम्मा लिएका घले पक्षलाई अदालतको फैसलाले कुनै फरक नपर्ने कानुनविदहरु बताउछन् । कानुनविदका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यन्वयन गर्न वर्तमान कार्यसमितिलाई पत्रचार गर्न सक्छ तर संघको ८१ औं वैठकले प्रमुख संरक्षक शेष घलेकै संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरि सकेको छ ।

स्रोतका अनुसार जसको पक्षमा फैसला आए पनि अहिले शुरु भएको निर्वाचन प्रकृया रोक्नु पर्ने कुनै कानुनी बाध्यता रहने छैन् । संघको विधान अनुरुप पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका अघि बढ्ने छ।