लण्डन । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयको भ्याकेट निवेदनको पेशी बुधवारका लागि तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। अन्य मुद्दाको चापका कारण हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो। अर्को सुनवाईको मिति मार्च ९ तारिखलाई तोकिएको छ ।
बुधवारको मुद्दा सरे पछि संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले समूहले निर्वाचन रोक्न खोजेको प्रपन्च असफल भएको छ ।

संघको चुनाव रोक्ने तथा कार्यकारी अधिकार संरक्षक परिषदलाई दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वय नगर्नरनगराउन भन्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै परराष्ट्रले गत ४ माघमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो।

भ्याकेट निवेदनको पेशी उच्च अदालतका न्यायधिशद्धय बबिता उप्रेती र मिना गौतम सेडाईको संयुक्त इजलासमा तोकिए पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको हो।

सरकारले संघको निर्वाचनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि अध्यक्ष कुमार पन्त मन्त्रालयकाविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुगेका थिए। अदालतले १९ मंसिरमा पन्तको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद रहेको भन्दै मन्त्रालयले गत अक्टोवरमा तय गरेको निर्वाचन रोकिदिएको थियो । विवाद अन्त्य गर्न संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजत्वमा गठित समितिले समेत समस्याका समाधान दिन नसकेका पछि संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले निर्वाचन प्रकृयाअघि बढाएका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले उच्च अदालत पाटनको पेशी दुई हप्ता गरे पछि संघको पूर्वनिर्धारित निर्वाचन हुनेमा कसनै दुविधा नरहेको बताए । यसअघि संघको निर्वाचन समितिले मार्च २१ र २२ तारिखको लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ ।