बेलायतस्थित भूतपूर्व गोर्खाहरुको पेन्सन अहिलेसम्म पनि भारतको रिजर्भ बैंकमा जम्मा हुदाँ नेपाललाई करोडौं रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै गोर्खाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके नेपालका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान यूके नेपालका प्रमुख संयोजक सन्तोष थलङले बेलायतस्थित नेपाली दुतावासमार्फत अर्थमन्त्रीलाई एक पत्र लेख्दै सरकारको दशकौंदेखि स्टर्लिङ पाउण्डबाट भारु (भारतीय मुद्रा) हुँदै नेपाल आउने भूपुगोर्खाहरुको पेन्सन स्टर्लिङ पाउण्ड सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमै आउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारसँग जोडदार माग गरेका हुन्।

पत्रमा ‘देशलाई संकट परेको अवस्थामा हामीले हाम्रो जिन्दगीको बाजी लगाएर आर्जेको ब्रिटिश सेनाको पेन्सन र क्षतिपूर्ति पाउण्ड स्टर्लिङमै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई देशका लागि वैदेशिक मुद्रा आयात गर्ने दीर्घकालीन श्रोत निर्माण गरीदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन चाहन्छौं’ उल्लेख छ।

उनीहरुले नेपालमा हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटप्रति चासो राख्दै नेपाली नागरिकता निरन्तरताको सुनिश्चितता नभएर दीर्घकालीन बसोबास नै बेलायतमा हुने परिस्थिति भए गोर्खाहरुले बाध्य भएर नेपालमा भएका आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गरी अर्बौ अरब नेपाली मुद्रा बेलायत तिरै लैजानुपर्ने स्थिति सृजना हुने तर्फ सचेत गराएका छन्।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति तथा ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समितिले संयुक्त रुपमा शुक्रबार लण्डनस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यमार्फत अर्थमन्त्रीलाई पेश गरेको पत्रमा वैदेशिक मुद्रा आयात गर्ने दीर्घकालीन श्रोत निर्माण गरी देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन लालायित भएको जनाउँदै गोर्खाहरुले यसका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाल सरकारलाई विशेष सुझावसहित अनुरोध गरेका छन्।

उनीहरुले पत्रमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको निर्णायक आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच सम्पन्न हुने वार्तामा समेत यो विषयलाई एक प्रमुख एजेण्डाका रुपमा समावेश गरिएको स्मरण गरेका छन्।

उनीहरुले वैदेशिक मुद्राको आयातलाई दीर्घकालीन श्रोतका रूपमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरताले समेत सहयोग पुग्ने बताउँदै नेपाल सरकारले ब्रिटिश गोर्खाहरु र तिनका सन्ततिहरुको वंशजको नेपाली नागरिकतालाई बेलायती अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेता पनि निरन्तर कायम रहने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बेलायतस्थित भूपुगोर्खाको समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले बेलायतसँग वार्ताको लागि पहल गरिहेको लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दुई देशबीच हुने औपचारिक वार्ताको मिति दुई साताभित्र टुंगो लाग्ने अपेक्षा रहेको गोर्खा आन्दोलनका अगुवा ज्ञानराज राईले जनाए।

नेपाली दूतावास लण्डन मार्फत अर्थमन्त्रीलाई पठाईको सुझावपत्र

२९ अप्रिल २०२२
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
संघीय नेपाल सरकार, सिंहदरबार काठमाडौं ।

मार्फतः महामहिम राजदूत श्री ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यू, नेपाली राजदूतावास, बेलायत

विषयः राष्ट्रको आर्थिक संकटमा ब्रिटिश गोरखाका पेन्सन र क्षतिपूर्तिद्वारा अर्थ ब्यवस्था मजबुतबारे ।

महोदय

उक्त विषयमा देशको प्रक्षेपित आर्थिक संकट समधानार्थ अर्थमन्त्री तथा गभर्नरद्वारा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपाली बैंकहरुमा बैदेशिक मुद्राको खाता खोलेर बैदेशिक मुद्रा जम्मा गराई देशलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नु भए पश्चात हामी यो संकटमा देशलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर रुपमा सोच्न वाध्य भएका छौं । हामी देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण ब्रिटिश गोरखाहरु आफ्नो देशमा सृजना भएको आर्थिक संकट बारे चिन्तित छौं ।

हामी ब्रिटिश गोरखाहरु नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका लागि जीवन बलिदान दिंदै आएका देशभक्त नागरिकहरु हाम्रो देशको समस्या समाधान गर्ने अभियानमा सहभागी नहुने सवालै आउंदैन । ब्यक्तिगत तवरबाट सहयोग पुरयाउने दायित्व त छंदैछ तर त्यो पर्याप्त नहुन सक्तछ, त्यसैले आज देशलाई संकट परेको अवस्थामा हामीले हाम्रो जिन्दगीको बाजी लगाएर आर्जेको ब्रिटिश सेनाको पेन्सन र क्षतिपूर्ति पाउण्ड स्टर्लिङमै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाई देशका लागि बैदेशिक मुद्रा आयात गर्ने दीर्घकालिन श्रोत निर्माण गरि देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुरयाउन चाहन्छौं । यसका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाल सरकार लाई विशेष सुझावसहित अनुरोध गर्दछौं ।

हामीले दशकौं देखि स्टर्लिङ पाउण्डबाट भारु (भारतीय मुद्रा) हुंदै नेपाल आउने हाम्रो पेन्सन स्टर्लिङ पाउण्ड सिधै नेपाल राष्ट्र बैंक मै आउने ब्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारसंग जोडदार माग राख्दा पनि विशेष गरी नेपाल सरकार ले कुनै चासो नदेखाएका कारण आजसम्म स्टर्लिङ पाउण्डको बैदेशिक मुद्राको फाइदा भारतको रिजर्भ बैंकले लिइरहेको छ ।

गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको निर्णायक आन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा प्रतिनिधिबीच सम्पन्न हुने वार्तामा समेत यो बिषय लाई एक प्रमुख एजेन्डाका रुपमा समावेश गरिएको छ । यो भूपू गोर्खाहरुको लागि नभएर राष्ट्रको हितलाई मध्यनजर गरि अघि सारिएको माग हो । अतः देशलाई संकट परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तत्काल बेलायत सरकारसंग वार्ता गरि भूपू ब्रिटिश गोरखाहरको पेन्सन र अहिलेसम्म रगत, आंशु र पसिनाको क्षतिपूर्ति स्टर्लिङ पाउण्डमै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने ब्यवस्था मिलाई देशमा बैदेशिक मुद्राको दीर्घकालिन श्रोत बनाउन अनुरोध गर्दछौं ।

अहिलेको विभेदित दरमा समेत पेन्सनवापत एकमुष्ट लगभग मासिक एक करोड स्टर्लिङ पाउण्ड प्राप्त हुन्छ । यो दीर्घकालिन बैदेशिक मुद्राको श्रोतलाई बृद्धि गर्न आसन्न जिटुजी वार्तामा गोरखाहरु माथि भएको बेलायती विभेद अन्त्य गरि समानता कायम गराउन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहनु पर्दछ । न्यायिक रुपमा पे, पेन्सनमा समानता कायम भए यो अंक लगभग दुई गुणाले बृद्धि हुने निश्चित छ । थप विगतमा पे पेन्सनमा बेलायतले गरेको असमान विभेदको क्षतिपूर्ति न्यूनतम दरमा प्राप्त हुंदा पनि १५ अरब बढी स्टर्लिंग पाउण्ड नेपाल भित्रने छ ।

साथै यो बैदेशिक मुद्राको आयातलाई दीर्घकालिन श्रोतका रूपमा स्थापित गर्न नेपाल सरकारले ब्रिटिश गोरखाहरु र तिनका सन्ततिहरुको वंशजको नेपाली नागरिकतालाई बेलायती अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेता पनि निरन्तर कायम रहने ब्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यदि त्यसो नभए भूपू ब्रिटिस गोरखा र तिनका सन्ततिहरु वाध्य भएर बेलायत मै बस्नु पर्ने स्थिति सृजना भएर उक्त पे, पेन्सन वापत नेपाल आउने वैदेशिक मुद्रा (करिब मासिक करोडौं स्टर्लिङ पाउण्ड) बेलायत मै रहनेछ ।

साथै नेपाली नागरिकता निरन्तरताको सुनिश्चितता नभएर दीर्घकालिन बसोबास नै बेलायतमा हुने परिस्थिति भए गोरखाहरुले वाध्य भएर नेपालमा भएका आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गरि अरबौं अरब नेपाली मुद्रा बेलायत तिरै लैजानुपर्ने स्थिति सृजना हुनेछ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निश्चितै थप संकट निम्त्याउने प्रष्ट छ ।

यसर्थ यि सब परिस्थितिको दीर्घकालिन समाधानका लागि ब्रिटिश गोरखाहरुको समानताको आन्दोलनलाई सफलताका साथ पूर्णता दिएर पे, पेन्सन, क्षतिपूर्ति र अन्य स्टर्लिङ पाउण्डमै नेपालको राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुने ब्यवस्थाको सुनिश्चित गराउनु पर्दछ । र ब्रिटिश गोरखाहरुले बेलायतमा रहंदा वाध्यताबस् बेलायती अंगीकृत नागरिकता लिनपरे पनि उनका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहने ब्यवस्था संविधान मै सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसरी नेपालका लागि दीर्घकालिन बैदेशिक मुद्रा आयातको श्रोत निर्माण हुँदा समग्रमा नेपाल (राष्ट्र) र नेपाली सबैलाई नै फाईदा हुनेमा कुनै सन्देह छैन ।

त्यसर्थ, ब्रिटिश गोरखाहरु माथि भएको अमानवीय विभेदका बिरुद्ध सम्पूर्ण ब्रिटिश गोरखाहरुका तर्फबाट समानताका लागि आन्दोलनरत ‘गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’ तथा बेलायतमा रहेका ब्रिटिश गोरखाहरु र गोरखा सन्ततिहरुका बंशजको नेपाली नागरिकता सुनिश्चितताका लागि अभियानरत ‘ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति’ को संयुक्त बैठकको सर्वसम्मत निर्णयबाट यो सुझाव पत्र पेश गरेका छौं ।

कृष्ण बहादुर राई
प्रमुख संयोजक
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके, नेपाल

सन्तोष थलङ
प्रमुख संयोजक
ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता
निरन्तरता अभियान यूके, नेपाल