समाचार विश्लेषण

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन विवादबीच दुई ठाउँमा छुट्टाछुट्टै सम्पन्न भयो। एउटा अधिवेशन २२ देखि २५ मार्चमा संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले सम्पन्न गराए। अर्को २६ देखि २७ मार्चमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आयोजनामा सम्पन्न भयो।

दुवै अधिवेशनमा संघको विधान संशोधन गरियो र नयाँ नेतृत्व पनि आयो। अहिले दुवै पक्षले आफैंलाई आधिकारिक एनआरएनए दाबी गरिरहेका छन्। सामाजिक सन्जालदेखि अन्य ठाउँमा पनि दुवैले एनआरएनएको एउटै लोगो प्रयोग गरेका छन्।

एनआरएनए गैरआवासीय नेपाली ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्था हो। उक्त ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीमा (एनआरएनए) नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमनमा सन्चालन हुने व्यवस्था छ। यो नियमानुसार चलेको वा नचलेको अनुगमन गरेर सरकारले यसबारे निर्णय गर्नसक्छ।

एनआरएनएका नाममा दुई अधिवेशन भएपछि सरोकार राख्ने धेरै नेपालीमा भ्रम पैदा भएको छ। खासगरी सभ्यताविहीन राजनीतिमा सरोकारवालाहरूलाई भ्रममा राख्न सक्नु पनि ‘क्षमता’ वा ‘योग्यता’ होला। तर, समाजमा सभ्यताको अभ्यास गर्ने हो भने यसरी कसैलाई पनि भ्रममा राखेर फाइदा लिनु हुँदैन। अतः तीन वटा विषय बुझ्न आवश्यक छ, एनआरएनएको खास अवस्था के हो? कुन अधिवेशन आधिकारिक हो र कसरी?

कुन अधिवेशनले कानुनी मान्यता पायो?

दुई अधिवेशनमध्ये कुनले एनआरएनए सम्बन्धी ऐेन तथा नियमावली अनुसार मान्यता पायो वा पाएन भन्नेबारे प्रष्ट जानकारी गराइएको छैन। दुवै समूहले आफैले मान्यता पाउने भन्दै भ्रममा पारिरहेकै छन्।

नेपाल सरकारले भने ऐन नियमअनुसार यो विवाद अन्त्य गरिसकेको छ। चैत्र १३ गते अर्थात् मार्च २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विवाद टुङ्गो लगाएको हो। सरकारले हिमालय होटलमा सम्पन्न महाधिवेशनलाई आधिकारिक मानेको छ। उक्त अधिवेशनले कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसीलाई एनआरएनएको अध्यक्ष निर्वाचित गरेको थियो।

उक्त अधिवेशनले यसअगाडिका सबै विवादित विषयहरूको अन्त्य हुने गरी विधान परिवर्तन गरेको थियो। अधिवेशन हलमा निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तको प्रस्तावमा विधान परिवर्तन भएको हो। परिवर्तित विधान सरकारले स्वीकृत नगरेसम्म लागू हुन सक्दैन। विधानको स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावलीको नियम १२ को उपनियम २ र ३ मा व्यवस्था छ। जसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले परिवर्तित विधानको जाँचबुझ गरी मनासिब देखिएमा प्रमाणित गरी संघलाई एक प्रति उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। जस अनुसार मन्त्रालयले विधान प्रमाणित गरिदिइसकेको छ।

यसरी प्रमुख संरक्षक शेष घलेले आयोजना गरेको महाधिवेशनले गैरआवासीय नेपाली ऐन र नियमावलीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्यता पाएन। यसकारण संघको सचिवालय, बैंकिङ कारोबार, संघको सम्पत्ति, यसका सबै दस्तावेज, आधिकारिक छाप र प्रतीक चिन्हलगायतको स्वामित्व हिमालय होटलमा भएको अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिले पाएको छ। यसको प्रयोग गर्ने अधिकार केवल सोही समिति र त्यसअन्तर्गतका निकाय र समन्वय परिषदहरूलाई मात्र छ।

घले समूहले पनि मार्च २५ अर्थात् चैत्र ११ गते अधिवेशन सम्पन्न गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा मान्यता पाउनका लागि निवेदन दिएको थियो। तर, मन्त्रालयले सो विधान अहिलेसम्म प्रमाणित वा स्वीकृत गरेको छैन। संभवतः मन्त्रालयको जाँचबुझमा घले समूह असफल भयो। किनकि, त्योभन्दा पछि अर्को पक्षले सोही विषयमा गरेको निवेदन मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ।

के तीन जना अध्यक्ष हुनु विधानसम्मत हो?

एउटा संस्थामा तीन जना अध्यक्ष र अन्य पदमा पनि एकभन्दा बढी पदाधिकारी हुनु कसरी सम्भव छ? यस्तो कुरा कसरी विधानसम्मत भयो? प्रश्न स्वाभाविक हो।

अधिवेशनको पहिलो सत्रमा विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरी परिवर्तित विधानलाई प्रमाणित गरिदिन मन्त्रालयमा पठाइयो। अधिवेशन चलिरहेकै बखतमा मन्त्रालयले ऐन नियमले तोकेअनुसारको प्रकृया पूरा गरी विधानलाई प्रमाणित गरिदियो। नियमानुसार प्रमाणित भएको विधान तत्काल लागू भयो। अधिवेशनले पदाधिकारीहरूको चयन पनि यही विधानअनुरूप गर्नु पर्ने भयो। अतः विधानसम्मत पदाधिकारीहरूको चयन भयो।

मन्त्रालयले प्रमाणित गरिदिएको यो विधान नराम्रो हुन सक्छ। विधानले नै पदाधिकारीको संख्या बढाएको कुरा बेठीक हुन सक्छ। तर, विधान प्रमाणित भैसकेपछि सो विधानले जे भनेको छ, पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तीन अध्यक्ष हुनु विधानसम्मत छ। यद्यपि यसका राम्रा र नराम्रा पक्षमा अनेकन् तर्क गर्न सकिन्छ।

मुद्दा मामिलाले के गरे, के गरेनन्?

परराष्ट्र मन्त्रालयले केहीअघि प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई अधिवेशन गराउने जिम्मेवारीसहित अधिकार दियो। यो पत्रले कुमार पन्तलाई अधिवेशन र निर्वाचन गर्न रोक लगाएको थियो। त्यसविरुद्ध एनआरएनएले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा मन्त्रालयको पत्र र निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश मागिएको थियो। निवेदकको माग अनुसार अदालतले आन्तरिम आदेश दियो। यो आदेशले एकै पटक तिन ओटा काम गर्यो (१) शेष घलेलाई मन्त्रालयको पत्र अनुसार काम गर्न रोक्यो (२) परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुमार पन्तको नेतृत्वको कार्य समितिले गर्ने अधिवेशन नरोक्न भन्यो (३) कुमार पन्तलाई अधिवेशन गर्न बाटो खोलिदियो। यसले प्रमुख संरक्षक घले र मन्त्रालयलाई रोक्यो र पन्तलाई बाटो खोलिदियो।

यत्तिकैमा मार्च २४ र २५ मा कुमार पन्तले अधिवेशन गराउन खोजे। उक्त अधिवेशनलाई रोक्न माग गर्दै अदालतमा अर्को मुद्दा प-यो। मार्च २१ मा पाटन उच्च अदालतले यो मुद्दामा पनि निर्वाचन नगर्न अन्तरकालीन आन्तरिम आदेश जारी ग-यो। यो आदेश एनआरएनए विरुद्ध थियो। यसरी एनआरएनएको निर्वाचन नै हुन नसक्ने अवस्था बन्यो।

तर, अदालतको आदेश आएको भोलिपल्ट मार्च २२ मा नै शेष घले समूहले अधिवेशन सुरु गरेर २३ तारिखमा नयाँ कार्यसमिति घोषणा ग-यो। यसरी अदालतको आदेशविपरीत अधिवेशन गरेर घलेले नयाँ समिति बनाएका थिए। यसअघि, परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्धको मुद्दा (जसमा प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ) मा मंसिर १२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी अधिवेशन रोक लगाएको हो। दुवै आदेशले एनआरएनएको निर्वाचन अधिवेशनमा रोक लगाएका कारण घले समूहले अदालतको फैसला नमानेको देखिन्छ।

यता, मार्च २५ मा अदालतले अर्को आदेश जारी गरेर २१ तारिखमा जारी भएको निर्वाचन रोक्ने आदेश खारेज गरिदियो। त्यसपछि कुमार पन्तले मार्च २६ र २७ तारिखमा अधिवेशन र निर्वाचन गराए। मंसिर १२ को आदेशमा उनलाई अधिवेशन गर्न नरोक्नू भन्ने आदेश भएकोले कुमार पन्तको नेतृत्वको कार्य समितिले गराएको अधिवेशन र निर्वाचनले कानुन र अदालतको आदेशको पालना भएको छ।

माथि भनिएको चैत्र १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मान्यता दिएको अधिवेशनले एनआरएनए कुन आधिकारिक हो भन्ने स्पष्ट भएको छ। अब घले समूहले गरेको आधिकारिकताको दाबी सकिएको छ। तर, घले समूहले अदालतको आदेशविरुद्ध कार्य गरेकाले घले र सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध अदालतको मानहानीमा कारबाही हुन सक्ने सम्भावना सकिएको छैन। अतः भविष्यमा यो विषयमा घले समूहबाट कुनै मुद्दा मामलाको सम्भावना छैन। अब आइसकेको अदालतको आदेश पनि उल्ट्याउने संभावना छैन। त्यसैले घले समूहले एनआरएनएका नाममा गतिविधि गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।