लण्डन । गैरआवासीय नेपालीले ल्याउने लगानीलाई पनि र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) अन्तर्गत विदेशी लगानी (एफडीआई) मा राखिएकाले उक्त प्रावधान हटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार’ विषयक सेमिनारमा उनीहरूले गैरआवासीय नेपालीले गर्ने लगानीलाई एफडीआईअन्तर्गत राख्न नमिल्ने दाबी गरे ।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्नुको साटो पहिला ५ करोड र अहिले २ करोड रुपैयाँको सीमा राख्न नहुने एनआरएनएका उपाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले बताए । विभिन्न मुलुकमा बस्ने नेपालीले वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भएकाले नेपालीको हकमा पहिलो चरणमै २ करोड लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
एनआरएनए विकास फन्ड स्थापना गरेको ६ महिना बिते पनि अहिलेसम्म खर्च मात्र भइरहेको एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको भनाइ छ । ‘डलर खाता १ हजारमा खुल्छ, त्यहाँबाट जति ल्याए नि हुन्छ, जति लगे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर प्रवासीले नेपालमा गर्ने लगानी विदेशी भयो । फन्डमा आएको पैसा हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौं । आउने रकम ल्याउन सकेका छैनौं ।’ सक्दो छिटो सरकारले फन्ड ल्याउने वातावरण बनाइदिएन भने उक्त फन्डको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले राजदूत वा कन्सुलर नियुक्त गरिसकेपछि सम्बद्ध देशबाट कति लगानी भित्रियो र स्वदेशी वस्तु कति निर्यात भयो भन्ने हेर्न पनि एउटा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको धारणा छ । नेपालमा सम्भावित परियोजना धेरै रहेको र लगानी आएको भोलिपल्ट नै तिनलाई चलाउन सकिने उनले बताए । गैरआवासीय नेपालीको सीप, ज्ञान र पुँजी भित्र्याउन सरकारको नीति नै भएकाले एनआरएनको मागबमोजिम सरकारले पनि नीति समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलको भनाइ छ । नेपालमा लगानीका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनले धेरै सहजीकरण गरेको उनको दाबी छ ।

वैदेशिक लगानी र एनआरएनको लगानीलाई एउटै परिभाषामा समेट्दा समस्या देखिएकाले यसलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा परिभाषित गर्ने काममा मन्त्रालय लागिसकेको उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गराउँदै लैजान एफडीआईलाई आकर्षित गर्न तथा वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नीलम आचार्यको भनाइ छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समाधानका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको र त्यसको काम एनआरएनबाट हुन सक्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए । कुन क्षेत्रबाट वैदेशिक लगानी बढी भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ, त्यतातर्फ अध्ययन र छलफल थालिनुपर्नेमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायको भनाइ छ ।

सेमिनारको दोस्रो सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘तपाईंहरूले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताका विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयलाई सबै पक्षसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र सम्बोधन गरिने कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’ मातृभूमिप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न, डलर खाता खोल्न तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र किन्न उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा मातृभूमिको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन पराराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले आग्रह गरे । नेपालको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विकास रहेको र पर्यटन विकाससँगै निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने पराराष्ट्रमन्त्री खड्काले बताए । गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा प्रदान गर्न गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले आग्रह गरे । दोहोरो नागरिकता भए विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको विकास निर्माणमा सघाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सेमिनारमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड र एनआरएनएबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा एनआरएनएका अध्यक्षद्वय बद्री केसी र कुल आचार्य एवं बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । प्रवासी कामदारको राहत, उद्धार, स्वदेश फिर्ती र पुनः एकीकरणका लागि सहकार्यका विषयमा सम्झौता भएको हो । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नेपालमा रहेका नेपालीसरह व्यवहार गर्न संघका अर्का अध्यक्ष केसीले सरकारलाई आग्रह गरे । गैरआवासीय नेपालीलाई सहज वातावरण बनाए राष्ट्र निर्माणका लागि विदेशी लगानी आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानी भित्र्याउन १० अर्बको फन्ड स्थापना गरिए पनि सरकारले सहजीकरण गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संविधानअनुसार एनआरएनएलाई नागरिकता दिने आशा देखाए पनि वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको भनाइ छ । अब भने कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । संविधान र गैरआवासीय नेपालीका विषयमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएको र यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको प्रतिबद्धता छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने प्रश्न उठिरहेको र त्यसलाई आफूहरूले सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।

संसारभरि रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न सकून् भन्ने चाहना सबै दलको रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको भनाइ छ ।