नेपालब्रिटेन डट कम्
लण्डन । सरकारले प्रस्तावित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पछि गैरआवासीय नेपालीहरु सशंकित भएका छन् ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकले नागरिकताका विषयमा दलहरुबीच भएको विवादको टुङ्गो लगाउने क्रममा नागरिकता सवालमा गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) ले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको विशेष नागरिकता पाउने सहमति भए पनि सरकारले पुनः संसदमा लैजान लागेको विधेयकमा कुन कुन विषयहरुमा परिवर्तन गर्न खोजिएको हो प्रस्ट पारेको छैन् ।
यसैबीच सांसद डा. सूर्य प्रसाद पाठकले बुधवार कानुन मन्त्री गोबिन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई बुधवार संसदको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको निर्णय अनुरुप एनआरएन नागरिकता दिने व्यवस्था ल्याउन ध्यानार्कण गराएका छन् ।
संसद स्रोतका अनुसार सरकारले विहिवार प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिएर शुक्रवार नयां नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
मन्त्री कोइरालाले नयां नागरिकता विधेयकमा यसअघि संसदीय समितिमा जुटेको सहमति अनुसारनै एनआरएन नागरिकताको व्यवस्था गरिने बताएको डा. पाठकले जानकारी दिए ।
गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार हाल गैर आवासीय नेपाली भन्नाले भारत लगायतका सार्क मुलुक बाहिरका राष्ट्रमा दुई वर्ष बस्ने नेपालीलाई बुझिन्छ।
नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी महलमा यसअघि वंशज, अंगीकृत र मानार्थ गरी तीन किसिमका नागरिकतामात्र रहेकोमा अब विशेष नागरिकता पनि थप हुने भएको हो।
विशेष एनआरएन नागरिकता वाहकलाई राजनीतिक अधिकार अर्थात भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने आदि जस्ता अधिकार हुने छैनन्। यद्यपि उनीहरुलाई सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता आर्थिक अधिकार हुने बताएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली स्वदेश फर्किएर पाँच वर्ष बसोबास गरे त्याग गरेको नागरिकता समेत पुनः प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
