लण्डन । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित गर्ने तयारी भएको छ । सत्तारूढ दलकै र विपक्षी दलका सांसदका संशोधन प्रस्तावका केही मुद्दा सम्बोधन गरेर विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो ।

सरकारले २४ असारमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिएर सोही दिन नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयकमाथि ३१ वटा समूहका ९४ सांसदका संशोधन प्रस्ताव छन् । संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलपछि विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ ।

विधेयक पारित गर्ने विषयमा शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी, माओवादीका सांसदहरू वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी र एकीकृत समाजवादीकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीबीच गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच संशोधन विधेयकका केही विषय सम्बोधन गरेर शुक्रबार नै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदले राखेका संशोधन प्रस्तावका केही विषय सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।

नयाँ ऐन नबन्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेर पनि करिब पाँच लाखले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न विषयमा विवाद हुँदा सो विधेयक संसद्मा अल्झिएको थियो ।

०७२ मा सरकारले नयाँ कानुन बनाउने तयारी थालेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ को विस्थापनका लागि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारले २२ साउन ०७५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो ।

विधेयकका महत्वपूर्ण तीन विषय

१. ‘जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने’ व्यवस्था छ । यस विषयमा सबै दलबीच सहमति छ । ३ असोज ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानको हकमा यो प्रावधान लागू हुने विधेयकमा छ ।

२. नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता दिने उल्लेख छ । यसका लागि निवेदकले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यसरी नागरिकता लिँदा कसैले झुटो विवरण पेस गरेको पाइएमा उसलाई कारबाही हुने व्यवस्था राख्न लागिएको छ ।

३. विधेयकको तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष गैरआवासीयलाई नागरिकता दिने विषय छ । राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित गैरआवासीयलाई नागरिकता दिने विधेयकमा छ ।