लबिङ जारी राखौं

लण्डन । नेपालको संविधानको धारा १४ मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालको संघीय संसदले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विधयेक पारित गरेकोछ । यस विधेयकलाई राष्ट्रिय सदनले पारित गरे पछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरे पछि ऐन बन्नेछ । यस ऐन अन्तरगत मन्त्रीपरिषदले नियमावली बनाए पछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ ।
यस विधयेकले आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत के के अधिकार पर्छन भन्ने बारे यस विधयेकमा उल्लेख छैन् । यी अधिकारको परिभाषा अर्को विधयेक ( गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि विधयेक – मा आउने छ । यो विधयेक संसदमा पेश भई सकेको छैन्, प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र तयार भएकोछ ।

अहिलेको व्यवस्थाले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके लगायतका दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएका र त्यस देशको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको मागलाई मात्र संशोधन गर्नेछ । दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएका देशमा बस्ने नेपालीहरुलाई ‘गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र’ को व्यवस्था हुनेछ । तर परिचयपत्र पाउने व्यक्तिहरु र गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिहरुको अधिकार समान नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । तसर्थ गैरआवासीय संघले परिचयपत्र र नागरिकता पाउने व्यक्तिहरुको समान अधिकार दिलाउनका लागि लबि गर्नु देखिन्छ ।

संघले २००३ को स्थापनाकाल देखि र व्यक्तिगतरुपमा गैरआवासीय नेपालीहरु यस पुर्व (१९९० मा कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए) गरेको नागरिकताको एक चरण अगाडि बढेको छ । यस अभियानलाई सफल योगदान गर्नु हुने संस्थापक अध्यक्ष डा महतो, संस्थापक महासचिव भिम उदास, पुर्व अध्यक्षहरु देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, शेष घले, भवन भट्ट, कुमार पन्त र वर्तमान अध्यक्ष त्रय, विभिन्न कालखण्डमा यस अभियानको नेतृत्व गर्नु भएका राम थापा, नरेश कोइराला, डा अम्बिका अधिकारी, क्याप्टेन हितमान गुरुङ, सोनाम लामा लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमन । यस अभियानमा जे जति सहयोग गर्न सकियो खुशी लागेको छ ।

राजनितिक अधिकार नदिएकोले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोश्रो दर्जाको नागरिक भएकोले अस्विकार गर्नु पर्ने धारणा राख्नेहरु पनि हुनु हुन्छ । आज संसदमा गृहमन्त्रीले ब्रिटिस गोर्खाको योगदानलाई सम्मान गर्दै हाललाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन आग्रह गर्नु भएको छ । अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै थप अधिकारको लागी लबी गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

यसै साथ संलग्न २००८ मा कान्तिपूरमा प्रकाशित यस लेखमा उल्लेख गरे झै ‘विदेशको नागरिकता लिदा नेपालको नागरिकता स्वत समाप्त हुने’ प्रावधनलाई उति बेला हटाउन सकेको भए स्थिति अर्कै हुने थियो । तर नयाँ संविधान बने पछि यो बाटो कठिन बन्दै गएको छ ।

(डा. हेम राज शर्माको फेसबुक पेजबाट)