काठमाडौँ । श्रम गन्तव्यको विविधीकरण र नेपाली युवालाई उच्च पारिश्रमिक भएको मुलुकमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने ध्येयका साथ सरकारले बेलायतसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा सोमबार नेपाल र बेलायतबीच बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी प्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सो समझदारीपत्रमा श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले हस्ताक्षर गरे । समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न हुने अवसर मिलेको छ । यसबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

बेलायतसँग श्रम समझदारी सम्पन्न भएसँगै रोजगार गन्तव्यको विविधीकरणमा नयाँ कोशेढुङ्गा थपिएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीका दायरा खाडी र मलेसियालगायत मुलुकमा सीमित थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र कुवेतले वैदेशिक रोजगारीको ९० प्रतिशत हिस्सा ओटगेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ले रोजगार गन्तव्यको विविधीकरण गर्दै नेपालीलाई उच्च आय भएका मुलुकमा रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयलाई जोड दिएको छ । पछिल्ला वर्ष सरकारले उच्च आय भएको मुलुकसँग समझदारी गरी नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले यसअघि खाडी र मलेसियाबाहेक उच्च आय भएका इजरायल, जापान, मरिससलगायत देशसँग श्रम समझदारी गरेको छ ।

दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड छलफलमै रहेको र कार्यान्वयन ढाँचा (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) अनुसार हुनेगरी द्विपक्षीय सहमति भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र बेलायतको स्वास्थ्य तथा सामाजिक हेरचाह विभागबीच आवश्यक समन्वयबाट स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । भर्ना प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन दुवै देशका सरकारी निकायको सहभागितामा कार्यान्वयन प्रोटोकल तय गरिने समझदारी बनेको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी प्रक्रियाबमोजिम हुनेछ’, समझदारीपश्चात् जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी श्रम मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ । बेलायत रोजगारीका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिले अनलाइमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिन सक्नेछन् । समझदारीले जनशक्तिको भर्नाका लागि तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य जनशक्तिको भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता हुने छैन । रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहनेले सम्बन्धित सरकारी निकायमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।

तोकिएको योग्यता पुगेका महिला तथा पुरुष सबैले आवेदन गर्न सक्नेछन् । सबैका लागि समान अवसर प्रदान गरिएको छ । दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार भर्ना प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रोटोकल निर्माण गरिने जनाइएको छ । बेलायत रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको निश्चित योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नेपाली राहदानीबाहक स्वास्थ्यकर्मीको उमेर २० देखि ४५ वर्ष बीचको हुनुपर्नेछ । त्यस्ता जनशक्तिले निश्चित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । स्टाफ नर्सका रुपमा काम गर्दै आएको, नर्सिङमा स्नातक उत्तीर्ण वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर भएको हुनुपर्नेछ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट व्यावसायिक लाइसेन्स लिएको र कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष हुनुपर्नेछ । अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षामा कम्तीमा ६.५ नम्बर ल्याउनुपर्नेछ । छनोट चरण उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । शून्य लागतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति बेलायतमा रोजगारीका लागि जान पाउनेछन् । नेपलिज नर्सिङ एसोसिएसन यूकेकी अध्यक्ष सुनिता गौतमका अनुसार बेलायतमा नर्सको तलब वार्षिक २५ हजार पाउन्डबाट सुरु हुन्छ र २० प्रतिशत सुगम भत्ता हुन सक्छ ।

समझदारीअनुसार नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइने सहप्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिष्ट दुई हजारमा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयूक्त निर्णय गर्ने समझदारी बनेको उनले बताए।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणमा बेलायत सरकारको योगदान रहँदै आएकामा आगामी दिनमासमेत स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने एवं रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागत शोधभर्ना हुने उनले बताए ।

श्रमसचिव अर्यालले नेपालमा केही स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) बेरोजगार रहेको र केही अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य रहेको अवस्थामा दुई देशबीच भएको ऐतिहासिक समझदारीले स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नर्सिङ काउन्सिललगायत निकायसँग छलफल गरेर मात्रै बेलायत रोजगारीमा पठाइने जनशक्तिको सङ्ख्या टुङ्गो लगाइने उनले बताए ।