लण्डन् । प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय समितिले संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष भक्त गुरुङले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र ऐन–कानुनलाई प्रवासी नेपालीमैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

बिज्ञप्तिमा ‘भूमण्डलीकृत युगमा आप्रवासीहरुको योगदानले दुनियाँ तरक्कित बनेको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान आदिले समेत आफ्ना आप्रवासी नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाएकाछन् । हाम्रो मातृदेश नेपाल यसमा किन पछाडी पर्दैछरु आजको संविधान दिवसको शुभदिनमा नेपालले पनि यस विश्वव्यापी सच्याईलाई आत्मसात गरी प्रवासी नेपालीमैत्री संविधान, ऐन, नियम र कानुनहरु बनाउने प्रण गर्नुपर्दछ । नेपालको बिकासको गति रोकिन अब सम्भव छैन । विकृतिले देश बिकासको ठाउँ ओगट्नु हुँदैन । संविधान “ढुङ्गामा कुदिएका मृतअक्षरहरु” होईनन्, बरु “सुनौला अण्डा पार्न सक्ने” गतिवान दस्तावेज हुन् । संविधानका उल्लेखित अधूरा प्रावधानहरुलाई तत्काल सुधार गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने दिशामा देश अघि बढ्नुपर्दछ । आजको यस सुखःद दिनमा हामी सबै प्रवासी नेपालीहरुले आफ्नो मातृभुमी निर्माणको सुयोग्य साझेदार बन्न आग्रह’ गरिएको छ ।

नेपालको आठौं संविधान–दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना बक्तव्य

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपछि आज आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधान दिवसको यस सुखःद अवसरमा प्रवासमा र स्वदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमाबुबा, दाज्युभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यस संविधान प्राप्त गर्ने संघर्षको दौरान मृत्युवरण गर्ने बीर शहिद, घाईते, वेपत्ता नागरिक, र संघर्षमा योगदान गर्ने तमाम संघर्षशील योद्धाहरुप्रति शीर झुकाई श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु ।

यो संविधान तपाई–हामीहरुको लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । संविधानले स्वतन्त्रता, जन-सार्वभौमिकता र भौगोलिक-अखण्डता भएको स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल हामीलाई दिएको छ । संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक विभेद र जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ; र जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन; पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता; स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका; र कानूनी राज्यको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेको छ ।

संविधान राष्ट्र निर्माणको मार्गदर्शक दस्तावेज हो । विगत सातवर्षको दौरान यस संविधान अन्तर्गत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण कार्यहरु भएकाछन् । देशमा जारी राजनीतिक द्वन्द्व, हत्याहिंशा र अराजकताको अन्त्य गरी शान्तीपूर्ण अमनचयन र सुशासनको प्रत्याभूती गर्न महत्वपूर्ण प्रयासहरु भएकाछन् । देशमा राजनीतिकस्थिरताबाट आवधिक निर्वाचनहरु सम्पन्न भई तीनै तहका सरकार निर्माण गर्ने कामहरु भएकाछन् र सरकारहरुमार्फत देशमा दिगो बिकासका कामहरु अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण प्रयासहरु भएकाछन् । तथापी, यस सातवर्षको छोटो अवधिमा देश र जनताले अपेक्षा गरेका कैयौं कामहरु सम्पन्न हुन बाँकी छन् । राष्ट्रले ती बाँकी रहेका अधूरा कामहरुलाई आगामी दिनहरुमा पूरा गर्दै अघि बढ्ने संकल्प गर्नुपर्दछ ।

प्रवासी नेपालीहरु राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड वा उत्तोलक हुन् । तर, यस सातवर्षे अवधिमा देशको कुल राष्ट्रिय आम्दानीको (Gross National Product-GNP) ३३% योगदान दिने विप्रेषणकर्ता (Remittance Maker) प्रवासी नेपालीको कुण्ठित भएको हकअधिकारको सुधारमा ठोस प्रगति हुन सकेन । बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानीत र आकर्षक बनाईनु पर्नेमा यसलाई मुद्रादोहनको माध्यम बनाईयो; प्रबासी नेपालीको जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेण्टी, क्षमता अभिवृद्धिका शिक्षा/तालिमहरुको व्यवस्था, आर्जन गरेका सीप/ज्ञान/पुँजी/प्रविधिलाई स्वदेशसंग जोड्ने ठोस काम हुन बाँकी नै रहे; प्रवासी नेपालीहरुद्वारा स्वदेशमा गरिएका लगानी सुरक्षित हुनुको सट्टा असुरक्षा बढ्दै गएको छ; प्रवासी नेपालीहरुको स्वदेशमा रहेका सम्पत्ति र जहानपरिवारको असुरक्षा बढ्दो छ; प्रवासी नेपालीहरुलाई यसै संविधानको धारा २९१ ले निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने गरी नागरिकको मौलिकहकमाथी बन्देज लगाउने व्यवस्थामा कुनै सुधार गरिएन; प्रवासका नेपाली नागरिक (गैरआवासीय नेपाली) लाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी, तराईका नगरपालिकाभित्र बढीमा आठ कठ्ठा, काठमाडौ उपत्यका र तराईका नगरपालिकाबाहेकका नगरपालिकाभित्र बढीमा चार रोपनी, तराईका नगरपालिका बाहेक तराईका गाउँपालिकाभित्र बढीमा एक बिगाहा वा यी बाहेकका अन्य क्षेत्रमा बढीमा दश रोपनीसम्म मात्र जग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्नसक्ने बन्देजकारी नियम बनाई नागरिक हक थुनिएको मात्र होईन अचल सम्पत्ति खरीद गरेकै कारण अन्य कुनै हकअधिकार पाउने भएछन् भने तिनीहरु समेत नपाउने गरी सबैखालका मौलिकहकको अन्त्य गरिएको व्यवस्थामा कुनै सुधार भएन; र संविधानले नै व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने काममा ठोस प्रगति हुन सकेन । हाम्रो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको यस संविधानलाई अकर्मण्य बन्ने कुनै छुट छैन । संविधान राष्ट्र निर्माणको बाटो देखाउने दस्तावेज बन्नुपर्नेमा व्यवहारत त्यसो हुन ढिला गरिएको छ ।

आजको भूमण्डलीकृत युगमा आप्रवासीहरुको योगदानले दुनियाँ तरक्कित बनेको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान आदिले समेत आफ्ना आप्रवासी नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाएकाछन् । हाम्रो मातृदेश नेपाल यसमा किन पछाडी पर्दैछ? आजको संविधान दिवसको शुभदिनमा नेपालले पनि यस विश्वव्यापी सच्याईलाई आत्मसात गरी प्रवासी नेपालीमैत्री संविधान, ऐन, नियम र कानुनहरु बनाउने प्रण गर्नुपर्दछ । नेपालको बिकासको गति रोकिन अब सम्भव छैन । विकृतिले देश बिकासको ठाउँ ओगट्नु हुँदैन । संविधान “ढुङ्गामा कुदिएका मृतअक्षरहरु” होईनन्, बरु “सुनौला अण्डा पार्न सक्ने” गतिवान दस्तावेज हुन् । संविधानका उल्लेखित अधूरा प्रावधानहरुलाई तत्काल सुधार गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने दिशामा देश अघि बढ्नुपर्दछ । आजको यस सुखःद दिनमा हामी सबै प्रवासी नेपालीहरुले आफ्नो मातृभुमी निर्माणको सुयोग्य साझेदार बन्न आफुलाई दृढ संकल्पित गर्नुपर्दछ ।

संविधान दिवस जिन्दावाद । संविधान र ऐन–कानुनलाई प्रवासी नेपालीमैत्री बनाऔं । देश बिकासको मूल फुटाऔं ।
हार्दिक अभिवादन सहित ।

भक्त गुरुङ
अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी