लण्डन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेकी छन् ।
संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेकी हुन् । उनको यो कदमले गैरआवासीय नेपालीहरुले पाउने एनआरएनए नागरिकता समेत रोकिएको छ ।

पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उनी कहाँ दोस्रोपटक पेस भएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको थियो ।

संविधानको धारा ११४ मा विधेयक प्रमाणीकरणको विधिबारे व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक (बजेट बाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेर गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त सन्देशसहितको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर छलफल गरेको थियो । समिति र सभाको बैठकमा छलफलपछि संघीय संसद्को माथिल्लो सदनले पनि नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । दुवैपटक नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा संशोधन गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने अधिकार संसद्लाई संविधानले दिएको छ । र त्यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उलंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् ।