लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने र संघको खाता टाट पार्ने प्रतिवेदन गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयमा तयारी अवस्थामा रहेको नेपालब्रिटेन डट कमले प्राप्त गरेकोछ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक रवि किरण अधिकारले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ‘एचआर अडिट’ (मानव संसाधान) प्रतिवेदनको अगामी पदाधिकारी बैठकमा लाने तयारी गरेका हुन् ।

सो प्रतिवेदनले संघको कार्यकारी निर्देशकको मासिक तलव ६ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल संघको कर्मचारी नियमावलीले कार्यकारी निर्देशकको तलव मासिक १ लाख ४८ हजार ३ सय ६५ रुपैया रहेको छ । नियमावलीले ६० प्रतिशत तलव र ४० प्रतिशत भत्ताको अनुपात तोकेको छ ।

काठमाडौंस्थित फ्रण्टलाइन कन्सल्टेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले तयार गरेको सो रिपोटमा गैरआवासीय नेपाली संघ जस्तै अन्य च्यारिटी अर्गनाइजेशनको तुलनामा संघको सेवासुविधा कम भएको सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंस्थित सचिवालयका कर्मचारीलाई गाडी ड्राइभर, इन्धन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका एक अध्यक्षका अनुसार सो कम्पनीले कार्यकारी निर्देशक अधिकारसँगको मौखिक अन्तरवार्ताका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उनले भने सिइओ नै नयाँ छन् संस्थाको संरचनासमेत बुझेका छैनन्, त्यो फ्रन्टलाइन भन्ने कम्पनीले हामीसँग एक पटक पनि सम्पर्क गरेन् कुन आधारमा प्रतिवेदन तयार भयो मैले बुझेको छैन् ।

प्रतिवेदन अनुसार फ्रण्टलाइनले सचिवालयका कर्मचारीसँग मात्र छलफल गरेको देखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले सो एचआर अडिट रिपोटका आधारमा आफ्नो नयाँ तलव भत्ताको लागि केही पदाधिकारी मार्फत लविङ सुरु गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपमहासचिव रामशरण सिमखडाले एचआर अडिट रिपोट आत्मकेन्द्रीत रहेको भन्दै छलफलको माग गर्दै पदाधिकारीहरुको ध्यानर्कषण गराएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघकी अध्यक्ष रविना थापाले संघभित्र ल्याइएको पछिल्लो प्रतिवेदनको बारेमा आफु जानकार नरहेको बताइन् । उनले संघभित्रका आन्तरिक प्रतिवेदनहरु गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय परिषद (आइसीसी) को निर्णयपछि मात्र लागू हुने बताइन् ।

प्रतिवेदनले सचिवालयमा थप कर्मचारी राख्न र सुविधा बढाउन सुझाव दिएको छ । तर अध्यक्ष थापाले संघलाई आर्थिकभार पर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशकलाई लिखित रुपमा नयां भर्ना प्रकृया रोक्न निर्देशन दिएकी छन् ।

नेपालब्रिटेन डट कमलाई प्राप्त सो प्रतिवेदन ३ अक्टोवरमा तयार गरिए पनि गत साता मार्फत सचिवालयले पदाधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराएको थियो । एक पदाधिकारीका अनुसार गत साता तय गरिएको पदाधिकारी बैठक हुनु भन्दा १ घण्टाअघि मात्र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पछि थप रह्यमय बनेको थियो ।