चिरञ्जीवी ढकाल

देशमा स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सम्भवतः संविधान संशोधन भयो भने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तराई केन्द्रित दलले असल नियत राखेर संविधान संशोधनको कुरा उठाएका हुन भने संविधान संशोधनपछि स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बन्छ भन्ने हो । यदि होइन, देशमा सधैं अस्थिरता चाहने हो भने संविधान संशोधनपछि अर्को बखेडा निकालेर संविधान मानेको छैन भन्ने पक्षले निर्वाचनको हुन दिने छैनन् । केही दिनमै यी कुराको स्पष्ट मार्गचित्र सबै सामू आउने नै छ ।
अहिलेको आवश्यकता स्थानीय निर्वाचन हो रहेछ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त जनमतले स्पष्ट पार्छ । दुई दशकसम्म स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा छोड्दा सर्वसाधारणको वृद्धा भत्ता, एकल महिला भत्ता मात्र गायब भएको छैन, विकास निर्माणसमेत ठप्पजस्तै छ । जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीय निकायले दिएको सस्तीबाट आहात बनेका नेपाली जनताको चाहना स्थानीय निकायको निर्वाचन हो भन्ने कुरा अब बहसको विषय रहेन ।
संविधान सशोधन विधेयक पास हुन्छ वा फेल त्यो प्रकृया अघि बढेपछि थाहा हुने हो, तर उक्त विधेयकमा एउटा बुँदा नागरिकतासम्बन्धी उठाइएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा असन्तुष्टले सशोधन हालेका छन् । यद्यपि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक पास भयो भने नागरिकताको एउटा बुँदा पनि संशोधन हुनेछ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा संविधानमा ‘संघीय कानुन’ शब्द राखिएको छ । यो शब्द राखिएपछि अहिलेको संसदले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन पाएन । अहिलेको रुपान्तरित संसद हो, केन्द्रीय संसदको निर्वाचनपछि गठन भएको संसदले मात्र त्यो कानुन निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले संसदको नयाँ निर्वाचन भएर संघीय संसद गठन नभएसम्म गैरआवासीय नेपालीले नागरिकताको निरन्तरताका लागि हात बाँधेर बस्नुको विकल्प रहेन ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अर्थात्  गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबाहेक सम्पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम दिन सकिने संविधानले बोलेको छ । यसको अर्थ नदिन पक्कै होइन, दिने तर दिनका लागि संघीय कानुन आवश्यक पर्छ । संघीय संसदले कानुन कानुन नबनाइ गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकता दिने बाटो खुल्दैन भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट बोलेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा संविधानमा ‘संघीय कानुन’ शब्द राखिएको छ । यो शब्द राखिएपछि अहिलेको संसदले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन पाएन । अहिलेको रुपान्तरित संसद हो, केन्द्रीय संसदको निर्वाचनपछि गठन भएको संसदले मात्र त्यो कानुन निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले संसदको नयाँ निर्वाचन भएर संघीय संसद गठन नभएसम्म गैरआवासीय नेपालीले नागरिकताको निरन्तरताका लागि हात बाँधेर बस्नुको विकल्प रहेन ।
गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरताका लागि राज्य उदार देखिएन । यसको पछिल्लो कोपभाजनमा खुला विश्वविद्यालयका परिकल्पनाकार डा. प्रमोद ढकाल परेका छन् । खुला विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट राज्यलाई बुझाएर ऐन तर्जुमा भएपछि डा. ढकाललाई एनआरएन भएको भन्दै ढोकाबाट बाहिर गलहत्याइँदैछ । गैरआवासीयलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिन कानुनले बन्देज गरेको छ । यदि सरकारले नियुक्ति दिएको भए पनि उनको नियुक्ति अदालतले अवैध ठहर गर्ने निश्चित थियो ।
खुला विश्वविद्यालयका सूत्राधार डा. ढकाल घटनाका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । ढकालजस्ता कन्सेप्ट बोकेका जनशक्ति विश्वभरि छरिएर रहेका छन् । कानुन बनाएर नागरिकता बितरण गर्ने अवस्था नबनेसम्म पलायन भएको बे्रन डे्न नेपाल फर्किन्छ भन्ने कल्पना नगरे पनि हुन्छ ।
गैरअवासीयलाई भारतमा वितरण गरिएको नागरिकताबाट पनि नेपालले सिक्न सक्छ । भारतले गैरआवासीयलाई ओभरसिज इण्डियन सिटिजन (ओआईसी) वितरण गरेको छ । ओआईसी प्राप्त व्यक्तिले भारतमा राजनीतिक अधिकारबाहेक सम्पूर्ण सुविधा अन्य नागरिक सरह प्राप्त गर्छन् ।
नेपालले पनि डा. ढकालजस्ता जनशक्ति देशमा भित्र्याउने वा आउन नदिने निर्णय गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन थियो । यस्ता ढिलाइले राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पु¥याउँछ होला । सम्भवतः ढकाल नागरिकताका लागि नेपाल फर्केका होइनन, जन्मभूमिमा केही योगदान दिन क्यानडाबाट नेपाल फर्किएको हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा पढाउने रहर, सुविधाजनक जीवन बिताउने, परिवारको उज्जवल भविष्य नेपालमा भन्दा क्यानडामै उच्चस्तरको थियो होला, तर ती सबै कुरा त्यागेर नेपाल फर्किएका ढकाललाई नेपालले राख्ने प्रवन्ध गर्न सकेको छैन । अझै कति वर्षसम्म गर्दैन, त्यो भने समयले देखाउला ।
आजको सानो विश्व सञ्जालमा देशको सेवा गर्छु भन्ने पक्षलाई उदारताका साथ स्वीकार गर्नु हाम्रो मुलुकको आवश्यकता हो । देशबाट केही सम्भावनाका खोजीमा विदेशिनु र केही प्राविधिक कारणले आफू रहेको देशको नागरिकता लिनु परेको छ । आज आफ्नो मातृभूमिका लागि सकेको सेवा गर्छु भन्दा त्यस किसिमको वातावरण बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र विडम्बना हो । त्यसैले नेपालीलाई नेपाली नै भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो ।
ढकाल एनआरएन संस्थापक सचिव हुन् ।