लण्डन । गृहमन्त्रि रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा कम्तिमा एनआरएनएले ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्ने हो । एनआरएनएले उठाएको मूल मुद्दा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो । अर्थात्, एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली ।

धेरैले दाबी गरेजस्तो युरोप-अमेरिकाको पासपोर्ट लिनेले ‘नेपाली नागरिकता च्यातेर’ लिएका हुँदैनन् । अधिकांश देशले दोहोरो नागरिकतालाई कानुनी मान्यता दिने हुनाले नेपाली नागरिकता कायम राखेर, देखाएर नै दोस्रो देशको नागरिकता लिन सकिन्छ । भिसा थपिरहने झन्झट, ट्याक्सको दर, शिक्षा-स्वास्थ्य र कानुनी सुरक्षा जस्ता विविध कारणले ती देशमा नागरिकता लिँदा जीवन सहज बन्छ । कुनै उपादेयता नरहेको २०-२५ वर्षअघिको एसएलसीको प्रवेशपत्र त च्यात्न सकिन्न, नागरिकता च्यात्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन ।

हाम्रो कानुनका कारण नागरिकता ‘च्यात्ने’ विम्ब बनेको हो । अर्को देशको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता स्वत: कायम नरहने कानुनी व्यवस्था छ । अर्को देशको नागरिकले उसको नागरिकता नत्यागी नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता लिन नसकोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

तर, अर्को देशको नागरिकता लिएका कारण खारिज भएको नेपाली नागरिकता अर्को देशको नागरिकता छोड्नासाथ स्वत: जीवित हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसको अर्थ के हो भने खारिज भए पनि नेपाली नागरिकता सुषुप्त अवस्थामा रहिरहन्छ । ‘कन्डिशन’ मिल्नेबित्तिकै त्यही नागरिकता जागिहाल्ने हो, अर्को होइन ।

रविले गरेजस्तै ‘गल्ती’ धेरै प्रवासी नेपालीले गरेका छन् । तिनले नेपाली नागरिकता नच्याती विदेशी नागरिकता लिएका छन् । विदेशी नागरिकतासँगै पासपोर्ट लिनु स्वाभाविक भयो । प्रायः विदेशमा नागरिकताको काम पासपोर्टबाट हुन्छ । रविले अमेरिकी नागरिकता लिएर कानुन उल्लङ्घन गरे होलान्, तर थप कुनै प्रकारको राष्ट्रघात या नागरिकलाई हानि नोक्सानि पुऱ्याउने काम गरेका छैनन् । देशलाई हानिनोक्सानि पुऱ्याउने उद्देश्यले उनले अन्य देशको नागरिकता लिएका होइनन् । यस्तै अवस्था धेरै नेपालीको पनि हो ।

एनआरएनएको मुद्दा पनि यही हो । ग्लोबलाइजेशनको यो युगमा विश्वका अति विकसित देशले समेत दक्ष जनशक्ति र लगानी देशमा भित्ऱ्याउन होड़बाजी गरिरहेका हुन्छन् भने नेपालले अध्ययन या व्यवसायका सिलसिलामा बाहिर गएर त्यहाँको नागरिकता लिनेहरूलाई साबिकको नेपाली नागरिकता कायम राख्न दिँदा देशलाई केही घाटा नहुनुपर्ने हो ।

भोलि रविजस्तै सबै राजनीति गर्न आउँछन् र हामी पछि पर्छौं भन्ने डर हो भने राजनीति गर्न चाहिँ अर्को देशको नागरिकता छोडेर आउनुपर्ने बनाउन सकिन्छ । अरू त विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपाली नागरिकता कायम राखेर देशबाट लुट्ने कुरो के होला र ? बरु नागरिकता नहुने हो भने तिनले भएको सम्पत्ति बेचेर पैसा लैजान सक्छन् । यो शताब्दीमा कानुनलाई तगारोको रूपमा प्रयोग गर्ने होइन, सहजीकरणको उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने हो । गुणदोषका आधारमा कानुन बदल्ने हो । संसद त्यसैका लागि चाहिने हो । नत्र एकपल्ट कानुन बनेपछि अदालत भए पुगिहाल्थ्यो ।

यदि अदालतले रवि लामिछानेको पक्षमा फैसला गर्यो भने यो एउटा नजीर बन्ने छ । एनआरएनएले वर्षौँसम्म कुरा गरेर पनि हासिल गर्न नसकेको उद्देश्य रविले जान-अनजानमा पूरा गर्नेछन् । केही गरी विद्यमान कानुनमा टेकेर अदालतले रविको विपक्षमा फैसला गर्यो भने पनि उनको दल सरकार र संसदमैं छ । त्यसले विद्यमान कानुनलाई समयसापेक्ष र नागरिकमुखी बनाउला नै । यो मुद्दाको किनारा छिटो लाग्ने हो भने रविले अलि बढ़ी स्वतन्त्र र सक्रिय भएर काम पनि गर्न सक्लान् ।

चुरो कुरो
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद नै बन्न अयोग्य रहेको दाबीसहित परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित सुनुवाइ स्थगित गर्न नपाइने आदेश दिएकाले फैसला तुलनात्मक रूपमा छिटो हुनेछ ।

लामिछानेले मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएपछि उनको नागरिकताको विवाद सुरु भएको हो । कायम नरहेको नागरिकता निर्वाचन आयोगमा बुझाएकाले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिने योग्यता उनले गुमाइसकेको जिकिरसहित निर्वाचनअघि आयोगमा उजुरी र पछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए ।

देशको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुनले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली नागरिक हुनैपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसमा लामिछाने र उनका कानुन व्यवसायी पनि सहमत छन्, तर उनको नागरिकता वैध छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ । रिट निवेदकहरू भने नागरिकता कायम नरहेको जिकिर गर्छन् ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २०५० फागुन १० मा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेले अमेरिका पुगेपछि त्यहींको नागरिकता र राहदानी लिएका थिए । उनले २०७० फागुन ९ मा त्यहाँको नागरिकता लिई फागुन २१ मा अमेरिकी राहदानी पनि प्राप्त गरेका थिए  ।

२०७१ जेठ २२ मा अमेरिकी नागरिकका रूपमा गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएका उनले यतै काम गर्न थाले । नेपाली मिडियामा उनको पहिचान स्थापित पनि भयो, त्यहीबीचमा उनले श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको भनेर २०७५ को सुरुवातमै प्रेस काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो ।

नागरिकता र श्रम स्वीकृतिबारे निरन्तर प्रश्न उठेपछि लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा अब सदाका लागि नेपालमै बस्ने घोषणा गर्दै अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको सार्वजनिक घोषणा गरे, उनले अमेरिकी कागजपत्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा बुझाएको र अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले उनको निवेदन स्वीकार गरेको लिखित जानकारी असार ६ मा अध्यागमन विभागलाई दिए । तर, त्यतिन्जेल उनको नागरिकता र राहदानी त्याग गर्ने प्रक्रिया पूरा भइसकेको थिएन । असार १४ मा मात्रै अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले उनको निवेदन स्वीकार गर्‍यो ।

नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता रद्द हुने र चाहेको बखत फेरि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर स्वतः कि प्रक्रिया पूरा गरेर ? चुरो कुरो यही छ ।