काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु नगरेको ठहर गरेसँगै उनका सम्पूर्ण सरकारी तथा पार्टीगत जिम्मेवारी खारेज भए । यस फैसलाले गैरआवासीय नेपालीमा आफूले सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारसमेत नपाउने आशंका देखियो । तर संविधानमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अधिकारलाई सर्वोच्चको फैसलाले कुनै असर नपार्ने गैरआवासीय नेपाली संघले प्रस्ट्याएको छ ।

रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर विदेशमा बसोबास गरेका गैरआवासीय नेपालीहरूबाट विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी सार्वजनिक भए । अधिकांशले फैसला गैरआवासीय नेपालीलक्षित भएको भन्दै भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता र चासो राखेको देखियो ।

विदेशको नागरिकता त्यागेर जिप्रकामा निस्सा पेस गरेको भोलिपल्टैदेखि नागरिकता पाउने कानुनी बाटो खुला छ । नेपालको संविधानको धारा १४ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिएर विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न र प्रशासनिक रूपमा सुदृढ मुलुकले सहज वा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थालाई स्वीकार गरे पनि नेपालजस्तो कमजोर र अस्थिर राजनीति भएको देशले नागरिकताको प्रावधानलाई कठोर नै बनाउने कानुनविदको भनाइ छ ।

अझ राजनीतिक अधिकारसमेत रोज्ने नेपालीले त विदेशको नागरिकता त्यागेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निस्सा पेस गरेको भोलिपल्टैदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने कानुनी बाटो खुला छ ।

संविधानले नै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रबन्ध गरिसकेको अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएर कानुन उल्लंघन गरेकै विषयलाई सबै गैरआवासीय नेपालीसँग जोड्नु भ्रामक प्रचार मात्रै होइन, कानुनकै अपव्याख्या हो ।