सरकारको ‘ग्रिन सिग्नल’ कुर्दै सिबिआई

गैरआवासीय नेपाली संघ, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको तीन वर्षपछि विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । अदालतले छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई बकपत्रमा बोलाएको छ भने त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको छ ।

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले गत ३ फागुनमा आठबुँदे आदेश गरेको हो । ‘शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेका प्रतिवेदनकर्तालाई बुझ्नुपर्ने देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट झिकाई उपस्थित भएमा बकपत्रको लागि पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित आयोगले बालुवाटारस्थित अधिकांश जग्गा भूमाफिया र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा गरिएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

०७५ असारमा आयोग गठन गरिएको उक्त आयोगले सोही वर्ष मंसिरमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गठित उक्त आयोगको सदस्यमा पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा र सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्य थिए । प्रतिवेदन दिने सबैलाई विशेषले बयानका लागि बोलाएको हो ।

कांग्रेस नेता सुवर्णशमेशर राणा र उनको परिवारका नामबाट अधिग्रहण गरी बाँकी रहेको दुई सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएकाले उक्त कार्यमा संलग्नका विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका कारण ती जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै यसमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

विशेष अदालतको आदेशमा मुख्यसचिव, जिल्ला प्रशासन र डिल्लीबजार मालपोतको निर्णय पनि झिकाइएको छ । ‘२०६६/१०/०८ को मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय झिकाउनू,’ आठौँ बुँदाको आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, आदेशको बुँदा ७ मा छ, ‘विवादित जग्गाहरूको मोहीको १ र ३ नं. अनुसूची भए भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौैंबाट झिकाउनू ।’

००७ मा राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनमा लागेको भन्दै कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा नेता सुवर्णशसमशेरको जग्गा सरकारले जफत गरेको थियो । उनलाई ०१७ को आन्दोलनमा लागेको भन्दै कैदको सजायसमेत सुनाइएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि सुवर्णशमेशरको जफत गरिएको जग्गाको हदबन्दीबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गरी सरकारको नाममा ल्याइएको थियो । यस विषयमा १७ मंसिर ०२१ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएकोमा उक्त फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश गरिएको छ ।

साथै, ०१८ मा तत्कालीन सरकारबाट जग्गा जफतसम्बन्धी परिपत्र पनि विशेषले मगाएको छ । ‘तत्कालीन श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०१८/१२/१९ को पत्रानुसार सम्पत्ति जफत गर्नू भनी बडाहाकिम र मजिस्ट्रेटहरूका नाउँमा जारी भएको परिपत्रानुसार सुवर्णशमेशर जबरासमेतका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गरिएको छ–छैन ? गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरी जफत गरिएको भए तत्सम्बन्धी कागजातहरू फायल झिकाउनू,’ आदेशको दोस्रो बुँदामा छ ।

अन्य कागजातबारे तेस्रो बुँदामा इजलासले भनेको छ, ‘तत्कालीन विशेष अदालतबाट मिति २०१९/३/२२ मा सुवर्णशमेशर जबरालाई कैद र सम्पत्ति सर्वस्वसहित जफत गर्ने भनी फैसला भएको भन्ने प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीबाट भनाइ रहेको हुँदा उक्त विशेष अदालतबाट मिति २०१९/३/२२ मा भएको फैसलासहितको मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालत वा जहाँ छ त्यहाँबाट झिकाउनू ।’

यस जग्गाका विषयमा अख्तियारमा निकै पहिले नै उजुरी परे पनि लामो समय तामेलीमा राखिएकोमा पछि फेरि अनुसन्धान भएको थियो । उक्त जग्गाका विषयमा प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीले उठाएअनुसारका विभिन्न विषयमा कागजात र प्रमाण झिकाउने आदेश भएको हो ।

‘विवादित जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६०/३/१८ मा तामेली राख्ने निर्णय गरेको र मिति २०६४/२/२० को बैठकबाट केही जग्गाहरू सरकारी कायम गर्ने भनी गरेका निर्णयहरूको सक्कल फाइल आयोगबाट झिकाउनू,’ आदेशको अर्को बुँदामा छ, ‘विवादित जग्गाको विषयमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हालसाबिक निर्णय गरेको भनी बहसको क्रममा जानकारी गराएकोले उक्त मितिको हालसाबिक निर्णयसम्बन्धी मिसिल मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट झिकाउनू ।’

विशेषमा २६ कात्तिक ०७८ मा पहिलो पेसी चढेको यो मुद्दामा सोही वर्ष ९ पुसमा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको थियो । पछिल्लोपटक ३ फागुनमा भने विभिन्न कागजात, निर्णय फाइल तथा बयानका लागि उपस्थित गराउने आदेश भएको हो । यो मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये एक शोभाकान्त ढकाल मात्र हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्, उपस्थित भएका अन्य धरौटीमा छुटेका छन् ।

यससम्बन्धी किर्ते मुद्दाको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान पूरा भए पनि सरकारबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ प्राप्त नहुँदा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष नै सिआइबीले अभियोजन प्रक्रियाका लागि रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएकोमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै वकिल कार्यालयले फिर्ता गरेको थियो ।