काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान अगाडि नै नेपालको राजनीतिले यू–टर्न लिने संकेत प्राप्त भएको छ । प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिले अलग बाटो लिएको नेपालको राजनीति पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । राष्ट्रपतिसँग प्रधानन्यायाधीशको भेट, सत्तारुढ दलसँग प्रतिपक्षी दलका नेताको भेट तथा सरकार छोडेर हिडेको राप्रपा पुनः सरकारमा फर्किन सक्ने छन् ।
चार दिनका लागि संसद स्थगित गरिएको छ । यस अवधिमा न्यायलयसँग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको टसल अन्त्य, सरकारमा राप्रपा फर्किने र पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर लाग्ने बताइएको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेको फैसलालाई निस्तेज गर्ने र प्रधानन्यायाधीशले बाँकी मुद्दा नहेर्ने गरी सहमति बन्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइने छ ।
यता प्रतिपक्षीलाई मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट अगाडि नै दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग आज आइतबार परामर्श गरिसकेका छन् । त्यही सन्देश बोकेर साँझ प्रधानमन्त्री दाहालले कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेका छन् ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि असन्तुष्ट बनेको राप्रपा गत बैशाख १८ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चले महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउने आदेश दिएसँगै राप्रपाले आफूहरुको माग सम्बोधन भएको बताएको छ । अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चको आदेशलगत्तै ट्वीटरमार्फत स्वागत गरेका थिए ।
यस अवधिमा सबैभन्दा ठूलो नोक्सान मधेश केन्द्रित राजनीतिक दललाई भएको छ । मोर्चाको संयुक्त गठबन्धन दुई फ्याक भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उनीहरु कसरी अगाडि बढ्छन त्यो आगामी दिनमा देख्न पाइन्छ ।
– सुनयना राउत