काठमाडौं । संघीय शासन प्रणाली अनुरुप स्थानीय सरकार निर्माणका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैँछ । पहिलो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि पनि छानिदैँछन् । ती प्रतिनिधिले गर्ने काम र स्थानीय सरकारको भूमिकाको बिषयमा स्थानीय तहमा २२ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकार सूची समेत संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको ब्यवस्था गरिएको छ । धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २४ को उपधारा २ धारा २२ को उपधारा २ र धारा २२६ सँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारको सूची संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

१. नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफ. एम सञ्चालन
४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत कर संकलन
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
१२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
१९. खानेपानी, साना जलविद्य’त आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
२०. विपद व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
संविधानमै अनुसुची ९ मा १५ वटा साझा अधिकार सूची राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको छ ।

१. सहकारी
२. शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका
३. स्वास्थ्य
४. कृषि
५. विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू
६. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
७. वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
८. खानी तथा खनिज
९. विपद व्यवस्थापन
१०. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
११. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्य’, विवाह र तथ्यांक
१२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
१३. सुकुम्बासी व्यवस्थापन
१४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
१५. सवारी साधन अनुमति

यी सुची अनुसार नै स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार बमोजिम नै काम गर्नेछन् ।