काठमाडौ । सरकारले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने गरी दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै ११ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्न लागेको हो ।

प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लाहरू सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका साथै मोरङ, सुनसरी र झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्न लागेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार १ र २ नं. प्रदेशका सांसदहरूसँग स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्नेसम्बन्धी छलफल गरेको छ ।

उक्त छलफललमा नेकपा (एमाले) का सांसदबाहेक अन्य दलका सांसदहरूले भने स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । यसअघि सरकारले स्थानीय तह निर्धारणका लागि आयोग निर्माण गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गरेको थियो । आयोगले महानगरपालिका निर्माणका गर्नका लागि तीन लाख जनसङ्ख्या हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो ।

त्यस्तै तराई क्षेत्रमा गाउँपालिका निर्माणका लागि ४० हजार, नगरपालिकाका लागि ६० हजार र उपमहानगरपालिका निर्माणका लागि एक लाख ५० हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको उक्त आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले जानकारी दिनुभयो ।