काठमाडौं । नेपाली कांगे्रसले स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न नसके सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्ने संकेत गरेको छ । निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन गरिएको हो, यदि कांगे्रसले दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन सकेन भने सत्तामा बसिराख्नुको अर्थ हुँदैन, माओवादी केन्द्रका एक नेताले नेपाल ब्रिटेन डट कमसँग भने, अहिले नेपाली जनता स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्साहित छन्, यो वा त्यो बाहानामा निर्वाचन सारिन्छ भने त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मान्य हुँदैन । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र यो सत्ता समीकरण तोडेर माघ ७ गतेभित्रसम्म तीनै तहको निर्वाचन गराउन सक्ने सत्ता गठबन्धनको गृहकार्यमा जुट्ने छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने ग्यारेन्टी भएर आफूले सत्ता छाडेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ का लागि तोकिएको थियो । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) लाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै असार ९ गतेका लागि सारियो । त्यो दिन मुस्लिमहरुको पर्व रमादान पर्ने भएकाले फेरि असार १४ गतेका लागि निर्वाचन सारियो ।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आउँदो शुक्रबार अर्थात् असार २ गते उम्मेदवार मनोनयन हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म निर्वाचनको वातावरण बन्नुको सट्टा बिथोलिन थालेको छ । राजपाले हिजो आइतबारै आम हड्तालसहित आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । हिजै तराईका विभिन्न स्थानमा झडपका घटना भए । अर्थात् समग्रमा निर्वाचन हुने वातावरण बनेको छैन ।
सत्तारुढ दल प्रदेश २ र ५ को निर्वाचन सार्ने कसरतमा लागेको छ भने बाँकी १ र ७ मा असार १४ मा नै निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको छ । तर प्रदेश १ र ७ को निर्वाचन पनि त्यत्ति सहज हुने छैन । १ नम्बर प्रदेशमा लिम्बूवान कार्यकर्ताले निर्वाचन बिथोल्ने तयारी गरिरहेको छ भने ७ नम्बर प्रदेशमा राजपासँग नजिक रहेका थारु समुदायले बिथोल्ने तयारी गरेका छन् ।
राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमलम दाहालले कुनै पनि ऐनकानुन संशोधनका लागि संसदमा लगेनन् । दाहालले केही यस्ता राजनीतिक निर्णय गरिदिए जुन सर्वोच्च अदालतले अवैध भनिदियो । आफूले काम गरेजस्तो देखिने तर वैधानिकता नपाउने काम गरेर प्रधानमन्त्रीबाट ब्याक भएका दाहालले निर्वाचन तत्काल गर्न नसक्ने अवस्थामा पु-याएर शेरबहादुरलाई सत्ताको साँचो सुम्पिएका हुन् ।

बुढिगण्डकी गठबन्धन
राजधानी नजिकको जलासययुक्त बुढिगण्डकी परियोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तिम समयमा चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिए । यति छिटै यो परियोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले पाउँछ भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिएनन, तर नसोचेको काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले गरिदिए ।
ढिलो गरी यसको विरोध सबैभन्दा पहिला नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले गरे । सर्पले सर्पको खुट्टा देखेजस्तै बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना मात्र होइन, त्यहाँ राजनीति पनि घुसेको निष्कर्षसहित डा. भट्टराईले पहिलो पटक विरोधका स्वर निकाले ।
ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादीले दबाब दिइरहेको छ । शाही तिनै व्यक्ति हुन् जसले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र माओवादीलाई दिएर भए पनि ऊर्जा मन्त्रालय कांग्रेसले राख्ने तयारी गरेका थिए । यदि शाहीबाहेक अरुले यो मन्त्रालय पाए निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई असहयोग पुग्ने बुढिगण्डकी गठबन्धनको निष्कर्ष छ । यो निर्माण कार्य त्यही गठबन्धनले चिनियाँ कम्पनीलाई दिलायो, जसले एमाले–माओवादीको सरकार बन्न सहयोग गरेको थियो ।
यदि माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालय पाएन भने निर्वाचन गर्न गराउन नसकेको भन्दै कांगे्रस गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरिन सक्छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा बुढिगण्डकी समीकरणको नामले चर्चित गठबन्धनले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव छाड्छ त्यो हेर्न केही समय पर्खिनै पर्छ ।