काठमाडौं । मुख्य राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक प्रावधानविपरीत २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न छलफल थालेका छन् । क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर संविधानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेबेला मुख्य दलहरु भने हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने तयारीमा जुटेका हुन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी निर्वाचन क्षेत्र तोकेर प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेबेला मुख्य दलहरुले हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न छलफल थालेका छन् ।
त्यसै त निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य दलका नेताहरु क्षेत्र निर्धारणको झन्झट र विवादबाट उम्कन हालकै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्न तम्सिएका हुन् । क्षेत्र निर्धारण गर्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित राख्न दलहरुबीच होडबाजी चल्ने र यसले विवाद उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
संविधानमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने स्पस्ट लेखिएकाले हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्नका लागि पनि दुई तिहाइ बहुमतवाट संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन गरेर हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राखिए मुलुकको लागि दुर्भाग्य सावित हुने संविधानविद् हरिहर दाहालको भनाइ छ ।
दुईओटा संविधानसभामा ६०१ सभासद व्यवस्थापनको अनुभवसमेतका आधारमा संविधानले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने र बढीमा २५ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अहिले त्यही प्रावधानविपरीतको बहस राजनीतिक दलका बैठकहरुमा छिरेको छ । संविधानविद दाहाल दलहरु आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि संविधानलाई नै कुल्चन उद्दत रहेको बताउँछन् ।
संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २४० कायम गर्ने हो भने यो अनुपातमा समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ । एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेशसभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमाजस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०/४० हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसैले तत्कालको सजिलोका लागि संविधान संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २४० कायम राखिए संघीय संसद र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्यामात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ । यस्तै, संवैधानिक व्यवस्था नभएपनि दलहरु आफ्नो सजिलोका लागि राष्ट्रियसभामा रहने ६५ सदस्य संख्या बढाउन सक्छन् । यसले राज्यकोषमा अर्वौको आर्थिक भारमात्र थपिने नभइ संघीय संसद, प्रदेश संसद र राष्ट्रियसभामासमेत अहिलेकोजस्तै गोलमालको स्थिति हुने निश्चित छ ।