काठमाडौं । कुनै अर्को प्रकरण आएन भने आगामी मंगलबार या बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । गत जेठ १९ गते प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्लाई एकै चरणमा पूर्णता दिने अभियानमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । तर कहिले माओवादी केन्द्रले नाम नपठाउने, कहिले राप्रपासँगको वार्तामा अल्झनुपर्ने, कहिले आफ्नै पार्टीका विभिन्न समूहबाट सर्त अघि सारिने, कहिले माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा जाने, कहिले आफ्नै पार्टीका महामन्त्री डा.शशांक कोइराला विदेश भ्रमणमा जाने त कहिले संविधान संशोधनलगायतका प्रकरणका कारण मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ हुँदै गएको हो ।
अघिल्लो मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । तर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपरेका कारण गत मंगलबारका लागि घोषणा गरिएको मितिमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन । अब केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । रामचन्द्र पौडेल पक्षको असहयोगका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो, एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवालाई कसरी असफलसिद्ध गर्ने ? भन्ने रणनीति तय गर्न पौडेल पक्षका दिनदिनैजसो भेला हुन थालेको छ । एक भेलामा बलबहादुर केसी र पौडेलबीच भनाभन भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । केसीले मलाई मन्त्री नबनाउने हो भने म यो टिममा किन बस्ने ? देउवातिर जान सक्दैन भनेर नै तपाईहरूले वास्ता नगर्नु भएको होला, म पार्टी छाडेर स्वतन्त्र बस्छु,’ केसीको यो भनाइपछि पौडेल कड्किए– ‘पटक पटक एउटै कुरा नगर, चारवटा सिट पाएका छौं, तिम्रो र रामकृष्ण यादवको मात्रै नाम पठाएको छु, यी दुईजनालाई मन्त्री बनाएपछि मात्रै बाँकी दुईजनाको नाम पठाउँछु भनेर देउवालाई भनेकै छु, तिम्रै नाम पठाइएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको हो, यति गर्दा पनि अविश्वास गर्छाैं भने जहाँ जानु छ जाऊ ।’
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र नेकपा संयुक्तले संहाल्ने मन्त्रालयको टुंगो लागे पनि अरु पार्टीले सम्हाल्ने मन्त्रालयको टुंगो लाग्न सकेको छैन । कांग्रेसले १३, माओवादीले नौ र लोकतान्त्रिकले तीन, नेकपा संयुक्तले एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । राप्रपालाई चारवटा मन्त्रालय छुट्याउने सहमति भएको छ, तर आन्तरिक किचलोका कारण राप्रपा तत्काल सहभागी हुने सम्भावना छैन । कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा, श्रम, भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, सञ्चार, सिँचाइँ, सामान्य प्रशासन, महिला बालबालिका, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत १३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भएको छ । त्यसैगरी, माओवादीले परराष्ट्र, गृह, सहरी विकास, कानुन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशुपंछीलगायत नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकले स्थानीय विकास, पर्यटन र भूमिसुधार तथा नेकपा संयुक्तले वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भइसकेको सोमबार तरुण साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ ।