काठमाडौं । साढे १२ किलोमिटर दूरीको त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडकमा अवरोध भने साढे १३ सयवटा पाइएको छ । अवरोध हटाउन नसक्दा सडक विस्तारको काम सक्नुपर्ने समयसम्म पनि निराशाजनक देखिएको छ । सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुनु, एउटै ठेकेदारले धेरै खण्डमा काम गर्नु, साइट क्लियर नगरी ठेक्का लाग्नुले यो सडकखण्डमा समस्या भएको हो ।

सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहसहितको टोली सोमबार त्रिपुरेश्वरबाट नागढुंगासम्म अनुगमन गर्दा १३ सय ६३ वटा अवरोध फेला परेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार विद्युत्का पोल ३४१, ट्रान्सफर्मर ३३, टेलिफोन पोल तथा तार २३७, टेलिकम म्यानहोल १९, खानेपानी ट्यांकी १, रूख १३५, सडकबत्ती २२ र घर-टहरा तथा पर्खाल ५७५ वटासहितको अवरोधले सडक विस्तारमा समस्या भएको छ ।

मन्त्री साहले सडक विस्तारमा देखिएका अवरोधलाई चाँडै समाधान गरिने बताए पनि समस्या भने ज्युँका त्युँ रहने देखिएको छ । कतिपय खण्डमा अदालतको आदेशले रोकेको, उचित क्षतिपूर्ति नपाएको तथा घर भत्काउँदा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति स्थानीयले मागेका कारण पनि तत्काल समस्या सल्टाएर अगाडि बढ्न सकिने देखिँदैन । समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने र साइट क्लियर भएका स्थानमा कामको गति बढाएर जाने मन्त्री साहले बताएका छन् ।

सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीका अनुसार विभिन्न अवरोधका साथै मापदण्डविपरीतका भौतिक संरचना भत्काउन नपाउनु नै मुख्य समस्या हो । अदालतको आदेशले रोकेको घर क्षेत्रमा निर्णय नभएसम्म कुनै कारबाही गर्न नपाइने र त्यसबाहेकका स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोध रहेकाले काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अवरोध हटाउन अन्तरनिकाय समन्वय पनि कमजोर रहेको उनले सुनाए । पोल तथा ट्रान्सफर्मर हटाउने जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणको, टेलिफोन तार नेपाल टेलिकम, सडकबत्ती काठमाडौं महानगरपालिका, रूख वन कार्यालय, घर-टहरा उपत्यका विकास प्राधिकरण र खानेपानी ट्यांकी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको हो । यी ६ निकायसँगको कमजोर समन्वयले पनि सडक विस्तारले गति लिन सकेको छैन ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाले अवरोध हटाउन समस्या भइरहेकै बेला महानगरपालिकाले जथाभावी सोलारका पोल रातारात उभ्याएको बताए । सडक विभागसँग समन्वय नभएकाले मूल तथा भित्री सडकमा सोलार पोलले समस्या पार्न थालेको छ ।

साइट क्लियर नै नभई ठेक्का

सडक विभागले त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक विस्तार गर्न चारवटा ठेक्का लगाएको छ । विभागले काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनामार्फत लगाएको यी ठेक्कामा ४२ सय मिटर सडक मात्रै साइट क्लियर छ । बाँकी सडकमा कुनै न कुनै प्रकारको अवरोध छ । त्रिपुरेश्वरबाट कलंकीसम्मको साढे तीन किमि सडकको ठेक्का बिरुवा कन्ट्रक्सनले पाएको छ । ०७२ असारमा उक्त कम्पनीले गरेको सम्झौताअनुसार आगामी कात्तिकमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । ३९ करोड २९ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा २५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । यो सडकखण्डमा अदालतको आदेशले काम रोकिएको छैन । अन्तरनिकाय समन्वय अभाव र सरकारी निकायकै कमजोरीले ‘युटिलिटी’को अवरोध छ । यही अवरोधलाई आधार बनाएर निर्माण कम्पनी पनि हात बाँधेर बसेको छ ।

कलंकीबाट सतुंगल, थानकोट हुँदै नागढुंगासम्मको नौ किमि सडक निर्माणको जिम्मा शैलुङ कम्पनीले पाएको छ । ३÷३ किमिको तीनवटै ठेक्का हात पारेको उक्त कम्पनीले पनि धेरै काममा हात हालेकाले अवरोध खुला भएका स्थानमा पनि सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छैन । उक्त कम्पनीले ०७२ जेठमा पाएको तीनवटै ठेक्कामध्ये कलंकीबाट पहिलो दुई खण्ड असोजभित्र र अर्को खण्ड पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त खण्डमा ३० देखि ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

उक्त कम्पनीले पनि विभिन्न समस्या देखाउँदै काम गरेको छैन । कम्पनीले कलंकीदेखिको तीनवटा खण्डमा क्रमशः ३१ करोड ४५ लाख, ३४ करोड ७४ लाख र ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएको हो । असोज तथा पुसमा सक्नुपर्ने कामको प्रगति भने ३०, ३५ र ४५ प्रतिशत मात्रै छ ।

सैलुङका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर नवराज भण्डारी सोमबार अनुगमनमा सँगै भेटिएका थिए । आफूले गरेका कामको अवस्था, अवरोध भएका स्थानको जानकारी दिँदै भण्डारीले काम भइरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘स्थानीयको अवरोध भएका स्थानबाहेकमा काम भइरहेको छ ।’ साइट क्लियर भएका स्थानमा पनि कामको गति भने सुस्त नै छ ।

उचित मुआब्जा पाउनुपर्छ : स्थानीय

सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका स्थानीयले उचित मुआब्जा नपाउँदा सहयोग नगरेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले बताए । उनका अनुसार स्थानीयले घर र जग्गाकै मुआब्जा मागेका छन् । सरकारले त्रिपुरेश्वरदेखि नै यो सडकलाई त्रिभुवन राजपथको नाम दिएको छ । राजमार्ग भएकाले नियमानुसार सडकको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ-बायाँका घर मापदण्डविपरीत हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले केन्द्रबाट ११ मिटरको सडक मापदण्डविपरीत भनेर भत्काइरहेको छ । दोहोरो मापदण्डले असहज अवस्था उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले एउटै मापदण्ड बनाउने र उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै घर भत्काउनुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुसार सडकको केन्द्रबाट ११ मिटर दायाँ-बायाँका घर मापदण्डविपरीतका हुन् । ०३४ सालको कानुनले दिएको यो अधिकारअनुसार राजमार्गमा पर्ने कुनै पनि घरको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन । घर पूर्णरूपमा भत्किएका र बासै उठ्नेको हकमा भने सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाहेकका हकमा यो नियम लागू नभएको जानकारी दिए ।

– त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा सडक विस्तार गर्न चारवटा ठेक्का
– सडक विस्तारको काम निराशाजनक
– त्रिपुरेश्वर-नागढुंगामा १३६३ वटा अवरोध
– अदालतको आदेश, उचित क्षतिपूर्ति मागले पनि अवरोध
– अन्तरनिकाय समन्वय पनि कमजोर
– दोहोरो मापदण्डले असहज अवस्था
राजु बाँस्कोटा/अन्नपूर्णपोष्टबाट