नेपालब्रिटेन डट कम्
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा कसकसको कति मतभार हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दलसँग परामर्श शुरु गरेको छ । आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी दलसँग छलफल प्रारम्भ गरेको हो ।
नेपालको संविधानमा ५९ सदस्यीय एक स्थायी सदनका रुपमा रहने राष्ट्रियसभाको सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्वाचक मण्डलको संघीय कानूनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जनाको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्ष तथा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुनेगरी पदावधि कायम गरिने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पहिलो पटक पदावधि गणना गर्दा राष्ट्रियसभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिने छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानूनबमोजिम फरक हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख तीन दलका संविधान निर्माणको बखत प्रत्यक्ष संलग्न भएर योगदान पु-याउने तथा संविधानविद्लाई बोलाएर निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतभार र पदावधि विभाजनमा अपनाउनुपर्ने गोलाप्रथाबारे जानकारी हासिल गरेको हो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानूनबमोजिम फरक हुने कुरा संविधानमै उल्लेख छ ।
छलफलपछि नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले कसको मतभार कति हुने र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषयमा आयोगसँग प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
– नारायण न्यौपाने
