काठमाडौं । भूकम्पका कारण ढलेको ऐतिहासिक धरहराको प्राचीन स्वरूप झल्किने गरी पुनःनिर्माण गर्ने सहमति भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको सरोकारवाला निकायसहितको बैठकमा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभाग र मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियानको संयुक्त पहलमा धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. पोखरेलले मुलुककै पहिचानका रूपमा रहेको धरहरा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिएर अबको तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न जोड दिनुभयो ।

करिब आठ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको धरहरा पुनःनिर्माणका लागि अहिलेसम्म मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियानअन्र्तगत करिब नौ करोड रुपियाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको थापाथली शाखामा जम्मा भइसकेको छ । उक्त शाखामा रकम जम्मा हुने क्रम निरन्तर चलेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले पूर्णरूपमा भत्किएको धरहरा पुनःनिर्माणका लागि मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियान सुरु गरेर रकम सङ्कलन गरिएको थियो । नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माणमा चासो देखाए पनि ठोस रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभागलगायत निकायबीच आवश्यक समन्वय नभएपछि प्राधिकरणले धरहरा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला निकायलाई ताकेता गरेको थियो । सोमबार प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा नेपाल टेलिकम, पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र महानरपालिकाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. हरिराम पराजुलीले विभिन्न निकायबीचको खिचातानीका कारण धरहरा पुनःनिर्माणमा ठोस प्रगति नभएको भन्दै अब यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सहमति भएको बताउनुभयो ।

उहाँले अब बन्ने धरहराको थ्रीडी मोडल आगामी आइतबार बस्ने बैठकमा नेपाल टेलिकमले प्रस्तुत गर्ने र पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरी देवीको सम्झना स्वरूप विक्रम संवत् १९८२ मा उक्त धरहरा निर्माण गर्न लगाएका थिए ।
विक्रम संवत् १९९० को भूकम्पले क्षति पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेर राणाले धरहरालाई पुनःनिर्माण गराएका थिए । २०७२ सालको भूकम्पका कारण ऐतिहासिक उक्त धरहरा पूर्ण रूपमा भत्किएको हो । धरहरा पुनःनिर्माणको लागि गोश्वारा हुलाक कार्यालय, टक्सार विभागको जग्गा र सुन्धारासमेतलाई समेटेर ४२ रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिने योजना रहेको आज गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ ।