२८ अगस्ट २०१६ मा न्युजर्सी, अमेरिकास्थित होटल हिल्टन डबल ट्रीमा गैरआवासीय नेपाली संघको क्षेत्रीय सम्मेलन भइरहेको थियो । त्यहाँ युरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रिकासहित सबै महादेशका ४०० भन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरु सहभागी थिए ।

एनआरएनए भित्र अहिले हंगामा मच्चाइरहेको अध्यक्ष शेष घलेको ‘भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड बियोन्ड’ भन्ने प्रस्ताव पहिलो पटक त्यहीँ सार्वजनिक भएको थियो । नागरिकता प्राप्ति र नेपालमा लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग लगभग पूरा भइसकेको अवस्थापछि एनआरएनएको संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष घलेले सो प्रस्ताव ल्याएका थिए । अध्यक्ष घलेले उद्घाटन मन्तव्यमै भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीका अन्र्तवस्तुलाई पेश गरेपछि त्यसले हलमा एउटा नयाँ तरंग सिर्जना गरिदिएको थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो दिन दिउँसोको खानापछि अध्यक्ष घलेले सो प्रस्ताव सम्मेलनका सहभागी समक्ष पेश गर्ने कार्यक्रम थियो । अन्य बैठक र सम्मेलनहरु भन्दा फरक यहाँ अध्यक्षको प्रस्तुति र व्यवहार स्वभाविक देखिएको थिएन । एनआरएनए भनेकै मै मात्र हुँ र म भनेकै एनआरएनए हो भन्ने सोच उनमा देखियो । एउटा सामाजिक संस्थाको विधान हेरफेर गर्न ल्याएको प्रस्तावको मस्यौदा कुनै पनि राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुलाई उपलब्ध गराइएको थिएन । र के गर्न खोजिँदैछ त्यसको छेउटुप्पो कसैलाई जानकारी नदिई उनी त्यहाँ स्लाइड शो प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएका थिए ।

उद्घाटन सत्रमै प्रस्तुतिका भाव यस्तो थियो मानौं एनआरएनको चिन्ता गर्ने उनी एक्ला व्यक्ति हुन् । बाँकी कसैलाई केही सरोकार छैन, विश्वभरिका ७७ वटा एनसीसीलाई केही सेयर गरिरहन पनि जरुरी छैन। उनको व्यवहार ठीक यस्तै रह्यो । दूरगामी महत्वको प्रस्ताव ल्याइरहेका अध्यक्षले कहाँ कस्तो परिवर्तन चाहेका हुन् भन्ने जानकारीसम्म नपाई एकै पटक प्रस्ताव आउँदा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुले विरोध जनाउनु सामान्य भयो।

अझ ताजुब लाग्दो दृश्य त त्यतिबेला देखियो जब ‘भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड बियोन्ड’को प्रस्ताव छलफल हुने हलमा मिडियालाई निषेध गरियो ।

मधुरो श्वर र भद्र प्रस्तुति भएका अध्यक्ष घलेको नियतमाथि यसपछि भने शंका, उपशांका र टिप्पणीहरु हुन थाले। होटल डबल ट्रीको हल बाहिर हुनेहरु रिसाइरहेका बेला भित्र प्रस्तावविरुद्ध झन् चर्को हुटिङ भयो। अध्यक्ष घले पूर्ण रक्षात्मक हुन विवश भए।

संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले समेत बाध्य भएर अध्यक्ष घलेको प्रस्तावविरुद्ध मुख खोले। उनको कथन थियो, ‘भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीले गैरआवासीय नेपाली संघलाई सामाजिक संस्थाबाट कर्पोरेट मोडलमा बदल्न सचिएको रहेछ। यसलाई निजी कम्पनीको सिइओ मोडलमा ढाल्नुभन्दा सामाजिक संस्थाकै रुपमा जीवित राख्न उचित हुन्छ।’ न्युजर्सी सम्मेलनमा हंगामा मच्चाएको सो प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि एनआरएनएका पदाधिकारी एवं एनसीसीहरूले पढ्न पाएनन् । अर्थात् घले निकट (जो अधिकांश जनजाति छन्) एनआरएन नेताबाहेक कसैको हातमा परेन। यो १३ महिनामा घलेले यसलाई गोप्य नै राख्न चाहे। यहाँनेर रोचक पक्ष के देखियो भने एकातिर यसलाई गोप्य बनाउन खोजियो।

अर्कोतर्फ अध्यक्षको एउटा अनलाइनबाट सधैँ लेखाइयो, ‘एनआरएनका लागि भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एउटा अजम्बरीको बुटी हो। यो बुटी एनआरएनएलाई शेष घलेको ४ वर्षे कार्यकालको विशष्टि उपहार हो। यो खाए मात्र संस्था जीवित रहन्छ, नखाए मर्छ।’

जब कि संसारभरिका एनआरएनले बुझिसके कि यो अजम्बरीको बुटी होइन संघलाइ सिध्याउने कालकुट विष हो।

लुकाइएको यथार्थप्रति चासो बढ्नु मानवीय स्वभाव नै हो। न्युजर्सी सम्मेलनपछि विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीले सो प्रस्तावबारे चासो राख्न थाले। अध्यक्ष घले जे नहोस् भन्ने चाहन्थे अन्ततः त्यही भयो अर्थात् एनआरएनएका सबैखाले बैठक र सम्मेलनहरुको केन्द्रमा सो प्रस्तावका अन्तर्वस्तु पर्न थाले। सबैतिर बखेडाको विषय बन्यो। यो १३ महिनाको अन्तरालमा भएका ती सबैखाले बैठकहरुमा सो प्रस्तावविरुद्ध ठूलो जनमत खडा हुन पुग्यो।
विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीले चासोका साथ हेरेको सो दस्तावेजमा के छ त ? तिनका दफा र अन्तर्वस्तुबारे अहिलेसम्म कहीँ बहस भएको छैन।

निजी कम्पनीलाई ५ लाख रूपैयाँ पैसा तिरेर अंग्रेजी भाषामा बनाउन लगाइएको यो प्रस्ताव सुजीव शाक्यले तयार पारेका हुन् । दश पृष्ठको प्रस्तावको कभरमा राष्ट्रसंघको जस्तो नीलो रंग प्रयोग गरिएको प्रस्तावमा १० वटै धारा छन्।

आउनुहोस् यसलाई दफावार रुपमा केलाउने प्रयास गरौं :

१. नयाँ सेगमेन्टका बैदिशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या वद्धि भएकोले Organization could not cope with growth भनिएको छ। तर त्यो नयाँ सेगमेन्टलाई समेट्ने कुनै नयाँ योजना अथवा भिजन रिपोर्टमा उल्लेख छैन। (हेर्नुहोस पार्ट बी, चेन्जिंग कन्टेक्स)

२. पाँच नम्बर बुँदा सारांशमा तीन वटा विषय केन्द्रित छ। लगानी, दोश्रो पुस्ता र नेपाली संस्कृति-सम्पदाको प्रवर्धन। गैर आवासीय नेपाली संघका मुद्दाहरू यति मात्र होइनन्। प्रमुख एजेन्डा बैदेशिक रोजगारीका विषयमा प्रस्तावमा केही उल्लेख छैन। वैदेशिक रोजगारीको विषयलाइ बाहिर राखेर अबको एनअरएनए कल्पना गरिनु अफैँमा हाँस्यस्पद विषय हो। (हेर्नुहोस् बुँदा नम्बर ५)

३. बुँदा नम्बर ६ को चाल्नुपर्ने कदम शीर्षकमा भनिएको छ, संघको सांगठनिक पुनसंरचना हुनु जरुरी भइसकेको छ। ‘विश्वका सफल संस्थाहरुले तय गरेका मापदण्ड बमोजिम संगठनलाई सदस्यतामा आधारित कार्यसञ्चालन तथा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित गरी विभाजित गर्नुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ। यो आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ। प्रवासका नेपालीहरुको वास्तविकता, समस्या, आकांक्षा तथा राष्ट्रको आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई आँखा चिम्लिएर विशुद्ध एउटा विकासे अवधारणाको अभ्यास गर्ने प्रयासस्वरुप यो ल्याइएको छ। रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ भने त्यही विकासे अवधारणा सफल पार्न पनि के के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रस्ताव मैन छ।

४. बुँदा नम्बर ७ (बी) मा एनआरएनएको सांगठनिक ढाँचामा परिवर्तन गर्नका लागि चाल्न सकिने कदमहरूबारे वर्णन छ। हाँस्यस्पद कुरा त के छ भने नेपाल लगानी भित्र्याउने र प्रवासका नेपालीको हितमा काम गर्ने संस्थालाइ एउटा राजाद्वारा शासित एनजिओ बनाउने परिकल्पना यो बुँदामा गरिएको छ । प्रस्तावमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई रोटरी क्लबजस्तो बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । यही बुँदामा अर्को सबैभन्दा डरलाग्दो विषय पनि समेटिएको छ । त्यो के भने अधिनायकवादी अध्यक्षको परिकल्पना। यो बुँदा पढ्नेलाई १५ औं शताब्दीमा राजनीतिकशास्त्री मेकियाबेलीले परिकल्पना गरेको अधिनायकवादी महाराजको झल्झली सम्झना आउँछ । ‘परिषदका अध्यक्ष नै मूल व्यक्ति हुनेछ’, सोही ७ नं. बुँदामा भनिएको छ’, ‘परिषदका अन्य सदस्यले केवल उनलाई सहयोग र समर्थन गर्नेछन्।’ संसारका राजतन्त्र, राज्य र सामाजिक संस्थाहरु अधिक लोकतान्त्रिक र सामुहिक नेतृत्वको अवधारणातर्फ अघि बढिरहेको बेला अध्यक्षलाई अधिनायक चरित्रसहितको महाराज बनाउने यो प्रस्ताव आफैँमा ‘आउट डेटेड’ र अशोभनीय छ ।

५. प्रस्तावको बुँदा नम्बर ९ मा संस्थालाई गैरराजनीतिक बनाउनका लागि नेपालको कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको सदस्य हुने बित्तिकै स्वतस् काउन्सिल सदस्य हुन अयोग्य हुने भनिएको छ। यो सुन्दा आकर्षक र आदर्श प्रस्ताव लाग्न सक्छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुतर्फ आँखा लगाउने हो भन सिधै यो असम्भव देखिन्छ। नेपालको राजनीतिबाट टाढा राख्न चाहने यो प्रस्तावमा विदेशी भूमिमा राजनीति गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसैले छर्लङ्गै छ कि यसका अवधारणाकार आफैँ अलमलमा छन्।

६. बुँदा नम्बर १० मा सम्मेलनमा आईएसइले यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा पारित गरेपछि प्रस्ताव कार्यान्वयनका निम्ति अध्यक्षलाई अधिकार दिइने भन्ने उल्लेख छ। र यही अक्टोबर २०१७ देखि यसलाई लागू गर्ने भनिएको छ। पछिल्लो समय विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीबीच झगडाको बिऊको रुपमा रहेको यो प्रस्ताव पारित हुन सक्ने अवस्था छैन। यो किन पनि पारित हुन सम्भव छैन भने व्यापक सांगठनिक संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्तावबारे एनसीसी तहमा छलफलका लागि लगिएकै छैन। क्षेत्रीय बैठकहरुमा समेत दफाबार छलफलमा पेश गरिएको छैन । त्यसैले यो प्रस्ताव शेष घलेले आफूलाई ‘स्मार्ट’ देखाउन अमेरिकी, वेलायती राजदूतहरुसँग डिनर खाँदै रचेको एउटा युटोपियन नाटक शिवाय अरू केही होइन। यो आरोप होइन उनले प्रस्तावमै लेखेका छन्, ‘यो तयार पर्दा अमेरिकी, वेलायती, स्विस राजदूतसँग परामर्श गरिएको थियो।’
Source: mysansar.com