काठमाडौं । सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेभित्र समीक्षा बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई दबाब परेको छ । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एउटा बैठक तत्काल बोलाउन पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूको दबाबलाई ओलीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूले तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् । अब बस्ने बैठकमा दलका नेता ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उनलाई हटाउने तयारी भएको छ । नेपाल, खनाल र गौतम एकै ठाउँमा रहँदा उनीहरूको बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।
ओलीको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा जाँदा वामदेवलाई कार्यबाहक अध्यक्ष दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछिका घट्नाक्रममा उनलाई कतै पनि सहभागी नगराइएपछि उनी ओलीसँग असन्तुष्ट छन् । त्यस्तै, नेपाल–खनाल पक्षका नेता कार्यकर्ताले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नियुक्ति नपाउनु तथा युवा संघका नाममा भएका विविध कार्यक्रमको समीक्षा गर्न पनि आवश्यक रहेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरिएको हो । यदि तत्काल बैठक बोलाइए अध्यक्ष ओलीले नेपाल, खनाल र गौतमको चर्को आलोचना खेप्नुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । माओवादीसँगको वर्तमान समीकरण टुटाउनेदेखि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आफू एक मात्र नेता रहेको जस्तो सस्तो प्रचारबाजी गराउनेसम्म ओलीले खेलेको भूमिकाका विषयमा उनको आलोचना हुने एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष गौतमले संसदीय दल बैठकमै आफू प्रचण्डविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको चुनाव लड्न तयार रहेको भन्दै दलको नेता बन्न हरि पराजुलीमार्फत कृुरा राखेका थिए । गौतमको मनसाय बुझेपछि संसदीय दलले प्रचण्डविरुद्ध कसैलाई पनि उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी, नेपाल पक्षीय नेताहरूले सरकारी कार्यालयलाई ओली पक्षका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाएको विषयलाई जोडतोडले उठाउने भएका छन् । यी सबै विषयको एकसाथ सामना गर्नुपर्ने भएकाले पनि ओलीले तत्काल समीक्षा बैठक नबोलाउने बताइन्छ । ‘अब केही दिन रेस्ट गर्नुहुन्छ अनि मात्रै पार्टीको काममा लाग्नुहुन्छ,’ बालकोट स्रोतले भन्यो । त्यसका साथै पार्टी संघीय संरचनामा परिणत भएपछि प्रदेशको इन्चार्जको विषय पनि जोडदारले उठने भएको छ । प्रदेश कमिटीमा उपाध्यक्षहरू इन्चर्ज हुन पाउनुपर्ने आवाज यसअघि नै उठ्दै आएको छ ।
६ असारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा हल्का यो विषयले प्रवेश पाएपछि ओली आफैंले केन्द्रीय कमिटीबाट टुंगो लगाउने भन्दै बैठक नै स्थगित गरेका थिए । बाहिर प्रचार गरिएजति पार्टीको आन्तरिक जीवन बलियो नभएको, तत्काल प्रदेश वा स्थानीय निकायको चुनाव भए स्थानीय निकायमा राम्रैसँग पराजित हुने निष्कर्ष नेताहरूले निकालेका छन् । स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरू सरकारी बजेट अपचलनमा मुछिएको, उपभोक्ता समितिमा बसेर ठेक्कापट्टा गरेको तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर भ्रष्टाचार अभियोग लागेका कारण स्थानीय निकायको परिणामसमेत आफ्नो पक्षमा नआउने भएकाले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पार्टी जान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि नयाँ सरकारले आगामी चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बताएपछि एमाले नेताहरूलाई राहत मिलेको छ । ‘आलोचनाकै कारण यतिबेला पार्टी अध्यक्ष बैठक बोलाउनेभन्दा पनि केन्द्रीय कमिटीमा उठ्न सक्ने विषयलाई कसरी  न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुभएकाले अझै केही दिन कुनै पनि तहका बैठक बस्ने छैनन्,’ ओली निकट स्रोतले भन्यो ।