विनोद केसी, रक्षा सचिव :
धेरै निकायका साथीसँग छलफल गर्दा प्रतिवेदन तयार हुन केही समय लाग्यो । यो विषयलाई धेरै समय दिइराख्नु पर्ने थिएन । सार्वजनिक रुपमा आइसकेको विषय थियो । हामीकहाँ औषधिको मूल्य वृद्धि भएको आम सञ्चारबाट सार्वजनिक भएकै थियो । हाम्रो अध्ययनले पनि त्यही देखियो । यही देखेर सरकारले कसरी आम नागरिकलाई सर्वसुलभ ढंगले औषधि उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर मेरो नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको हो ।
एउटा संयन्त्र बनाएर सर्वसाधारणलाई सस्तोमा औषधि वितरण गर्न सकिन्छ । प्रथम चरणमा सरकारी फार्मेसीहरुमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले बहुपक्षीय प्रभाव पार्छ । संयन्त्रमार्फत् औषधिमा मूल्य कम गर्ने गुन्जायस प्रशस्त देखिएको छ ।
हामीले प्रतिवेदन बनाउने बेलामा हामीले अस्पतालका फार्मेसी कर्मचारीसँग पनि छलफल ग¥यौं । आयातकर्ता, भण्डारणकर्ता र उत्पादनकसँग पनि छलफल गरेका थियौं । कतिपय अवस्थामा हामीले स्वास्थ्यका विभिन्न पदाधिकारीसँग पनि छलफल ग¥यौं । हामीले जो–जोसँग छलफल ग¥यौं उहाँहरु औषधिको मूल्य बढेको छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । यसमा लियर (तह) धेरै छ भन्ने कुरा आयो । औषधि मात्र होइन इकुपेन्समा पनि त्यस्तै अवस्था देखियो । लियर (तह) बढी भएपछि हरेकको प्रशासनिक खर्च बढ्दै जान्छ । मूल्य कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै औषधि वितरणमा लियरहरु कम गर्नु हो । यो लियर कम गराउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं ।
लियर कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले अध्ययन ग¥यौं । विभिन्न देशको उदाहरण लिन सकिन्छ । जस्तो श्रीलंका सरकारले बंगलादेश सरकारसँग औषधि खरिद गर्ने सम्झौता रहेछ । भारतले तमिलनाडुसँग यस्तै प्रकृया अपनाएको पाइयो । हाम्रो देश सुहाउँदो कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणमा हेरेर छलफल ग¥यौं ।
हाम्रो निष्कर्षअनुसार यसमा केही विधि र प्राविधिक कुराहरु छन् । एउटा देशको सरकार र अर्को देशको सरकारबीच पहिलो सम्झौता हुनुप¥यो । औषधि उत्पादक देशको कम्पनीले नेपालमा औषधि निर्यात गर्न सक्छ भन्ने सर्त राख्नुपर्छ । एक्स–फ्याक्ट्री मूल्यपछि पनि विभिन्न करको व्यवस्था हुने भएकाले उक्त बुँदा उल्लेख गरिनु अनिवार्य हुन्छ । एक्स–फ्याक्ट्री मूल्यमा केन्द्रीय सरकारको करमात्र उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो भनेको गेट प्राइस हो । अर्थात् कम्पनीको गेटमा पाइने मूल्य । त्यसमा हामीले ढुवानी गरेर नेपाल ल्याउने हो भने अहिलेको मूल्यमा झन्डै ४० प्रतिशतसम्म कम मूल्य हुनसक्छ । तर औषधिको नेचर र आवश्यकताअनुसार मूल्य फरक पर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं ।
हाम्रा औषधि उद्योगमा पनि त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ०४६ साल अगाडि जस्ता खरिद गर्दा एक्स फ्याक्ट्री मूल्यमा किनेर वितरण गथ्र्यो । राज्यले गर्न चाहनुपर्छ, सक्छ । डिलरभन्दा राज्यले नै ठूलो परिणाम किनिदिएपछि उत्पादकलाई के फरक पर्छ । निजी क्षेत्रलाई दिनमा रोक लगाउनु हुँदैन, तर सरकारले खरिद गर्दा डिलरसँग होइन, फ्याक्ट्रीसँग गर्नुपर्छ । त्यसकारण औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको आपत्ति रहँदैन । त्यस्ता औषधिको सरकारी सुनिश्चिता हुनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाको एउटा भनाइ आयो, जुन मलाई जहायज लाग्यो ।
सरकारी फार्मेसीबाट त्यो औषधि निजी फार्मेसीमा जानु हुँदैन भन्ने माग एकदमै जाजय हो । सरकारी प्रयोगका लागि भनेर हरेक औषधिको पत्ता र बोतलमा लेखिनु पर्छ । यो कुरामा हामी सहमत हुनैपर्छ । सरकारले नागरिकको सुविधाका लागि किनेको औषधि दायाबाया भएर बिक्री हुन्छ भने त्यो जत्तिको खराब अरु केही हुँदैन ।
यसका लागि संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ । जब हामीले एक्स फ्याक्ट्रीको मूल्यमा किन्ने सहमति हुन्छ, त्यसभन्दा अगाडि कुन देशले नेपाललाई त्यो सुविधा दिनसक्छ भन्ने कुरा सरकारी तवरबाट पत्राचार गरेर टुंगो लगाएर सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यो सम्झौता गरेपछि हामीलाई कुन औषधि मासिक रुपमा कति आवश्यक छ, ६ महिना वर्ष दिन र पाँच वर्षमा कति चाहिन्छ भन्ने आँकलन गर्नुपर्छ । कुन औषधि कहाँ–कहाँ चाहिन्छ भनेर हामीले त्यसको तथ्यांक पनि संकलन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले अनलाइन सिस्टम बनाइदिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसभन्दा अगाडि एउटा रोस्टर बनाइदिनुपर्छ, कुन देशको कुन औषधि उत्पादन गर्छ र नेपालमा निर्यात गर्न सक्छ त्यो रोस्टरमा राख्नुपर्छ । हामी एकैपटक डिमान्ड लेटर पठाइदिने । यो डिमान्ड लेटर पठाइदिएपछि सबै कम्पनीले अनलाइनमार्फत नै रेट पठाउँछ, त्यो रेटअनुसार हामीले खरिद आदेश दिने हो । यो काम सजिलो छ, कठिन छैन । अब हाम्रो काम भनेको त्यो देशबाट ढुवानी गरेर बिक्री वितरण गर्ने चुनौति प्रमुख हो ।
औषधि जाँचको ल्याब सक्षम नभएकाले त्यो देशको उच्चतम प्रयोगशाला प्रमाणित गरेको औषधि हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारी संयन्त्रबाट यो कामको सम्पादन गर्न कठिनाइ हुन्छ । त्यहाँ धेरै चुनौति छन् । यसका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गरिनुपर्छ । त्यसलाई यो काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेपछि जिल्लामा चाहिने स्टोर होउस तयार गर्नुपर्छ । एक्स फ्याक्ट्रीबाट ल्याएको औषधि त्यहाँ स्टोर गर्ने र आवश्यकताअनुसार हामीले सरकारी फार्मेसीमा पठाउनुपर्छ । यो आधारमा गरियो भने पारदर्शी पनि हुन्छ । त्यसका लागि दुईवटा प्रशासनिक खर्च लाग्छ । स्वयत्त निकाय तोकेको स्थानलाई प्रशासनिक चाहिन्छ, अर्को सरकारी फार्मेसीमा लाग्छ । दुवैतिर थोरै मूल्य राखेर औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दिनुपर्छ ।

सर्वसाधारणलाई औषधि सस्तोमा कसरी दिन सकिन्छ भनेर सरकारले गत बैशाख २० गते एउटा समिति बनाएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमनका तत्कालीन सचिव तथा हालका रक्षा सचिव विनोद केसीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । यस विषयमा सञ्जीव अधिकारीले केसीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।