काठमाडौं । सरकारले अब बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकामा तोक्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगरे राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुने चेतावनी दिएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न पटक–पटक लिखित ताकेता गरेपनि सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्न ढिलाई गरेपछि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई माघ ५ गतेको अन्तिम सीमा दिएको हो । प्रदेश प्रमुखमा भएको ढिलाईले प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाई हुनका साथै राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका समेत प्रभावित हुने खतरा बढेपछि आयोग डेडलाईन नै तोक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

कानुनमन्त्री यज्ञवहादुर थापाले राजनीतिक सहमतिको आशामा ढिलाई भएको भन्दै अब सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार छिट्टै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश कार्यसंचालन स्थान एकैपटक तोक्ने बताए । सरकारले अझै पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश कार्यसंचालन स्थान तोक्नको लागि राजनीतिक सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर, दलहरुबीच तत्काल सहमति हुने सम्भावना क्ष्ीण हुँदै गएको छ ।

कानुनमन्त्री थापाले राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना कम हुँदै गएको भन्दै सबैलाई मान्य हुने गरी संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर अगाडी बढ्ने बताए । आयोगले माघ ७ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा आयोगले प्रदेशको समानुपातिकमा विजयीहरुको नाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको अन्तिम नजिता सार्वजनिक भएको ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रदेशका सांसदहरुले अहिलेसम्म सपथ लिन नपाएकाले वैधानिक रुपमा उनीहरु सांसद बनिसकेका छैनन । माघ ५ को डेडलाइनमा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न नसके माघ २४ मा राष्ट्रियसभा चुनाव प्रभावित हुनसक्ने खतरा देखिएको छ ।