वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारबाट उठाइएको कल्याणकारी कोषको रकम विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट दुरुपयोग भइरहेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गत कामदार कल्याणकारी कोषअन्तर्गतको रकम समस्यामा परेका र मृत्यु भएका कामदारको उद्धारका लागि भन्दै बोर्डले दूतावासलाई दिए पनि कामदारको करोडौँ रुपैयाँको हिसाबकिताब गोलमाल गरिएको अनुमान गरिएको छ ।

दूतावासले करोडौँ रुपैयाँको पेस्की फछ्र्यौट नगरेको तथा उनीहरुले पेस गरेको खर्च विवरणको वैधानिकताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । बोर्डले अख्तियारलाई विभिन्न नौ मुलुकमा रहेका दूतावासको गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको विवरण पठाएको छ । बोर्डका अनुसार विभिन्न दूतावासको २०६५ सालदेखिका पेस्की रकम फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।

दक्षिण कोरियाको रु एक करोड १० लाख ६४ हजार ५२४, मलेसियाको रु एक करोड सात लाख २९ हजार ७६८, कतारको रु ९१ लाख ८० हजार ५६६, साउदीअरबको रु ५५ लाख ६७ हजार २६१, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) को रु २१ लाख ९७ हजार २५३, ओमानको रु १२ लाख, इजिप्टको रु चार लाख चार हजार आठ, इजरायलको रु तीन लाख ५० हजार र कुवेतको रु तीन लाख ४३ हजार ५८१ पेस्की बेरुजु देखिएको छ ।

बोर्ड पदाधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक रकम यो देखिए पनि योभन्दा धेरै रकम फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । गत आवमा साउदी दूतावासले रु एक करोड ५२ लाख ६१ हजार ४८०, कुवेतले रु ६३ लाख ९९ हजार १६२, कोरियाले रु ५० लाख ४२ हजार ६९, कतारले रु ३७ लाख ३३ हजार ६८ र दुबईले रु २३ लाख १० हजार २५ पेस्की बेरुजु फछ्र्यौट गरेका थिए । मलेसिया, ओमान, इजरायल र इजिप्टका दूतावासले भने गत आवमा बेरुजु रकम फछ्र्यौट नै गरेनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले भने प्रचारमा आएजस्तो बोर्डले दूतावासमा पठाएको रकम उल्लेख्य मात्रामा बेरुजु नभएको जिकिर गर्दै झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण रकम फछ्र्र्योट हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “बोर्डबाट पठाएको रकम आर्थिक वर्ष सकिए पनि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तुरुन्त चाहिने भएकाले दूतावासमै राख्दा फछ्र्यौट हुन नसकी बेरुजु देखिएको हो, रकमको हिनामिना भएर बेरुजु देखिएको होइन ।”

उद्धारका लागि भनी पठाइएको रकम दूतावासले सवारीसधान खरिद गर्न, स्थानीय कर्मचारी राख्न, भ्रमणभत्ता, टेलिफोन खर्च, खाजा खर्च, खाना खर्च, फर्निचर, अतिथि सत्कारजस्ता अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च भएको विवरण दूतावासले बोर्डमा पठाउने गरेका छन् । ती खर्चका विवरण कतिपय दूतावासले त खाली पानामा लेखेर पठाउने गरेका छन् जसका कारण विवरणलाई आधिकारिक मान्न नै समस्या हुने गरेको छ । पेस्की फछ्र्यौटमा सबैभन्दा बढी समस्या विदेशको लेखापरीक्षण नेपालमा गर्दा हुने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले दूतावासमा खर्च भएको विवरणको लेखापरीक्षण पनि दूतावासबाटै हुनसके धेरै समस्या सुल्झने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “विदेशमा खर्च भएको विवरण यहाँ पठाइन्छ । लेखापरीक्षण गर्दा महालेखाले हामीलाई सोध्छ, त्यहाँ खर्च भएको विवरणको पुष्टि र जवाफ दिन हामीलाई समस्या परिरहेको छ ।” अझ कतिपय बिल पुरानो, फाटेको अवस्थामा तथा अरबी भाषामा लेखिएका हुने हुँदा बोर्डका अधिकारीले केही बुझ्नै सक्दैनन् ।

परराष्ट्रका प्रवक्ता पौडेलसँग दूतावासले कामदार कोषको रकम दुरुपयोग गरेकोबारे प्रश्न गर्दा सम्बन्धित दूतावासमै बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चका आधारमा बोर्डले एकमुष्ट रकम सम्बन्धित दूतावासलाई पठाउने र दूतावासले उतैबाट लेखापरीक्षण गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विवरण पठाई बाँकी रकम बोर्डमा पठाउन सके सबै समस्या समाधान हुने बोर्डका ठहर छ । यसरी दूतावासले खर्च गर्ने र विवरणको परीक्षण बोर्डमा गरिने परिपाटीका कारणसमेत कतिपय दूतावासले भ्रष्टाचार गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

एउटै काममा खर्च भएको रकम एकातर्फ दूतावासको खर्चमा देखाएर त्यहाँ लेखा परीक्षण गर्न लगाउने र अर्कोतर्फ बोर्डको रकम खर्च भएको देखाएर नेपालमा लेखा परीक्षण गराई एउटै काममा दोहोरो रकम असुलिरहेको हुनसक्नेबारे समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कामदारको उद्धारका लागि दूतावास बाहिरका ठाउँमा जानु परे दूतावासका कर्मचारीले बोर्डबाट पठाएको रकमबाटै भ्रमणभत्ता लिने गरेका छन् । सो भ्रमणभत्ता दूतावासबाटै लिने वा बोर्डले पठाएको रकमबाट लिने भन्ने पनि प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको छ ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बोर्ड र दूतावासबाट कोषको रकम दुरुपयोग भएकोबारेमा अनुसन्धान चलिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक सबै कागजात सङ्कलन र अध्ययन भइसकेकाले सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने काम अन्तिम प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “जुन जुन प्रयोजनका लागि कोषको रकम खर्च हुनपर्दथ्यो त्यसलाई नाघेर प्रशासनिक खर्च, अनावश्यक व्यक्ति र कामका लागि रकमको प्रयोग भएको भेटिएको छ ।”

विगतमा बोर्डले जस्तोसुकै विवरण आए पनि पेस्की फछ्र्यौट गर्दै आएकामा पछिल्लो समय बोर्डले त्यसमा कडाइ गरेको छ । बिल भर्पाई रकम दूतावासले परराष्ट्र हुँदै बोर्डमा पठाउने गरेका छन् । विदेसिने प्रति कामदारबाट कल्याणकारी कोषका लागि रु एक हजार उठाउने गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा वा समस्यामा परेमा विदेशबाट उद्धार गर्नेदेखि मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई रु तीन लाख र घाइते वा अशक्त कामदारलाई उपचारबापत रु तीन लाखसम्म बोर्डले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कामदारबाट जम्मा गरिएको सो रकमको श्रम तथा रोजगारमन्त्री, कर्मचारीको विदेश भ्रमणदेखि विदेशमा दूतावासको अपारदर्शी खर्चसम्ममा दुरुपयोग हुने गरेको बताइएको छ ।