काठमाडौं। चुनावी समीक्षाका लागि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक मुख्यतः तीन विवादमा फसेको छ । पदाधिकारीसहित सबै केन्द्रीय सदस्य बोलिसकेपछि बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न दुई दिनदेखि कसरत भए पनि कांग्रेस असफल भएको हो । विवादकै कारण शनिबार औपचारिक बैठक बसेन । नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा भने जुटे ।

शनिबार बिहान ९ बजेका लागि बैठक डाकिएको थियो, तर ११ बजेसम्म पनि सबै सदस्य उपस्थित भएनन् । १२ बजेपछि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामै भएको मुस्लिम संघको महाधिवेशनमा नेताहरू अल्झिए । त्यहाँ दुई घन्टा सहभागी भए । तर, त्यसपछि पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन । बैठकको निर्णय कसरी लेख्ने भन्नेमै संस्थापन पक्ष र रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबीच विवाद छ ।

अनौपचारिक छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा। शशांक कोइराला, डा।प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, डा। मिनेन्द्र रिजाल, नवीन्द्रराज जोशी बसेका थिए । तर, तीन घन्टामा पनि उनीहरू सहमतिमा पुगेनन् । नेताहरू आइतबार बिहान ९ बजे बैठक बस्ने गरी उठे ।

मुख्य ३ विवाद

विवाद १ : महासमिति बैठक र जिल्ला सभापति भेलाको मिति
कांग्रेसमा धारणा राख्दादेखि निर्णय गर्ने तयारी चल्दासम्म पौडेल र सिटौला पक्षले जेठभित्रै जिल्ला सभापतिको भेला र ढिलोमा असार १५ सम्म महासमिति बैठक डाक्ने गरी निर्णय गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

तर, समिति बनाएर विधान संशोधन गर्नुपर्ने तथा महासमितिका लागि प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने भन्दै असारमा बैठक राख्नै नसकिने अडान संस्थापन पक्षले लिएको छ ।

‘हामीले यसअघिदेखि नै महासमितिको बैठक जेठ मसान्त वा असारको पहिलो हप्तासम्म टुंग्याउने भन्दै आएका थियौँ ।

फेरि, यही भनिरहेका छौँ । त्यसपछि जेठ मसान्तसम्म जिल्ला सभापतिको भेला गर्न भनिरहेका छौँ,’ निर्णय लेखन प्रक्रियामा सहभागी नवीन्द्रराज जोशीले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘उहाँहरू (देउवा पक्ष) विधान संशोधन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न र महासमितिका लागि प्रस्ताव तयार गर्न समय लाग्छ, त्यसैले साउन वा भदौमा गरौँ भनिरहनुभएको छ । यही विवादका कारण निर्णय हुन अलमल भइरहेको छ ।’

‘निर्णयका विषयमा हामी अनौपचारिक कुराकानीमै सीमित छौँ । अब भोलि निर्णय हुन सक्छ,’ संस्थापन पक्षका डा। प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘महासमिति बैठक गर्ने नै हो, तर मिति ठूलो विषय होइन । जेठमा गर्नै सकिँदैन ।’

विवाद २ : हारको जिम्मा कसले लिने ?

पौडेल र सिटौला पक्षले पार्टीको नीतिगत र त्रुटिगत कमजोरीका कारण निर्वाचनमा हारेको निर्णयमा लेख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर, संस्थापन भने एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन र अन्तर्घातका कारण हारिएको विषयलाई निर्णयमा लेख्न चाहन्छ । ‘निर्वाचनमा हारको जिम्मा कसले लिने भन्नेमै अर्को विवाद छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

विवाद ३ : विधानविपरीतका समिति

बैठक चलेदेखि नै विधानविपरीतका टिकट बाँड्ने संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति भंग गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । तर, संस्थापन यी समिति भंग गर्ने निर्णयमा लेख्न तयार नभएपछि अलमल भएको अर्का एक सदस्यले बताए ।
नयाँ पत्रिका