१५ चैत्र २०८०, बिहीबार
Follow Us

भारतीय दूतावासले जिम्मा लिएका विद्यालयको पुननिर्माण ३ वर्षसम्म सुरु भएन

sarusaru
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार १३:००

रामेछाप । नेपालमा आयोजना ओगट्ने तर काम नगर्ने भारतको प्रवृत्ति रामेछापमा भूकम्पपछिको पुननिर्माणको काममा पनि देखिएको छ ।

भारतीय दतावासको सहयोगमा हुने भनिएको विद्यालयहरुको पुननिर्माणको काम सुरु नहुँदा रामेछापमा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

रामेछाप जिल्लामा भूकम्पको कारण सबैभन्दा क्षति भएका विद्यालयका भवन निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय दूतावासले ३ वर्ष बित्दा पनि ती भनवहरुको निर्माण सुरु गरेको छैन । जसले गर्दा ती विद्यालहरुमा पठनपाठनमा समस्या भएको छ ।

भूकम्पले रामेछापका ४ सय १९ वटा विद्यालयमा क्षति पुर्याएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति भएका जटेश्वर मावि चचुरे, त्रिपुरेश्वर मावि दुरागाउँ, निलकण्ठेश्वर मावि कठजोर, जनकल्याण मावि च्यास्कु, कृष्णपुरी मावि खनियापानी र खाँडादेवी मावि चोप्राङका भवन निर्माणको जिम्मा भरतीय दूतावासले लिएको थियो ।

यसैगरी श्रीकृष्ण मावि टिमु, अन्तर्राष्ट्रिय युवा मावि पुणिघ्याङ लखनपुर, पशुपति मावि नागशिवा र जनजागृति मावि वेतालीको भवन निर्माण जिम्मा पनि भारतीय दूतावासले लिएको थियो ।

अन्य विभिन्न दातृ संस्था र नेपाल सरकारबाट निर्माणको जिम्मा लिएका विद्यालय भवनहरु धमाधम बने पनि भारतीय दूतावासले जिम्मा लिएका कुनै पनि भवनको काम सुरु भएको छैन । विद्यालय भवन निर्माण सुरु नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई अस्थायी टहरोमा नै पठन पाठन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु बताउँछन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षाका इकाई प्रमुख हेमन्त बुढाथोकी निर्माणको जिम्मा लिएका भवनको काम सुरु गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु नभएको बताउँछन् । जिल्लामा ३ सय भन्दा बढी विद्यालय निर्माण चलिरहेको भए पनि भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएका विद्यालयहरुको भने कुनै काम सुरु नभएको उनले बताए ।

‘पाँच वटा विद्यालयहरुको त सम्पूर्ण काम पूरा गरेर हामीले साँचो नै हस्तान्तरण गरिसक्यौ । अब सातवटा विद्यालयहरु केही दिनमा हस्तान्तरण गर्दै छौँ । अन्य विद्यालहरु पनि धमाधम बनिरहेका छन् । तर भारतीय दूतावासले जिम्मा लिएका विद्यालयमा भने कुनै काम हुन सकेको छैन’, बुढाथोकीले भने ।

ती विद्यालयहरुमा अरुलाई पनि काम गर्न नदिने र भारतीय दूतावासले पनि काम सुरु नगरेपछि समस्या भएको छ । यस विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नागरिक समाज र राज्यको निकाय बसेर गर्ने वा नगर्ने अन्तिम टुंगो लगाई अघि बढ्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवा गोपाल श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘भारतले नगरे अरुले गर्छ नि, तर विद्यालय जस्तो सम्वेदनशील ठाउँमा ओगटेर बस्नु त भएन नि !’
अनलाइन खबर