काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेता विजयकुमार गच्छदार मनोनीत भएका छन । कांग्रेस विधानमा एक मात्र उपसभापति रहने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँगको पार्टी एकताको पूर्वसहमतिअनुसार उनलाई उपसभापति बनाइएको हो । मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले गच्छदारलाई उपसभापति मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता गच्छदारलाई उपसभापति मनोनीत गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाको प्रस्तावमा सबै नेताहरू सहमत भए पनि केही नेताहरूले प्रक्रियाका विषयमा भने असहमति राखेका थिए । कांग्रेसको हालको विधानमा पार्टीको पदाधिकारी हुनका लागि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उनी मनोनीत केन्द्रीय सदस्य मात्र हुन् । उनलाई विधानमा भएको बाधा अड्काउमार्फत फुकाएर मनोनीत गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्जुननरसिंह केसीले सभापतिलाई सुझाएका थिए । तर, सभापति देउवाले बाधा अड्काउतर्फ नलागी छोटो बाटोबाटै गच्छदारलाई उपसभापति बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

गच्छदारले पार्टी एकीकरणको समयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सभापति देउवासहित वरिष्ठ नेता र अन्य सबैजसो शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुखेसो पोख्दै आएका थिए ।
बैठकले पार्टी एकताका समयमा भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदलसमेत बनाएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाइएको हो । तर, अन्य सदस्यहरू कोको हुने भन्ने तय भएको छैन । उपसभापति निधिले आफ्नो संयोजकत्वमा बनेको समितिले फोरम लोकतान्त्रिकसँगको पूर्व सहमतिअनुसारको मोडालिटीमा केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र नगरस्तरमा नेताहरूको व्यवस्थापनका विषयमा काम गर्ने बताए ।

‘समितिले फोरम लोकतान्त्रिकसँगको पूर्वसहमतिअनुसार केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र नगरस्तरमा नेताहरूको व्यवस्थापनका विषयमा काम गर्छ र के कसरी बाँकी काम सक्ने भन्ने निचोड दिन्छ,’ उपसभापति निधिले राजधानीसँग भने ।

सो समितिले फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएका नेताहरूलाई महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि के कति संख्यामा दिने भन्ने बारेमा समेत राय दिनेछ । कांग्रेसले तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकता गर्दा २० हजार क्रियाशील सदस्यता दिने सहमति गरेको थियो । गच्छदारले ६३ जिल्लामा रहेको आफ्नो संगठनका लागि ५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत पाउनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै, महासमितिमा पनि तीन सयलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उनको माग थियो ।

स-यो महासमिति
कांग्रेस महासमिति बैठक २८ मंसिरदेखि ३ पुससम्म हुने तय भएको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ५ देखि ९ मंसिरका लागि तोकिएको पूर्वनिर्धारित मितिलाई परिवर्तन गर्दै बैठकको नयाँ मिति तोकेको हो ।
नेता रमेश लेखकले महासमिति बैठक २८ मंसिरदेखि ३ पुससम्म हुनेगरी पूर्वनिर्धारित मितिलाई केन्द्रीय समिति बैठकले हेरफेर गरेको जनाए ।

हाल कांग्रेसभित्र नयाँ विधानका केही विषयमा नेताहरूबीच विवाद रहँदै आएको छ । सोही विवादका कारण महासमितिसमेत सरेको एक नेताले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको विधान संशोधन गर्न गठिन ‘विधान संशोधन मस्यौदा समिति’का संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले मंगलबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदामा सर्वसम्मत हुन नसकेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
उनले सकेसम्म सबैको भावना समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन खोजिएको ब्रिफिङ गरेको समितिका प्रवक्तासमेत रहेका नेता लेखकले जानकारी दिए ।

उनले विधानका लगभग काम सकिए पनि केही विषयहरूमा केही फरक विचार प्रस्तुत भएको समेत बताए । सोही कारण मंगलबारको बैठकमा समितिले विधानको मस्यौदा पेस गर्न नसकेको उनले जनाएका हुन् ।
‘विधानका केही विषयलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ, त्यसमा नेताहरूसँग छलफल पनि भइरहेको छ, त्यसकारण बैठकमा मस्यौदा पेस गर्न सकिएन,’ लेखकले भने ।
हाल विधानमा निर्वाचन प्रणाली, पार्टी सदस्यता, केन्द्रीय समितिको आकार, पदाधिकारीको आकार लगायतका विषयमा नेताहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।

बैठकले पार्टीको विधान २०१७ (संशोधित र परिमार्जित) को धारा ३८ बमोजिम केन्द्रीय लेखापरीक्षण समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले मानवअधिकारवादी, शान्ति प्रक्रियाका एक सहजकर्ता तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पद्मरत्न तुलाधरको निधनप्रति शोक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । राजधानी दैनिक