७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
Follow Us

नेविसंघमा फेरि म्याद थप्ने गरी विधान संशोधन

नेपालब्रिटेन संवाददाता
२ मंसिर २०७५, आईतवार १३:०५

काठमाडौं । म्याद सकिएको नेविसंघको वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई निरन्तरता दिने कि विगतको परम्पराअनुसार अर्को तदर्थ समिति गठन गर्ने ? भन्ने विषयलाई लिएर गत शनिबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा केहीबेर तनाव उत्पन्न भयो । नेविसंघको संकटका विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने गरी शनिबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै थियो, तर भित्र बैठक चल्दै गर्दा बाहिर भने कुस्ताकुस्तीको अवस्था सिर्जना भयो ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकटस्थ र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला निकटस्थ विद्यार्थी नेताहरूबीच भएको यो कुस्ताकुस्तीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको वातावरण केहीबेर तनावग्रस्त भयो । सिटौला पक्ष कुनै पनि हालतमा म्याद नाघेको वर्तमान कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभियो भने पौडेल पक्ष म्याद सकिएको अवस्थामा जे गर्ने परम्परा थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अर्को तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो । दुवै पक्षको यो अडानका कारण शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिले निकास दिन सकेन । आइतबार अपरान्ह पुनः बैठक बस्ने गरी शनिबारको बैठक स्थगित गरियो ।

आइतबारको बैठकले बीचको बाटो रोजेको छ । आगामी फागुनमा हुने स्ववियु निर्वाचनलाई ख्याल गर्दै वर्तमान समितिको म्याद विधान संशोधन गरी तीन महिना थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो । नेविसंघको विधानमा आपतकालीन अवस्थामा तीन महिना म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार थपिएको तीन महिनाको म्याद पनि मंसिर २ गते गुज्रिसकेको छ । आपतकालीन अवस्थामा ६ महिना म्याद थप्न सकिने गरी नेविसंघको विधान संशोधन गरेर अहिलेका लागि संकट निप्टेरा लगाइएको छ । तर थपिने तीन महिनाको म्यादभित्र वर्तमान केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन गराउन सक्ने अवस्था छैन । जानकारहरू भन्दछन्– ‘तीन महिना मात्रै होइन, १० वर्ष म्याद थपिए पनि १२औं महाधिवेशन गर्ने ताकत वर्तमान केन्द्रीय समितिले राख्दैन ।’

नेविसंघको वर्तमान केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षका ४० प्रतिशत, पौडेल पक्षका ४० प्रतिशत र सिटौला पक्षका २० प्रतिशत छन् । सिटौला पक्ष जता लाग्यो, उतैको बहुमत हुने अवस्था छ । यो पोजिसनका कारण सिटौला पक्ष न त महाधिवेशनको वातावरण बनाउन चाहन्छ, न त तदर्थ समिति गठन होस् भन्ने चाहन्छ । महाधिवेशनपछि वा तदर्थ समिति गठनपछि यो पोजिसन सिटौला पक्षको रहने अवस्था छैन । गत महाधिवेशनमा देउवा पक्षसँग तालमेल गरी सिटौला पक्षले नेविसंघमा निर्णायक हैसियत बनाएको हो । केही दिनअघि वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्ना निकटस्थसँग भनेका थिए– ‘देउवासँग बार्गेनिङ गर्नकै लागि सिटौला हामीतिर लागेका हुन्, तर निर्णायक घडीमा सिटौलाले साथ दिने देउवालाई नै हो, हेर्दै जानु होला ।’ नभन्दै नेविसंघको वर्तमान विवादमा सिटौलाले देउवालाई साथ दिए । लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरूको तीन महिनाअघि सम्पन्न महाधिवेशनमा पनि देउवा पक्ष र सिटौला पक्षबीच तालमेल भएको थियो ।

पौडेल पक्षले करारी हार बेहोरेको थियो । नेविसंघको म्याद थप्न सिटौला पक्षले देउवा पक्षलाई साथ दिए पनि महाधिवेशन गराउन भने साथ दिने सम्भावना छैन । सिटौलाले ४२ वर्षीय कुन्दन काफ्लेलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन्, तर पार्टी तथा नेविसंघभित्र ३२ वर्षे उमेरहदको कुरा उठिरहेको छ । उमेरहद लगाउने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म सिटौला पक्षले महाधिवेशन गराउन दिने सम्भावना कम छ । उमेरहदको मामिलामा सिटौला पक्ष र पौडल पक्ष एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।
– तरुणबाट