काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक आज आइतबार बस्दै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, आवश्यक कानुन निर्माणलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । प्रदेश सरकार गठन भएको १० महिनापछि पहिलोपटक परिषद् बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शनिबारै संघीय राजधानी आएर राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन् । उनीहरूले बैठकबाट समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई निम्ता पठाइएको छ ।

संविधानमा परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री, केन्द्र सरकारका गृह र अर्थमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा केन्द्र सरकारका सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, महालेखा नियन्त्रक, प्रदेशका प्रमुख सचिव सहभागी हुनेछन् ।

बैठकबाट संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, विकास योजनाको कार्यान्वयन, योजना हस्तान्तरण, कार्यालय हस्तान्तरण, संगठन संरचना, कर्मचारी समायोजन, प्रहरी प्रशासनको परिचालन, आवश्यक कानुन निर्माणजस्ता दर्जनौं विषयमा ठोस निष्कर्ष आउने प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षा राखेका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा आफूहरूले भोग्दै आएका समस्या बैठकमा राख्ने बताए । ‘समाधानको आशा पनि राखेका छौं, हेरौं के हुन्छ । बैठक बसेपछि नै थाहा हुने हो,’ उनले भने ।

केन्द्र सरकारले आवश्यक संघीय कानुन नबनाइदिँदा, कर्मचारी तथा भौतिक संरचना हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारले ‘सरकार’ को रूप नै ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले परिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकारहरूको ठूलो अपेक्षा रहेको बताए ।

‘समस्या सुनाउने र सुन्ने काम मात्र हुँदैन होला, समस्या समाधानकै दिशामा बैठकले ठोस कार्यक्रम ल्याउने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको सम्बन्धलाई लिएर आइरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणीलाई बैठकले आइसब्रेक गर्छ । बैठकपछि संघ र प्रदेश सरकारको कामको गति बढ्छ ।’

उनले प्रदेश सरकार कार्यकारी हिसाबले पूर्ण रूपमा सञ्चालनको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । परिषद् बैठक पहिलोपटक बस्ने भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूबीचको औपचारिक बसाइ भने दोस्रो हुनेछ । गत वर्ष चैत पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गरेका थिए । त्यसयता मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्ने औपचारिक थलो पाएका छैनन् । यसअघि भदौ २४ गते बोलाइएको परिषद् बैठक अघिल्लो दिन स्थगित गरिएको थियो ।

सबै तयारी गरिसकिएको र बैठकका लागि मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आइसकेको अवस्थामा बैठक स्थगित गरिनुको कारण थियो पोखरामा भदौ २१ गते भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेला । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूको उक्त भेलाबाट असन्तुष्ट भएर बैठक स्थगित गरेका थिए । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि संविधानको धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूले कानुन अभावमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको, सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभावमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाएको, प्रहरी प्रशासन नहुँदा शान्ति सुरक्षाजस्ता विषयमा काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैठकको एजेन्डा भने तोकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीय मामिला हेर्ने सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा मन्त्रालयहरूबाट गरिएको कामको प्रगति विवरण तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सचिवहरूलाई भनिसकेको उनले बताए । ‘संविधानले नै पहिलो बैठक सञ्चालनको कार्यविधि परिषद् आफैंले तोक्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘बैठक सञ्चालनको विधि त्यहीँ तय हुने हो ।’