१२ बैशाख २०८१, बुधबार
Follow Us

डा. केसी बुधबारदेखि इलाममा अनसन बस्ने !

नेपालब्रिटेन संवाददाता
१७ पुष २०७५, मंगलवार १३:४२

इलाम । सरकारले तोकिएको समयसिमा भित्र माग पुरा नगरेपछि डा.गोविन्द केसीले भोलि बुधबारबाट अनसन सुरु गर्ने भएका छन् । यो पटक डा. केसी इलाममा अनसन बस्ने भएका हुन् । अनसनको तयारीका लागि डा. केसी इलाम आइपुगेका डा. केसीका सहयोगी डा. अभिषेक सिंहले जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार डा. केसीले बुधबारदेखि अनसन बस्ने तयारी गरेका छन् ।

डा. केसी इलाम दिउँसो १ बजे आइपुगेका हुन् । इलाममा आएर डा. केसीले इलामका अग्रज धर्म गौतमसँग भेट गरेको गौतमले जानकारी गराएका छन् । डा. केसी इलामका विभिन्न ठाउँमा घुमेका छन्सा, यद डा. केसी अनसन बस्नको लागि उपयुक्त ठाउँको खोजीमा छन् ।

यो डा. केसीको यो १६ औं अनसन हो । डा. केसीको माग र सरकारले विगतमा गरेको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन । डा. केसीले यसअघि २ गते सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । अल्टिमेटम दिँदा पनि सरकारले मागको विषयमा सुनुवाई नगरेपछि डा. केसीले अनसन सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, स‌ंसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले केही समय दिन आग्रह गरेपछि १७ गतेसम्मको समयसीमा दिएका हुन्।

डा. केसीले सरकारसँग ३ बुँदे माग यस्ता राखेका छन्ः
१. १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

क) सम्झौताबमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।

ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थामै फिर्ता गरियोस् ।

ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस्।