काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकलमा नम्बर प्लेट राख्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ६३ को आधारमा त्यसको अनुसूची ६ मा केही हेरफेर गरिएको छ।

विगतमा अञ्चलको नाममा रहेका मोटरसाइकल अब प्रदेशको नामका आधारमा रहनेछन् । जुनसुकै अञ्चलमा दर्ता भए पनि सुरुमा अञ्चलको अगाडिको अक्षरसहित ‘लट समूह’ र प राखिन्थ्यो । निजी गाडीमा भने अन्तिममा च, सरकारीमा झ, ट्याक्टरमा त र सार्वजनिक भाडाका गाडीमा ख राख्ने गरिएको छ।

बाग्मतीमा ९९ ‘लट समूह’ सम्म मोटरसाइकल तथा स्कुटर दर्ता भइसकेकाले नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो नियम अहिले ३ नम्बर प्रदेशमा मात्र लागू गरिएको छ। सरकारले गत कात्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी यो व्यवस्था सुरु गरेको थियो। बाग्मतीमा ९९ ‘लट समूह’ सम्म मोटरसाइकल तथा स्कुटर दर्ता भइसकेकाले नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाग्मतीमा २०७५ असोज १७ गतेदेखि नयाँ मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो। नियमावलीमा अंक र अक्षर गरी मोटरसाइकलमा बढीमा ८ वटा मात्र शब्द हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ राजपत्रमा पछाडिको नम्बर प्लेटको दोस्रो लाइनमा सवारी समूह जनाउने अंक, सवारीको किसिम जनाउने संकेत र तेस्रो लाइनमा सवारीको दर्ता नम्बर लेख्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। सवारी समूह जनाउने अंक आवश्यकताअनुसार ००१ देखि ९९९ सम्म हुने उल्लेख छ।’

सवारी दर्ता बढेमा बढीमा ४ अंकको सबैभन्दा ठूलो संख्या हुनेछ । यसअन्तर्गत ०००१ देखि ९९९९ सम्म हुनेछ । अगाडिको नम्बर प्लेटको तल्लो लाइनमा सवारी समूह जनाउने अंक, सवारीको किसिम जनाउने संकेत र सवारीको दर्ता नम्बर लेख्नुपर्नेछ । जस्तो कि १२८६ नम्बरको मोटरसाइकल ३ नम्बर प्रदेशमा दर्ता हुँदा अगाडिको भागमा प्रदेश ३–०१ र त्यसको तल ००१ प १२८६ रहनेछ ।

यस्तै पछाडिको प्लेटमा प्रदेश ३–०१ र त्यसैको तलको भागमा ००१ प र मुनि १२८६ रहनेछ । राजपत्र प्रकाशित हुँदा कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको मात्र नामकरण भएकोमा पछि ७ नम्बर प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम राखेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ भदौ ९ गतेदेखि सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर सुरु गरेको हो । नयाँ प्रविधिको नम्बर लिन मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, ३ पाङ्ग्रेलाई २ हजार ९ सय, ४ पांग्रेलाई ३ हजार १ सय र ठूला सवारीलाई ३ हजार ६ सय लाग्ने व्यवस्था छ ।

अहिले भने इम्बोस्ड नम्बर दिने प्रक्रिया रोकिएको छ । अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर्स कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने सहमति भएको थियो।
नेपाल समाचारपत्र दैनिक