नारायण गाउँले । लण्डन । सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको मुखैमा सर्वोच्चको एनसेल सम्बन्धी फैसला आएको छ ।
भावनात्मक हिसाबले यो अत्यन्त राष्ट्रवादी र साहसिक फैसला देखिएला तर यसले पार्ने दीर्घकालीन असर धेरै हुनसक्छन् ।
एनसेलले कर नतिरेको होइन । यो नेपालकै ठूलो करदाता कम्पनी हो । प्रत्यक्ष परोक्ष यसले हजारौँलाई रोजगारी पनि दिएकै छ ।
अहिलेको कर प्रसङ्ग ुक्यापिटल गेन अर्थात् पूँजीगत लाभमा तिर्नुपर्ने करको हो । यस्तो कर जसले लाभ लिएको हो त्यसले तिर्ने सर्वमान्य नियम हो ।
सजिलोका लागि उदाहरण लिउँ मैले हजार रुपियाँको लगानीमा एउटा होटल किनेँ । केही वर्ष चलाएँ । चलाउँदाका भ्याटलगायतका कर पनि तिरेँ । अनि एक लाख मूल्यमा तपाईंलाई बेचिदिएँ । मलाई ९९ हजार पूँजीगत लाभ भयो । यसमा नियमानुसार झन्डै ४० हजार कर लाग्छ । यो कर तिर्ने दायित्व मेरो र लिने दायित्व सम्बन्धित सरकारी कर कार्यालयको हो । यो कर फर्छ्योट नभई होटल तपाईंको नाममा पास हुँदैन ।
तर मैले करकार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर कर नतिरी एक लाख गोजीमा हालेँ । होटल पास भयो । तर जब कर नतिरेको हल्ला भयो, म पैसा लिएर विदेश पसिसकेको थिएँ । होटल र तपाईं त त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । के गर्ने त भन्दा तपाईंलाई समाउने अनि चालीस हज़ार कर तिर्न लगाउने कुरो भयो । तपाईंले त भर्खर एक लाख उल्टो लगानी गर्नुभएको थियो र मैले नाफ़ा गरेको थिएँ तर त्यो नाफ़ाको कर तपाईंलाई तिर्न लगाइयो । किनकि पैसा खुवाएर म कर नतिरी हिँडिसकेको थिएँ ।
अब कर नतिरेको भनेर तपाईंको होटलको बदनामी सुरु भयो । ग्राहक घट्न थाले । नतिरे होटल नै बन्द हुनसक्ने अवस्था आयो । पूरै लगानी डुब्नुभन्दा पक्कै तपाईंले त्यो कर तिर्नुहुन्छ । त्यसपछि भनिन्छ, देख्यौ त, तिर्नुनपर्ने भए त्यसले तिर्थ्यो ? ठग साला ?
यहाँनिर न्याय के हुन्थ्यो भने, पहिलो त मलाई समाउने, दोस्रो घूस खाएर मलाई कर नतिरी आम्दानी लैजान दिने कर्मचारीलाई समाउने र क्षतिपूर्ति तिराउने । त्यसो भएन । आफैले पैसा खाएर पठाएको मलाई कुन मुखले समाउने ? दोस्रो म देश छोडेर विदेश पसी सकेँ ।
सजिलो भनेको अब होटल त यहीँ छ नि भन्ने र तपाईंलाई समाउने । अहिलेको सर्वोच्चको फैसला यही हो । कर छल्ने तपाईं हो र तपाईंले तिर्नुपर्छ । म र मलाई सफाइ दिने नेता र कर्मचारी दोषी होइनन् । एनसेल होटल हो र यसलाई नार्वेको टेलीया सोनेराले मलेशियाको एग्जीएटालाई झन्डै डेढ़ खर्बमा बेचेको हो । यो कर बेच्नेले अर्थात् टेलीयाले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने हो । अहिलेको फैसला अनुसार यो दायित्व किन्नेको हो, अर्थात् एग्जीएटाको हो ।
हाम्रा यिनै नेता र अदालत मिलेर कर तिर्नुपर्नेसँग कर नलिई बिदा दिएका हुन् । तिनलाई कारबाही गर्नुको साटो पपुलिस्ट फैसला मार्फ़त् एग्जीएटालाई कर तिर्न लगाइएपछि घूस खानेहरू सबै चोखिए । कर नतिरेको पैसा देशबाहिर लैजान सेटिंग मिलाउने यिनै नेता र आदेश दिने अदालत नै थियो ।
यसले विदेशका लगानीकर्तामाथि कस्तो असर पर्ला भन्ने अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । भोलि एग्जिएटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो र यो फैसला उल्टियो भने के होला भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । देशको इमेजको पनि प्रश्न छँदै छ ।
