नारायण गाउँले । तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र दशकौं लामो सङ्घर्षपछि बनेको कांग्रेस, बाममोर्चा र राजाको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईले । एक वर्षभित्र राजा र आन्दोलनकारी सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान बनाएर आमनिर्वाचन समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौती थियो । बामपन्थीको नेतृत्व साहना प्रधान र राजाको नेतृत्व केशरजङ्ग रायमाझीले गरेका थिए । उक्त सरकारमा झलनाथ खनाल भूमिसुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हाल भारतका लागि राजदूत विद्वान् व्यक्तित्व नीलाम्बर आचार्य त्यसबखत बाममोर्चाका तर्फबाट कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

उक्त एक वर्षे अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णयलाई देखाएर अहिलेका माफिया नेताहरूलाई चोख्याउने प्रयास हुन थालेको देखिन्छ ।

राणा र पञ्चायती व्यवस्थामा शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरूको सर्वश्व-हरण (चल-अचल सबै सम्पत्ति राज्यले खोस्ने) हुने, आजीवन काराबास हुने र नागरिकता छिनेर देश निकालासम्म हुने गर्दथ्यो । अहिलेका हाम्रा नेताहरू नै सर्वश्वहरण र काराबास सजाय पाउनेहरू हुन्, जसले त्यसैको क्रेडिटमा अहिलेसम्म शासन गरिरहेछन् ।

उक्त मन्त्रीपरिषद्ले आन्दोलनमा लागेकै कारण जेलमा रहेका राजनैतिक बन्दीहरूलाई छोड्नुपर्ने र आन्दोलनमैं लागेका कारण सर्वश्वहरणअन्तर्गत पञ्चायती राज्यले खोसेका जग्गा व्यक्तिलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयमा कुनै खोट देखिन्न । त्यो राजनैतिक न्यायअन्तर्गत नै पर्दथ्यो । राज्यले नियमसङ्गत अधिग्रहण गरेको, कसैले स्वेच्छाले दान दिएको या राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर हासिल गरेको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय थिएन त्यो । कुनै क्षेत्र, दल, जात या धर्मविशेष नभएर सिङ्गो देशको हकमा भएको स्वच्छ निर्णय थियो । अहिले पनि शासन व्यवस्था फेरिँदा पूर्ववर्ती आन्दोलनकारीहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने गरेकै छ ।

पछि भूमाफियाहरूले सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर नियमसङ्गत अधिग्रहण गरेका सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिए । देशैभरका सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले कर्मचारी र दलको मिलोमतोमा कब्जा गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका छन् र आज पनि त्यो जारी छ । यस्तो माफियागिरीसँग उक्त निर्णयको कुनै साइनो छैन । मुद्दालाई उल्झाउने र माफिया उम्काउने नियतले मात्रै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मुछिएको देखिन्छ ।

२०६३ मा राजतन्त्र फालेपछि एउटा संविधान बनाउन एक दशकमात्रै लागेन, छ वटा प्रधानमन्त्री र सरकार फेर्नुपर्यो । २०४७ को उक्त मन्त्रिमण्डलले एक वर्षमैं राजादेखि प्रजासम्मलाई समेट्ने गरी संविधान मात्रै दिएन, निर्वाचनका सम्पूर्ण संयन्त्र सिर्जना गरेर देशभर आम निर्वाचन सम्पन्न गरायो । अहिले पनि हामी आवश्यक सङ्घीय कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौं । त्यतिबेला तोकिएको एकवर्ष भित्रै कानुन बनाएर निर्वाचनसम्म गराउनु चानचुने कुरो थिएन । इतिहासमैं सफल र स्वच्छ सरकार थियो त्यो ।

धेरै अप्ठेरो कुरो होइन यो । सार्वजनिक या सरकारी जग्गा जसको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ र सम्बन्धित कार्यालयमा त्यसबखत जो कार्यरत थियो तिनलाई समाएर अनुसन्धान थाल्ने हो भने यसका दोषी उम्किन सक्दैनन् । यो एउटा व्यक्तिको मात्रै काम हुन सक्दैन । यसमा संलग्न च्यानलसम्म पुग्नु आवश्यक हुन्छ । हामीसँग दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने पर्याप्त कानुन छन् । इच्छाशक्तिमात्रै नभएको हो । अनुहार हेरेर विरोध या समर्थन गर्ने पद्धतिले गर्दा दोषीहरू सजिलै उम्किने र झन जब्बर भएर निस्किने गरेका हुन् ।