संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्तले नेपालमा एनआरएन कोषमार्फत गरिने लगानीसम्बन्धी एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्

काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा सम्पन्न ओसेनिया क्षेत्रीय सम्मेलनमा गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएन) ले नेपालमा लगानीका लागि सदस्यहरुलाई आह्वान गरेको छ । नेपालको समृद्धिका लागि एनआरएन नेपाली सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बैठकले लगानीको लागि आह्वान गरेको हो ।

संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्तले नेपालमा एनआरएन कोषमार्फत गरिने लगानीसम्बन्धी एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

कार्यपत्रमा पन्तले १० अर्ब लगानीको आधार, लगानी प्रक्रिया, जोखिम, प्रतिफलको ग्यारेण्टीलगायतका विषय समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । पन्तले चैत दोस्रो साता काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा सरकारसँग भएको १० अर्बको लगानी सम्झौता भएअनुसार कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको बताइएको छ ।

जसअनुसार कार्यपत्रमा नेपालको प्रगति र समृध्दिमा गैरआवासीय नेपालीको चासो र स्वार्थ रहेको भन्दै एनआरएनको लगानी बिना समृध्दि हासिल गर्न सहज नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा विशेषगरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो मात्राको लगानी आवश्यक रहेको र त्यसका लागि ससानो वचत एकीकृत गरेर ठूलो कोष नबनाएसम्म ठूलो मात्राको लगानी गर्न नसकिने भएकाले १० अर्बको कोष खडा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

एनआरएनलाई नेपालको समृध्दिको साझेदारका रुपमा स्वीकार गरिएको
अवस्था रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीहरु आफ्नै र अन्य विदेशी लागानीकर्ताहरुको लगानीको माध्यम बन्न सक्ने पनि पन्तको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

एनआरएनको संरचना ८० मुलुकमा विस्तार भैसकेको, नेपाल सरकारसंग राम्रो सहयोग र सहकार्यको अनुभव पनि रहेको आधारमा संघले लगानी कोषको स्थापनाको अवधारणा अघि सारको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

लगानी कोष नै किन ?
आधारभूत क्षेत्रमा लगानीको परिमाण ठूलो हुँदा प्रतिफल पाउने धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । सानो समूह वा एक दुई व्यक्तिवाट ठूलो लगानी सम्भव नभएकाले धेरै एनआरएनले कोषमार्फत सीमित लगानी गर्न सकेपनि धेरै हुने संघको बुझाई छ ।

विदेशमा बस्ने भएकाले व्यवस्थापनमा सहभागिता गर्न गाह्रो हुने र कोषमार्फत हुने लगानीका लागि धेरै व्यक्तिहरुको स्रोत साधन एकीकृत गरेर ठूलो परिमाणको पूंजी कोष नै खडा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

एनआरएन लगानी कोष सामूहिक लगानीको अवधारणा स्थापना भएको कोष हो । कोषले अरु कम्पनी वा परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने, निश्चित मात्रा सम्म लामो समयको ऋण दिने तथा मूलतः आधारभूत क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम गर्ने पन्तले जानकारी दिए । यसको अतिरिक्त कोषबाट नेपालको कृषि क्षेत्र र नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने पनि कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

पारदर्शी लगानी प्रकृया र दक्ष एवम् व्याबसायिक व्यवस्थापन
कोषको विशेषता रहेको बताइन्छ । यसको सेयर नेपालको सेयर बजारमा खरिद विक्रि गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइने पनि कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
१० अर्बको कोषमा एनआरएन नेपाली प्रवर्तकको ५ प्रतिशत, सरकारको ५ प्रतिशत, नेपालको नीजि क्षेत्रको ५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत एनआरएन नेपालीमाझ जारी जारीने शेयरमार्फत संकलन गरिने छ ।

लगानीको छनोट आधार
पन्तको कार्यपत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव, सम्भावित प्रतिफल, कम्पनीको कर्पोरेट सुशासन, जोखिम आंकलन गरेर लगानीको छनोट गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै जोखिम कम गर्न विभिन्न कम्पनी परियोजनाहरुमा लगानी गरिने छ भने विशेषज्ञहरु द्वारा परियोजना र जोखिम आंकलन पनि गरिनेछ ।

यद्यपि यसका लागि हालको कानुनी प्रावाधानमा संस्थापना पूर्व सार्वजनिक लगानीको आह्वान गर्न र रकम संकलन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको भएकाले यसमा सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सामन्यतया ३ वर्ष संचालनमा रहेका वा नाफामा गईसकेका कम्पनीहरुको मात्र सेयर निस्काषन गर्न पाइने हालको व्यवस्था रहेकाले
आईपीओमार्फत गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी संकलन गर्ने बारेको प्रावधानको अभाव रहेका कार्यपत्रमा औंल्याइएको छ ।
यस्तै कार्यपत्रमा यस्तो प्रकारको कम्पनी स्थापना गर्न र संचालनमा ल्याउन अधिकार सम्पन्न स्टियरिङ समिति गठन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
यस्तै व्यवसायिक नेतृत्व कर्ताको चयन, यस्तो कम्पनीको प्रवर्तक हुन चाहनेहरुबाट आफूले गर्ने लागानीको रकम सहितको प्रतिवध्दता र त्यस्तो रकमको केहि भागको संकलन, कम्पनी दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरुको तयारी लगानीकर्ताहरुको सम्झौता पत्र मस्यौदा र सहमति, संचालक समितिको गठनलगायतका कामहरु गर्न बाँकी रहेको पनि औंल्याइएको छ ।