तपाईंलाई लाग्छ होला, हामीले तिर्ने कर देशको विकासका लागि हो । तर, बजेट हेर्नुभो भने थाहा हुन्छ, हामीले तिर्ने करको एक सुका पनि विकासका निम्ति खर्च हुँदैन । बजेट बुझ्न विज्ञ नै हुनुपर्दैन, अलिकति तथ्याङ्क बुझे पुग्छ ।

देशले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्वबाट ९८१ अर्ब कमाउने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । र, ९५७ अर्ब चालू खर्चका निम्ति छुट्याइएको छ । सोझो भाषामा तलबभत्ता र सेवासुविधामा ९५७ अर्ब खर्च हुनेछ । देशको कमाइ सोचे जति भयो र चालू खर्च यतिले पुग्यो भने पनि जम्मा २४ अर्ब रुपियाँ विकासका निम्ति बच्नेछ । तर, १६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन (मुख्यत: पुरानो र नयाँ ऋणको ब्याज भुक्तानी)का निम्ति छुट्याइएको छ । यसको अर्थ राजश्व सोचे जति उठ्यो भने पनि त्यसले तलबभत्ता र ऋणको ब्याज तिर्न पुग्दैन । त्यसैका निम्ति पनि १४३ अर्ब फेरि ऋण खोज्नुपर्ने हुन्छ । यदि गत वर्षजस्तै सोचेभन्दा दुई खर्ब कम राजश्व उठ्यो भने तलबभत्ताकै निम्ति विदेशीसँग हात फैल्याउनुपर्नेछ ।

पूँजीगत अर्थात् विकास खर्चका निम्ति हाम्रो राजश्वबाट एक रुपियाँ पनि बच्दैन । त्यतिमात्र होइन, तलबभत्ताकै निम्ति पनि देशले ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले ४०८ अर्ब विकास बजेट छुट्याउनुभएको छ । तर त्यसको स्रोत भनेको अनुदान या ऋण नै हो । हाम्रो बजेट यसपल्ट पनि ‘तलब नगद, काम उधारो’ बनेर आएको छ । उठ्ने रकम जति खाने र मागेर विकासको काम गर्ने । यो आफैमा भयावह अवस्था हो । अझ दुर्भाग्य त के छ भने तलबभत्ताका निम्तिको बजेट पूरै खर्च हुन्छ तर विकासका निम्तिको बजेट आधा पनि खर्च हुँदैन । अन्तिममा त्यो रकमान्तर भएर फेरि भत्तासत्तामैं सकिन्छ । नागरिकको टाउकोमा ऋण बोकाएर शासकले भत्ता बाँड्ने काम निन्दनीय हो ।

अब अलि गहिरो गरी हेरौं । चालू आर्थिक वर्षमा सोचेभन्दा कम राजश्व उठ्यो । ८ खर्ब राजश्व उठ्ने आधारमा बजेट बनेको थियो तर राजश्व ६ खर्ब मात्रै उठ्यो । चालू खर्च नै झन्डै ९ खर्बको थियो । ३ खर्ब जति ऋण त तलबभत्ताकै निम्ति लिनुपर्यो । खर्च सोचेभन्दा बढ्ने र आम्दानी सोचेभन्दा कम हुने अवस्था रहँदै आएको छ ।

अनि हामीले उठाउने राजश्वको मुख्य स्रोत भन्सार कर हो । यो आम्दानी बढ्नु भनेको आयात बढ्नु हो । आयात बढ्दा व्यापारघाटा समेत बढ्छ । व्यापारघाटा बजेटभन्दा ठूलो छ । हामीले १४ खर्बको सामान किन्छौं र जम्मा एक खर्बको निर्यात गर्छौं । १३ खर्ब विदेशी रुपियाँ व्यापारबाट गुमिरहेछ र यो अझ बढ्दो छ ।

यो मगन्ते बजेटलाई सुधार गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न । ६ खर्ब आम्दानी हुने देशको चालू खर्च नौ खर्बको हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो खर्च अर्थमन्त्रीका कारणमात्रै भएको होइन, हाम्रै राजनैतिक दलको तुच्छ स्वार्थ र काइते सोचका कारण भएको हो ।

नारायण गाउँले | भारतको एउटा चुनाब क्षेत्रभन्दा सानो नेपालमा आठ वटा त सरकारमात्रै छन् । सयौं मन्त्री, झन्डै हजार सांसद, तिनका हजारौं पिए र सल्लाहकार, थरी थरीका पुलिस, जागीर खुवाउनकै निम्ति बनेका आयोग र आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी चालू ख़र्चका मुख्य ह्वाम-कर्ताहरू हुन् । अझ त्यसमाथि सांसदहरूलाई कनिका छरेजस्तो विकास बजेट छर्नुपर्ने मागका अगाडि अर्थमन्त्रीले घुँडा टेकेका छन् । त्यो विकास बजेट मन्दिर, गुम्बा र चर्च बनाउन प्रयोग भएको हामीले देखेकै क़ुरा भयो ।

प्रायः सबै देशले यस्तो जटिल अवस्थामा कड़ा वित्तीय अनुशासन कायम गर्छन्, फजूल खर्च घटाउँछन्, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्छन्, तलबभत्ता वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्छन्, ब्याजदर घटाएर उद्योग र उत्पादनलाई प्रबर्धन गर्छन्, अनावश्यक विदेशभ्रमण कम गर्छन् । उद्घाटनदेखि विज्ञापनसम्मका काममा हुने खर्च रोकेर आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्छन् । तिनको मुख्य चिन्ता त्यही हुन्छ ।

तर, हाम्रो सरकार या अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा खास चिन्ता भएजस्तो देखिन्न । या ती अनावश्यक राजनैतिक दबाबलाई झेल्न सक्दैनन् । मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ भन्छन् तर तलब २०% ले बढ्छ । ठूला आयोजनालाई विकास बजेट कम छ भन्छन् तर कानुन बनाउने सांसदलाई कनिके बजेट छुट्याउँछन् । खर्च कटौतीका निम्ति कुनै योजना अघि सार्न सक्दैनन् ।

राजश्व र चालू खर्चबीचको खाड़ल पुर्न र आफ्नै राजश्वबाट कम्तीमा आधा विकास बजेट बन्न सक्ने अवस्था नभएसम्म बजेटबाट खुशी बन्नुपर्ने कुनै कारण छैन । र, त्यो काम अर्थमन्त्रीले मात्रै गर्ने होइन । आजसम्मका अर्थमन्त्रीमध्ये सबैले ल्याएको बजेट यस्तै हो । उठेको जति रकम सबै खानमैं खर्च हुने अवस्थामा तिनले के नै गरून् र ? तिनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक नीति र योजना बनाउने छुट पनि त छैन ।