नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनपछिका दुई महिना व्यतीत भएका छन् । नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म सफल भएको छैन । देउवाका बाध्यता आफ्ना ठाउँमा हुन सक्छन्, तर विधानको व्यवस्थालाई पनि उनले ख्याल गर्नुपर्छ । हिजो सुशील कोइरालाले विधानका कुनै व्यवस्थालाई पालना गर्नु आवश्यक ठानेनन् । परिणाम कांग्रेसको कुनै पनि समितिले पूर्णता पाएनन् । गठन भएका समिति क्रियाशील हुन सकेनन् । देउवाले त्यो इतिहास थियो भन्न सक्नुपर्छ । आगामी दिनमा त्यस्तो हुने छैन भन्ने महाधिवेशनको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सुशीलको असफलताको जगमा उभिएर नयाँ कांग्रेस बन्न सक्दैन । कांग्रेसमा नयाँ खालको प्रारम्भ गर्न सक्नुपर्छ ।
कांग्रेसमा गुटको अन्त्य गर्न आफ्नो उम्मेदवारी भएको दाबी गर्ने रामचन्द्र पौडेल अहिले गुट संरक्षकको भूमिका खोज्दैछन् । मिडियाले बुझेझैं उनलाई वरिष्ठ नेता बनाइएको हो भने कमजोरी त्यहीँबाट सुरु भएको छ । तर गुट अन्त्य गर्ने र पार्टीलाई सबै कांग्रेसको आफ्नो पार्टी बनाउने दायित्व कार्यकर्ताले देउवालाई सुम्पेका छन् । त्यसैले गुटगत आधारमा कसको माग के हुन्छ, त्यो महŒवपूर्ण कुरा होइन । कुनै पनि नेता वा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिँदा योग्यता र क्षमताको कदर गर्ने हो । विधानले निर्देशन गरेअनुरूपको समावेशी सिद्धान्तलाई अपनाउने हो । हिजो आफूसँग भएका वा नभएका आधारमा वा पछि साथ दिन आएका आधारमा होइन, पार्टीको आवश्यकताका आधारमा ठीक व्यक्तिलाई सही पदको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
महाधिवेशनमा जो जसले देउवालाई साथ दिए, त्यसका दुई कारण थिए । कांग्रेसमा बढ्दै गएको परिवारवादको अन्त्य पहिलो कारण थियो भने दोस्रो कारण कांग्रेसमा बढ्दो गुट राजनीतिको अन्त्य गर्नु थियो । अब पहिलो अवस्था रहेन, परिवारका नाममा राजनीति गर्नेहरू साइजमा आएका छन् । देउवालाई परिवारको संरक्षण गर्नु छैन । त्यसकारण पनि गुटको अन्त्य गर्ने नेता देउवा नै हुन सक्छन् भन्ने कार्यकर्ताको विश्वास बढेको हो । तर अहिले उनी आफ्नै पुरानो गुटका सहयोगीका कारण अघि बढ्न नसकेका टिप्पणी आउन थालेका छन् । यदि त्यसो हो भने ती सहयोगीलाई प्रस्ट भन्नुपर्छ– हिजो तपाईले मलाई सहयोग गर्नुभयो, अब पार्टीका लागि सहयोग गर्नुस् । योग्य र दक्षहरूको सूची तयार गरेर कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने हो, एकैपटक सबै निकायको जिम्मेवारी तय गरियो भने देउवाका लागि सहज हुन सक्छ ।
देउवाको फेरि पनि सभापति बन्ने चाहना हो भने त्यो अब पार्टीमा अपरिहार्य आवश्यकताका आधारमा मात्र हुनुपर्छ, पद ओगट्नका लागि होइन । त्यो अवस्था भनेको देउवाले लिने निर्णय र काम गर्ने शैलीले निर्धारण गर्छ । देउवाले पार्टीमा नेल्सन मण्डेला बन्ने हो भने त सही व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिने, मेरो र अर्काको नगर्ने, निष्पक्ष निर्णय गर्ने र भावी नेतृत्वको आकांक्षा नराख्ने नै हो । देउवाका लागि यो जति अवसर हो, त्यो भन्दा बढी चुनौती हो । जिम्मेवारी दिएको व्यक्तिले गुटका आधारमा काम गर्न खोज्यो भने तत्काल बर्खास्त गर्ने र अर्काेलाई जिम्मेवारी दिने साहस देउवाले देखाउनै पर्नेछ । यसरी मात्र देउवाले पार्टीलाई एकढिक्का गर्न सक्नेछन् ।
वास्तवमा अघिल्लो महाधिवेशन नै पार्टी एकताको महाधिवेशन थियो । तर सभापति बनेका सुशील कोइरालाले त्यो सन्देश दिन सकेनन् । त्यस्तो व्यवहार देखाउन सकेनन् । बरु संस्थालाई नै निष्क्रिय बनाउने, तर असहमत पक्षलाई अवसर र जिम्मेवारी नै नदिने गरेर पार्टीमा गुटको विकास गरे । अर्को पक्षलाई गुटका आधारमा संगठित हुन बाध्य गरिदिए । यसको परिणाम पार्टीका गाउँ तहसम्म देखापरेको छ । पार्टीका भ्रातृसंगठन र शुभेच्छुक संस्थाहरूमा समेत देखिएको छ । यो सहज र स्वाभााविक ढंगमा फूमन्तर गरेर समाधान भइहाल्नेवाला छैन । तर यसको अर्थ विवाद झन् बढ्न सक्छ भनेर निर्णय नै नगर्ने वा अल्मलिएर बस्ने होइन । त्यस्तो हुनु हुँदैन ।
यसपटक हिजो कोइरालालाई साथ दिएका धेरैले देउवालाई साथ दिएका छन् । यसको अर्थ उनीहरू एकता चाहन्छन् भन्ने हुनुपर्छ, उनीहरूलाई अवसरवादीका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । उनीहरूले पार्टीमा अवसरका लागि साथ दिएको अर्थमा उनीहरूलाई भूमिका दिने निर्णय गलत हुनेछ, जसरी हिजो आफूसँगै रहेका कारण मात्रै कसैलाई जिम्मेवारी दिइने छ । दोष लगाउन वा सुझाव दिन जति सजिलो हुन्छ, सन्तुलन कायम गरेर निर्णय लिन त्यति सहज हुँदैन । तर त्यसो भनेर नेतृत्व लिने व्यक्ति निर्णयहीन र अनिर्णयको बन्दी बन्न हुँदैन । निर्णय गलत हुन सक्छ, नियत खराब हुन हुँदैन ।